प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सांसद प्रदीप ज्ञवालीले नागरिकता विधेयकजस्तो संवेदनशील विषयमा जनमत विभाजित गर्ने काम नगर्न सत्तापक्षलाई चेतावनी दिएका छन् ।

बिहीवार प्रतिनिधिसभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट फिर्ता पठाइएको नागरिकता विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद ज्ञवालीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएर आएको सो विधेयकलाई सर्वस्वीकार्य बनाउने अवसरको रुपमा लिन पनि सत्तापक्षलाई आग्रह गरे ।  नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयलाई ‘हेड काउन्ट’ को रुपमा नलिई यसमा विवेक पुर्याएर आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उनको भनाई थियो । 

उनले भने, ‘नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयकमाथि यो महत्वपूर्ण दस्तावेजमा सुधार गर्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूको सन्देशले दिएको छ । यसलाई यो सदनले गम्भिरतापूर्वक लिओस् । र, अधिकतम सदुपयोग गरोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । तर सत्तापक्ष त्यसो गर्ने पक्षमा देखिने छैन । हिजोमात्रै उहाँहरु बसेर, सत्तारुढ दलहरु बसेर त्यसलाई जस्ताको त्यस्तै पारित गर्ने भनेर उहाँहरुले गर्नुभएको निर्णय सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरुमा आएको छ । सत्ताको नेतृत्व गर्ने दलले आफूलाई संसदीय व्यवस्थाको हिमायती, अझ एकमात्र पक्षधर भन्छ । सदनमा विचाराधीन विषय, सदनको सर्वोच्चताको टुंगो गर्नुपर्ने विषयलाई बन्द कोठामा दलका नेताहरुले बसेर यो प्रतिनिधिसभाको, संसदको अधिकारलाई संकुचन गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? र, त्यसो गर्दा संसदको गरिमा कायम हुन्छ कि हुँदैन ? पहिलो त मेरो गम्भिर प्रश्न यहाँनिर छ सभामुख महोदय ।’ 

सांसद ज्ञवालीले सो विधेयकमा संसदीय नियमावली अनुसार संशोधन प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको ध्यानाकर्षण समेत गराए । जनताको प्रतिक्रियालाई समेत सुनेर सो विधेयकबारे सदनले आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसका लागि सोही अनुसार छलफललाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यक औंल्याए । सांसद ज्ञवालीले बहुमतको आधारमा सो विधेयक जबर्जस्ती पारित गरेर पठाउने प्रयास गरिए त्यसको परिणाम राम्रो नहुने पनि बताए । 

उनले भने, ‘दोस्रो, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको धारा १३६ को उपदफा ३ ले यसरी सन्देशसहित फिर्ता पठाएको विधेयकमाथि सबै प्रक्रियाहरु अरु विधेयक सरह हुने भनिएको छ । म आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यो नियमावलीको दफा १११ र दफा १०७ लाई गम्भिरतापूर्वक ध्यानमा राखेर प्रत्येक माननीयज्यूहरुको संशोधन राख्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । र, यति गम्भिर विषयमा जनताको प्रतिक्रिया लिने कुरालाई समेत यो सदनले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा म आग्रह गर्न चाहन्छु । सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले लैंगिक समानता, आमाको प्रजनन अधिकार, उनको आत्मसम्मान जस्ता प्रश्नहरु तिर ध्यानाकर्षण गराउँदै बाबुको स्वघोषणा गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले आमाको आत्मसम्मानमा चोट पुग्छ कि पुग्दैन भन्ने असाध्यै महत्वपूर्ण प्रश्न उठाउनुभएको छ । अरु धेरै प्रश्नहरु उठाउनु भएको छ । कम्तिमा पनि यो सदनमा रहेका महिला माननीयज्यूहरुले यो विषयलाई गम्भिरतापूर्वक हेर्नुपर्ने हो भन्ने म ठान्दछु । यद्यपि हामी दलीय विभाजनमा यति आवद्ध छौं कि ती संवेदनशील प्रश्नहरूमा समेत हाम्रो ध्यान गइरहेको देखिँदैन ।

उनले थप भने, ‘म सभामुख महोदयलाई आग्रह गर्न चाहन्छु–त्यहाँ उठाइएको प्रत्येक प्रश्नहरूमाथि यो प्रतिनिधिसभाले गम्भिरतापूर्वक पुनर्विचार गर्न जरुरी छ । यो दस्तावेज सिंगो राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने, सबै भेग, समूदाय र सबै जनताको समस्या समाधानसँग जोडिएको प्रश्न हो । यो राष्ट्रिय एकता हासिल गर्ने दस्तावेज पनि हो सभामुख महोदय । यो केवल मधेशको वा कुनै कम्युनिटीको विषय होइन । तथ्यहरुले पनि त्यही बताउँछन् । चाहे जन्म वा जन्म सिद्धका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता दिने प्रश्न होस्, चाहे वैवाहिक अंगीकृतको प्रश्न होस् । यो सिंगै देशको साझा सवाल हो ।’ 

उपमहासचिव ज्ञवालीले संसदमा विचाराधीन सो विषयलाई सत्तारुढ गठबन्धनले जस्ताको त्यस्तै राष्ट्रपतिलाई फिर्ता पठाउने निर्णय गरेको संसद र यसको गरिमाको धज्जी उडाएको आरोप पनि लगाए ।