मधेस प्रदेशका प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रका छोरा मनिष मिश्रले सरकारी कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेको भन्दै अदालतले एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । सरकारी कर्मचारीलाई आफ्नो प्रभावमा पारेको भन्दै विशेष अदालतले मनिष मिश्रलाई एक वर्षको कैद सजायको फैसला दिएको हो ।

प्रदेश प्रमुखको छोरा मिश्रसहित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्जुनप्रसाद सुवेदी, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण र नायब सुब्बा अब्दुल जब्बारलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई ६ महिना कैद र ३ लाख ७८ हजार ४७० रुपैयाँ जरिवाना एवं सोही बराबर बिगो असुल उपर गर्ने विशेष अदालतले आदेश दिएको छ । शाखा अधिकृत कर्णलाई ५ महिना कैद र जरिवाना तथा ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ भने नायब सुब्बा जब्बारलाई पनि सोही रकम बराबर बिगो र जरिवानाका साथै चार महिना कैद सजाय अदालतले फैसला गरेको छ ।

प्रदेश प्रमुख मिश्रका छोरा समेत रहेका सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक समेत रहेका मनिष मिश्रलाई भने एक वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । मनिषले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरेका अदालतले गरेको ठहर छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल र यमुना भट्टराईको संयूक्त इजलासले भ्रष्टाचार आरोपमा ६ जनामध्ये दुईजनालाई सफाइ दिएको छ भने मनिषसहित चारजनामाथि अभियोग दाबी ठहरसहितको फैसला गरेको छ ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीका साथै अर्का उपसचिव मदन घिमिरे, शाखा अधिकृत ललनकुमार लाल कर्ण, लेखापाल दिनेश चौधरी र नायव सुब्बा अब्दुल जब्बारमाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो । उपसचिव मदन घिमिरे र लेखापाल दिनेश चौधरी रहेको विशेष अदालतले सफाई दिएको छ ।

उनीहरूलाई जनही ११ लाख ३५ हजार ४११ रुपैयाँ बिगो माग दाबी गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १४ साउन ०७६ मा सरकारी रकम हानि–नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका नम्बर ७ स्थित सत्या इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक मनिषले जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको कार्यालयका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीलाई अनुचित प्रभावमा पारी आपसी योजना, सहमति र संलग्नतामा बदनियतपूर्ण तवरले आफूनिकटका फर्महरूको नाममा समेत एकै व्यक्तिबाट दररेट लेखाई अन्य फर्मको भन्दा आफ्नो फर्मको तर्फबाट पेस गरेको दर रेटको घटी अंक देखाई धनुषा जिल्लाले निर्धारण गरेको दर रेटभन्दा बढी मूल्यमा सामग्रीहरूको दररेट स्वीकृत गर्न लगाई प्रचलित कानुनद्वारा निर्धारण गरेको खरिद प्रक्रिया उल्लंघन गरी उपमहानगरपालिकाको विद्युतीय सामग्री खरिद प्रक्रियामा आफूलाई गैरकानुनी लाभ पुर्याएको अख्तियारले ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४-७५ मा जनकपुर उपमहानगरपालिकाले विद्युतीय सामग्रीहरू खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले निर्धारण गरेको दर रेटभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरेका सामग्रीहरूको कागजातको आधारमा भुक्तानी दिई सुवेदीसमेतले नेपाल सरकारलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी रकमको नोक्सानी गरेको अभियोग लगाउँदै ६ जनामाथि अख्तियारले मुद्दा लगाएको थियो ।