राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संघीयता कार्यान्वयनको सवालमा तीन तहको सरकारबीच समन्वय स्थापित हुन नसकेको बताएका छन् । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीबार धनगढीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले संघीय सरकारले समन्वय गरेन भनेर प्रदेश र स्थानीय सरकार चुप लागेर बस्ने, प्रदेश र स्थानीय तहले समन्वय गरेन भनेर संघीय सरकार चुप लागेर बस्ने स्थितिका कारण संघीयता कार्यान्वयन सबल हुन नसकेको बताए ।

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले संरचनागत संघीयता, प्रशासनिक संघीयता र वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरुले संघमा निर्भर नभएर आफै अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले संघले ऐन, नीति नबनाएको भन्दैमा प्रदेश र स्थानीय सरकारले त्यस्ता ऐन, नीति बनाउनै नहुने कुरा कहीँ पनि नलेखिएकोले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफै यसमा अग्रसर हुन सक्नुपर्ने बताए ।

जनसंख्या, भूगोल र बजेटको आधारमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने योजनाको वर्गीकरण गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले संघले अर्बभन्दा माथिको र प्रदेश जोड्ने योजनाहरु बनाउने, प्रदेशले करोडभन्दा माथिको र स्थानीय तहहरु जोड्ने योजना बनाउने मापदण्ड लागु गरेपछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको योजना दोहोरो नपर्ने पनि प्रस्ट पारे ।

कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट, प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुनबहादुर थापा, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु, राष्ट्रियसभाका सदस्यहरु, प्रदेशसभा सदस्यहरु, स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरु, प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरु, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्था लगायतको सहभागिता थियो ।