स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमार्फत आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम÷आयोजनामध्ये ९ वटाले मात्र ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गरेको पाइएको छ । मन्त्रालयका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा बढी भौतिक प्रगति गर्ने संस्थाहरुमा सहिद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास, क्षयरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, एड्स तथा यौनरोग नियन्त्रण कार्यक्रम, स्वास्थ्य व्यवस्थापन कार्यक्रम, नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा सेवा कार्यक्रम, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र स्वास्थ्य बिमा बोर्ड छन् ।

यस्तै, ५० देखि ८० प्रतिशतमात्रै भौतिक प्रगति गर्ने आयोजना ५ वटा छन् । जसमा परिवार कल्याण कार्यक्रम, महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम, उपचारात्मक सेवा कार्यक्रम, कोभिड–१९ रोकथाम नियन्त्रण कार्यक्रम र स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले  जनाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट संघ अन्तर्गत पहिलो प्राथमिकतामा गत वर्ष १४ वटा आयोजना परेका थिए ।

यस्तो छ आयोजनाका भौतिक र वित्तीय प्रगति विवरण

प्राथमिकता १ आयोजना/कार्यक्रम प्रगति विवरण

प्राथमिकता २ आयोजना/कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण

यी हुन् शत प्रतिशत प्रगति गर्ने संस्था

आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा संघमार्फत सञ्चालन गरिएका कार्यक्रम÷आयोजनामध्ये राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, परोपकार प्रसूति गृह, मनमोहन कार्डियो थेरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द्र, वीपी कोइराला लायन्स नेत्र अध्ययन केन्द्र, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भौतिक र वित्तीयतर्फ पनि शत प्रतिशत कार्य गरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भौतिकतर्फ शत प्रतिशत प्रगति गर्दा वित्तीयमा ८२.९२ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

नेपाल आँखा अस्पतालले भौतिकतर्फको कार्यमा १०० प्रतिशत र वित्तिय तर्फ ९८ प्रतिशत कार्यसम्पन्न गरेको छ । आयुर्वेद चिकित्सालय नरदेवी अस्पताले भौतिकतर्फ १०० प्रतिशत र वित्तीयतर्फ ९६.३४ प्रगति गरेको छ ।

यस्तै, स्वास्थ्य कर कोषबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुमा भौतिक तथा वित्तीय कार्यमा प्रगति भएको पाइएको छैन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल नरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्रले भने वित्तिय तर्फ ३३.९ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक बजेट थपगरी कार्य गरिएका आयोजना÷कार्यक्रम​

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्र्तगत संघबाट बजेट विनियोजन गरिएका आयोजना कार्यक्रममध्ये दोस्रो प्राथमिकता परेका दुई आयोजनाले बजेट थप गरी कार्य गरेका छन् । जसमा वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले संघबाट विनियोजित बजेट बाहेक अन्तरिकतर्फ समेत गरी भौतिकतर्फ ९०३.३९ प्रतिशत कार्य गरेको रिपोर्टमा उल्लेख छ । यस्तै, वित्तीय तर्फ ९०२.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो प्रतिष्ठानले जस्तै शहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्रले संघबाट गएको बजेटमा आन्तरिकतर्फ बजेट थप गरी भौतिक तर्फ ९२.१८ प्रतिशत कार्य गरेको छ । यस्तै, वित्तीयतर्फ १०१.७८ प्रतिशत खर्च गरेको पाइएको छ ।

दोस्रो प्राथमिकतामा परेका आयोजनामध्ये त्रिवि शिक्षण अस्पताल नरेश वाग्ले स्मृति क्यान्सर केन्द्रले ३३.९ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ तर, भौतिकतर्फ भने प्रगति छैन । किट्जन्य रोग नियन्त्रण अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्रले भौतिक तर्फ २५ प्रतिशत कार्य सम्पन्न गर्न बाँकी छ । भने वित्तिय तर्फ ७०.४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले भौतिक तर्फ १०० प्रतिशत नै कार्य सक्दा ८२.९२ प्रतिशत वित्तीय खर्च गरेको छ । 

८० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति हुनुका कारण

मन्त्रालयका अनुसार ८० प्रतिशतभन्दा कम प्रगति हुनुको मुख्य कारण स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जानुपर्ने बजेट २०७८ चैत्रमा परिवार कल्याण महाशाखामा आई रकमान्तर (प्रदेश तथा केन्द्र) भई जान नसकेको अवस्थालाई देखाएको छ ।

सरेन्डर गरिएको क्रियाकलापको बजेट ५ करोड २२ लाख नघटेको जनाइएको छ । यस्तै, डब्लूएचओ तथा यूनिसेफतर्फको वैदेशिक क्रियाकलापमा रहेका केहीको बजेट डिसेम्वर २०२२ सम्म गर्न सकिने हुँदा बजेट फ्रिज नहुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संशोधित वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट आउन ढिला हुनु, वैदेशिक श्रोततर्फको रकम फुकुवामा ढिलाइ भएको कारण पनि केही आयोजनाको काममा ढिला भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट खर्चको अवस्था

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा समीक्षा अवधिमा कुल बजेट ९१ अर्ब ३० करोड करोड १४ लाख ५१ हजार थियो । यस्तै, दोस्रो चौमासिकसम्म २० अर्ब ४९ करोड २८ लाख ५३ हजार अर्थात् ६८.३ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, चालुतर्फ भने ७१ अर्व २३ करोड ७५ लाख ४ हजार बजेट थियो । जसमध्ये दोस्रो चौमासिक सम्ममा ४८ अर्व ३१ करोड ११ लाख ९८ हजार अर्थात् ६७.८ प्रतिशत खर्च गरिएको छ ।

पुँजीगततर्फ २० अर्ब ६ करोड ३९ लाख ४७ हजार रकम वार्षिक बजेटमा छ । यस्तै दोस्रो चौमासिकसम्ममा १४ अर्ब ८ करोड ५५ लाख ५० हजार अर्थात् ७०.२ प्रतिशत खर्च भएको छ ।