विद्यालय कर्मचारीहरूले शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रको मुल गेटमा ताला लगाएका छन् । विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका कर्मचारीहरूले बिहीबार केन्द्रको मुल गेटमा ताला लगाएका हुन् । सांकेतिक रूपमा ५ मिनेट ताला लगाएर पुनः खोलिएको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का उप–महासचिव प्रेमबहादुर खत्रीले जानकारी दिए । 

यसअघि बुधबार उनीहरूले केन्द्रमा धर्ना र कोणसभाको आयोजना गरेका थिए । कोणसभापछि बोल्दै परिषद् अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले पटक पटकको माग राज्यले सुनुवाई नगरेकाले बाध्य भएर आन्दोलनमा होमिनुपरेको बताएका थिए । 

पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमपछि आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्न अहिले परिषद्को बैठक बसिरहेको छ । आजको बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम तय गर्ने उपमहासचिव खत्रीले बताए । विद्यालय कर्मचारीहरूले पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने लगायतमा विभिन्न माग अघि सारेर आन्दोलन गर्दै आएका छन् । विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने, विद्यालय सहयोगीहरूको तलब २६ हजार २१० रुपैयाँ हुनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यस्तै संघीय शिक्षा ऐन÷शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग राखेका छन् । 

संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् । सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग आफूहरूले अघि सारेको परिषद् अध्यक्ष तिवारीले बताए । 

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकाशको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।
नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टीसहित आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।