प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)को रुपमा आएका कम्पनीहरुले पनि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रकै स्रोत उपयोग गर्न थालेका छन् । नेपालमा पुँजी आवश्यक महसुस गरी भित्र्याइएका एफडीआईका कम्पनीहरुले नेपालकै बैंकिङ क्षेत्रबाटै कर्जा लिएर आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्ने गरेको पाइएको हो ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको होङ्सी सिमेन्टले केही समयअघि एक बैंकबाट साढे ९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा सीमा स्वीकृत गराएको थियो । यस्तै, ८ अगष्ट २०२२ मा एनसेलले २८ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ कर्जा लिनको लागि इक्रा नेपालबाट रेटिङ गराएको छ । एनसेलले सोअघि नै २७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लिनको लागि रेटिङ गराइसकेको थियो । 

भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत निगम (एसजेभिएन) ले बनाउन लागेको ९ सय मेगावाट क्षमताको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजनामा पनि नेपाली बैंकहरुले लगानी गर्ने सम्झौता भएको छ । सो आयोजनाका लागि नेपालको एभरेष्ट बैंकले १० अर्ब २० करोड र नविल बैंकले ५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानी गर्ने सम्झौता भइसकेको छ ।

नेपालमा पुँजी आवश्यक देखिएपछि भित्र्याइएका कम्पनीले नेपालकै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा लिनु देशको हितमा छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको हो । प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भनेर रातो कार्पेट ओछ्याएर ल्याइएका कम्पनीले नेपालकै बैंकहरुबाट धेरै कर्जा उपभोग गरिदिँदा नेपाली लगानीकर्ताले पुँजी पाउन मुस्किल पर्न थालेको छ ।

प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको प्रभावकारी अनुगमन नहुँदा विकृति बढ्न लागेको व्यवसायीहरु बताउँछन् । ‘प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको रुपमा आएको एउटा सिमेन्टको उद्योग लगाउन ३५ अर्ब रुपैयाँ लाग्यो भनियो, हामीले सोही स्ट्याण्डर्डको उद्योग लगाउने हो भने १० देखि १२ अर्बमा लगाउन सक्छौं, त्यसमा ३५ अर्ब कसरी लगानी भयो भनेर कसैले खोजिरहेको देखिएन,’ एक व्यवसायीले भने ।

भएको लगानीभन्दा बढी खर्च देखाएर प्रतिवद्धता अनुसारको विदेशी लगानी नआउने गरेको छ । उद्योगको संरचना बनाउन बढी खर्च लागेको देखाउने, मेसिन तथा उपकरण आयातको मूल्य बढी देखाउने र सोही संरचना धितो राखेर नेपालकै बैंकहरुबाट कर्जा लिने गर्दा नेपालले लाभ पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारका विदेशी लगानी भित्र्याउँदा नेपाललाई के कति योगदान हुन्छ भन्ने यकिन गरेर मात्रै भित्र्याउनु पर्ने बताउँछन् । नेपालमा विदेशी लगानी आवश्यक भएपनि आएको लगानीले नेपाललाई फाइदा भएको छ कि छैन भनेर ध्यान दिनुपर्ने उनको सुुझाव छ ।

‘नेपाललाई एफडीआई चाहिएको छ, यसलाई स्वागत गर्नुपर्छ तर, आएको एफडीआई नेपालको हितमा छ कि छैन, त्यसले नेपाललाई फाइदा गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा राज्यले दिनु उचित हुन्छ,’ पूर्व अध्यक्ष मुरारकाले रातोपाटीसँग भने ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक रामचन्द्र तिवारी वैदेशिक लगानी स्वीकृत गर्ने काम विभागले गर्ने भएपनि त्यसपछिका विषयमा आफूहरुलाई थाहा नहुने बताउँछन् । ‘वैदेशिक लगानीको प्रस्ताव औपचारिक रुपमा आएपछि हामीले प्रक्रिया अनुसार स्वीकृति दिने हो, त्यसपछि त्यस्ता कम्पनीले आन्तरिक बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन चाहे भने हामीसँग स्वीकृति लिनु पर्दैन,’ महानिर्देशक तिवारीले रातोपाटीसँग भने ।