२०७८ चैत सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपाल राष्ट्र बैैंकबाट “घ” वर्गको इजाजत प्राप्त गरी स्थापना भएका ६५ लघुवित्त संस्था सञ्चालनमा छन् । यी लघुवित्त संस्थाले आफ्नो कुल ५०२० शाखामार्फत् ७७ जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरिरहेका छन् । जसमध्ये हाल लघुवित्तमा ५७ लाख सदस्य आबद्ध रहेर सेवा लिइरहेका छन् भने ३२ लाख ऋणी सदस्य रहेका छन् । 

सेवा सरल र सहज बनाउन विपन्न परिवारको घरघरमा गई हाल २५ हजार हाराहारी कर्मचारी लघुवित्त संस्थामा आबद्ध भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् । कहिले भूकम्प, बाढीपहिरो, कहिले कोरोनाको लगडाउनले पनि यस क्षेत्रलाई नराम्रोसँग प्रभावित गराउँदै आएको छ । त्यस्तो विषम परिस्थिति र चुनौतीका बिचमा पनि लघुवित्त संस्थाले आफ्नो सेवा कहिलै पनि रोकेनन् । 

तर पछिल्लो समय  केही अराजक ब्यक्ति, समूहले आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि वैधानिक रुपमा चलेका संस्थालाई चुनौती दिइरहेका छन्, बदनाम गर्दै हिँडेका छन्, जुन राम्रो संकेत  होइन । अहिले कर्मचारीहरुलाई फिल्डमा गई काम गर्न असहज बन्दै गएको छ । 

वैधानिक रुपमा दर्ता भई सञ्चालित लघुवित्त संस्थाहरुलाई एउटा गिरोहले गलत अर्थ लगाएर खारेजी गर्नुपर्छ भन्नु कहाँसम्मको मूर्खता हो ? विकट दूरदराजमा गएर असहाय, भूमिहीन, गरिब, विपन्न घर परिवारलाई थोरै थोरै बचत गर्न सिकाई उनीहरुलाई केही गर्न उत्प्रेरित गरी आत्मनिर्भर बनाएर स्वावलम्बी भई आफ्नो दैनिकी चलाएका कयौं उदाहरण छन् । 

अहिले वित्तिय संस्थामार्फत हजारौंले रोजगारी पाइरहेका छन् भने अर्कोतर्फ हजारौंले कर्जा लिएर ब्यवसाय सञ्चालन गरी आम्दानी गर्दै आफ्ना बालबच्चा पढाई समाजमा सफल  भएका उदाहरण कयौं छन् । यसतर्फ धेरैको ध्यान जान सकेको छैन । 

तर समाजमा खराब आचरण भएका ब्यक्ति धेरै जनाको सदस्यको एक्लैले ऋण चलाएर हिँड्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ, तिनै व्यक्तिले यस्ता उच्छृङ्खल क्रियाकलाप गर्दै हिँडेर संस्थाको वैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेका छन् । त्यस्ता व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थको लागि अरु ब्यक्तिलाई प्रयोग गर्दै हिँडेका छन् । गाउँका सोझासाझा महिलालाई हातमा लिएर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरिरहेका छन् । त्यसैले यस्ता खराबहरुसंग समयमा सजग भएकै राम्रो हुन्छ । 
पछिल्लो समय आफूलाई केही चित्त नबुझे आन्दोलन गर्ने, तोडफोड गरिहाल्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । तथ्य नबुझी संसद जस्तो गरिमामय सदनमा सभासदले नबुझी त्यसको खण्डन गर्नुले यस्ता गलत क्रियाकलापले प्रश्रय पाउँछ । 

बढ्दो बेरोजगारीले देश आक्रान्त छ । देशमा झन झन गरिबी बढ्दै गइरहेको छ । भएका उद्योगधन्दा संस्था बन्द गराएर हामीले कस्तो ब्यबस्था ल्याउन खोजेका हौं ? के हामी आन्दोलन, तोडफोड गरेर मात्र सक्षम र सवल बन्छौँ ? किन हामी अराजक बन्दै गइरहेका छौं ? यसरी आन्दोलन, तोडफोडले हाम्रो छवि अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा कस्तो प्रभाव पार्ला ?

लोकतन्त्रमा सबै नागरिकलाई बोल्न, आफ्ना कुरा सम्बन्धित ठाउँमा राख्न अधिकार दिएको छ । तर, आफ्ना कुरा राख्ने नाउँमा कुनै संस्थामाथि नै जाइलाग्नु र ब्यवस्था नै परिवर्तन गर्न आन्दोलन गर्नु किमाथ सहि मान्न सकिन्न । भोलिका दिनमा कुनै ब्यक्ति, ब्यवसायी, संस्थाले राज्यलाई कर तिर्दिन भन्दै आन्दोलन गर्दै हिँड्यौं भने के हुन्छ ? त्यसले हाम्रो अर्थब्यवस्थामाथि कस्तो असर पर्ला ? न्शिचय पनि यसले कसैको भलाई गर्दैन ।

विभिन्न नारा दिएर केही व्यक्तिहरुले अवैधानिक रुपमा पैसा उठाउँदै हिँडेका छन् । के यो राज्यले रसिद लिएर जथाभावी पैसा असुल्न छुट दिएकै हो ? होइन भने के कति, कुन आधारमा अहिले उनीहरु गरीब, विपन्न परिवारबाट पैसा असुलिरहेका छन् । कहाँ दर्ता भएर सञ्चालन भएका छन् ? मिटरब्याजको नाउँमा गुण्डागर्दी शैलीमा पैसा असुल्न कुन निकायले स्वीकृत दियो ? कहाँबाट सञ्चालित छन् ती ? यसतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक नेपाल सरकार चनाखो हुन जरुरी छ । 

अराजक प्रवृत्ति भएका व्यक्तिहरुलाई समयमै कारवाहीको दायरामा ल्याउनु जरुरी छ । होइन भने भविष्यमा यस्ता व्यक्तिले समाज र देशमा ठुलो दुर्घटना ल्याउने र वित्तीय संकट हुने देखिन्छ ।