हामी भर्खरै स्थानीय तहको चुनाव सकेर संसदीय र प्रदेश स्तरीय चुनावको तयारीमा छौं । मङ्सिर ४ गते देश चुनावमा जाने निश्चित भैसकेको छ । यस सन्दर्भमा चुनावको विविध पक्षमा छलफल सुरु भएको छ । यो लेख सोही छलफलमा जोडिने एक प्रयास हो  । प्रस्तुत लेखमा केही सैद्धान्तिक कुरा र केही निजी अनुभव समेटिएको छ । समाज परिवर्तनको सहज माध्यम, सत्ता  परिवर्तन र हस्तान्तरणको विधि निर्वाचन हो । यसले महत्वपूर्ण सवालहरूको निकास पनि दिन्छ । निर्वाचनबाट खराब जनप्रतिनिधिलाई हराउन पनि मिल्छ । राजनीतिका प्रतिनिधिहरूलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्न र जनताको सम्प्रभुताको प्रयोग गर्न पनि चुनाव चाहिन्छ  । 

विधिको शासन स्थापना गर्न, मतदाताको सार्वभौम मताधिकारको सुनिश्चितता गर्न निर्वाचन आवश्यक हुन्छ । निर्वाचन सम्पूर्ण शासन व्यवस्थाको मुटु हो । यसको शृंखला निष्पक्ष, स्वतन्त्र निर्वाचन, असल प्रतिनिधिको छनोट, असल कानुन हुँदै असल शासनसम्म पुग्ने बाटो हो । जुनसुकै शासन व्यवस्था टिकाइ राख्न पनि चुनाव चाहिन्छ । पटक पटकको निर्वाचनले सम्प्रभुता जनतामा रहेको तथ्यलाई पुनर्पुष्टि गर्छ । 

निर्वाचनले जनतालाई राजनीतिका रुपले प्रशिक्षित पनि गर्छ । निर्वाचनले एक व्यक्ति एक भोटको अभ्यासद्वारा समानताको सन्देश पनि दिन्छ । ‘नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम : जनताको बहुदलीय जनवाद’ पुस्तकको बुँदा नम्बर ४.६ को आवधिक निर्वाचन शीर्षकमा जननेता मदन भण्डारी भन्नु हुन्छ कि जनताले नै पनि एक पटक गरेको निर्णय सधैँका लागि शाश्वत हुन सक्दैन । त्यसकारण निश्चित अवधिमा आम निर्वाचन हुनुपर्छ ।

चुनावको अभ्यास युनानी राज्यहरुमा छैटौं शताब्दीदेखि नै सुरु भएको मानिन्छ । सन् १२१५ को म्याग्नाकार्टा, सन् १६८८ को बेलायतको रक्तपातविहीन क्रान्ति, सन् १७७५ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको घोषणापत्रले लोकतन्त्रको जग बसाले । 

नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र आउनुअघि नै नगरस्तरीय चुनाव भएको थियो । २०१५ सालमा १०९ स्थानको लागि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अर्थात् पहिलो हुनेले जित्ने प्रणालीमार्फत निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो । उसो त २००७ देखि २०१५ साल बीचमा कर्मवीर महामण्डलले प्रजातन्त्रमा हुने आवधिक निर्वाचनको विरोध पनि गरेको थियो ।

सन् १९१० ताका चीनमा महिला नेताहरुलाई मताधिकार प्रदान गरिएको पाइन्छ  । न्युजिल्यान्डले सन् १८९३ मा महिलालाई मताधिकार प्रदान गरेको थियो ।  सन् १९१८ मा बेलायतमा ३० वर्ष पुगेका महिलालाई मात्र मताधिकार दिइएको थियो । 

अमेरिकी संविधानको १९ औं संशोधनले सन् १९१९ बाट महिलालाई मताधिकार दियो  । स्विट्जरल्यान्डले सन् १९६१ मा मात्रै पहिलोपटक महिलालाई मताधिकार प्रदान गरेको थियो । राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि १९५२ को धारा १ ले महिलाहरुले कुनै पनि भेदभाव बिना पुरुष सरह सबै निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, बिना कुनै भेदभाव पुरुष सरह निर्वाचनका लागि योग्य हुने विषयलाइ प्रत्याभूति गरेको छ ।

केही आफ्ना अनुभव 
स्थानीय चुनावमा खास गरी समाजसेवी, स्वयंसेवक, आफन्त, व्यक्तिको खटाइ र व्यक्तिको लोकप्रियता हेरिँदो रहेछ । मर्दा पर्दा दुःख सुखमा कति आको छ भन्ने हेरिँदो रहेछ भने संसदीय चुनावमा पार्टी, राष्ट्रिय एजेन्डा, व्यक्तिको राष्ट्रिय प्रभाव र पहुँच हेरिँदो रहेछ । 

सिद्धान्ततः चुनाव भनेको लोकतन्त्र ठिक छ कि छैन भनेर जाँच्ने एउटा माध्यम हो । लोकतन्त्र नाङ्गो आँखाले देख्न सकिन्न तर निर्वाचनको तराजुमा राखेर जोख्न सकिन्छ । विदितै छ कि व्यवहारिक रुपमा हामी अहिले कस्तो निर्वाचन गरिरहेका छौं । वास्तवमा अहिलेको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई समृद्ध बनायो कि झन दरिद्र बनायो, चिन्ताको विषय हो । 

उसो त संसार भरको चुनावमा तिकडमबाजी हुँदैन होला भनेर कल्पना गर्न सक्दिन । किनभने राजनीतिको शास्त्रीय र आधुनिक दुवै परिभाषामा छलकपटलाई स्थान दिइएको छ । तर म यही तत्वलाई समस्या देख्छु । हामी सबैजना जबजको आधारभूत मान्यता लोकतन्त्र, कानुनी राज्य, मानवाधिकार मान्ने ठाउँमा आइपुगेका छौं । 

हामीले अभ्यास गरिरहेको आजको लोकतन्त्र यिनै दलहरूको ठुलो आन्दोलनबाट आएको हो । तसर्थ यसको जगेर्ना र विकास पनि यिनै दलहरुको हो । हामीले नै चुनावमा पारदर्शिता अपनाउनु पर्छ । म पछिल्लो दुइ दशक लगातार संसदीय चुनावमा उल्लेखनीय भूमिकामा छु । यस बिचमा मलाई महसुस भएको कुरा के हो भने चुनावले वास्तविक लोकतन्त्र दिन्छ त ? मलाई शंका छ । चुनावमा धेरै विकृतिहरु देखा परेको छ । जसरी पनि जित्नु पर्छ भन्ने मानसिकता नै मुख्य विकृति हो । यसले अरु विकृतिलाई निमन्त्रणा दिन्छ । 

जसरी पनि जित्ने भनेपछि साम दाम दण्ड भेदको नीतिमा लाग्ने भो उम्मेदवार । हामीले देख्यौ कि मान्छे शुन्य समयमा बोराको बोरा पैसा लिएर घर घर सुलसुले भै लागे । उम्मेदवारले मतदातालाई तत्काल प्रभाव पर्ने गरी राहत वितरण गरे, जिन्सी बाँडे, क्षणिक मागहरुमा आंशिक सहयोग गरे । 

उम्मेदवारहरुको चुनावी अभियान हेर्दा यस्तो लाग्छ कि हामी पार्टी र व्यक्ति होइन, सोझै पैसाको चुनाव गरिरहेका छौं । जबकि चुनाव जित्ने भनेको त मन जितेर हुने हो, न कि मत किनेर । चुनावमा योजना, कार्यक्रमहरुको प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो तर जसरी पनि चुनाव जित्नुपर्ने मनोविज्ञानले सोझै मत किन्ने ठाउँमा हाम्रो चुनाव आइसकेको छ । 

चुनावमा सुका पनि खर्च नहुन पर्ने हो तर यहाँ डलर, भारु र नेरुको खोलो बग्ने अवस्था छ । लोकतन्त्र बचाउन र आवधिक निर्वाचनको शुद्धता जोगाइराख्न पनि चुनावलाई पैसारहित बनाउनु पर्छ । शेरबहादुर देउवाले नै भनिसके कि चुनाव महँगो भयो ।  चुनाव भन्ने बित्तिकै पैसा सम्झेर नेताहरुलाई ज्वरो आउँछ । हामीले यस प्रकारको विकृति रोक्नुपर्छ । रोक्नका लागि आचारसंहिताको कडाइका साथ पालना गर्नुपर्छ । कसैले चाहेर पनि पैसा बाँड्ने, मतदातालाई अनुचित प्रभाव पार्ने अवस्था आउने दिनु हुन्न । 

उम्मेदवार एउटा योगीको अवतारमा उभिनुपर्छ । यसमा मैले युवा विद्यार्थीको भूमिका टड्कारो देख्छु । चुनावमा पैसाको प्रयोगले सक्षम, विचारवान, भिजनरी, नयाँ सोँच भएका युवालाई चुनाव लड्न आँट दिइरहेको छैन । किनभने युवासँग पैसा हुन्न । पैसा नहुनेले चुनाव जित्न सक्दैन भन्ने आमधारणा बनिसकेको छ । पैसाकै बलमा कतिपयले चुनाव क्षेत्र लालपुर्जा पास गरेर लिएजस्तो देखिन्छ । 
चुनावमा अर्को विकृति पनि छ । कर्मचारी र पुलिसले चुनाव एकदम प्रभावित पार्छन् । अहिलेको चुनावमा काँग्रेस नेता खुमबहादुर खड्काले भर्ती गरेका प्रहरी ठुलो ओहदामा गए, जो कांग्रेसलाई जिताउन प्रतिवद्ध भएर लागे । मैले आजसम्म कुनै पनि चुनावमा स्वतन्त्र कर्मचारी देखेको छैन । 

आफूले समर्थन गरेको पार्टीलाई छाप हानेको मतपत्र आउँदा कर्मचारी खुसी हुन्छ, नत्र निरास हुन्छ । पुलिसको रवैया हेर्दा यस्तो लाग्छ, उनीहरु कसैलाई जिताउन कसम खाएर लागेका छन् । चुनावको एक महिनाअघि नै इन्स्पेक्टर लैजाने, अधिकृत लैजाने सेटिङ भएर यसपालिको चुनाव सकिएको छ । निर्वाचनमा हुने बेथितिले कतिपय स्वतन्त्र मान्छेलाई कतै चुनाव नै गलत त होइन भन्ने परेको छ ।

विश्लेषक स्टेफन माइकसेल नेपालको सन्दर्भमा समाजशास्त्रीय चिन्तन भन्ने पुस्तकमा लेख्छन्, निर्वाचन अनेकौं माध्यमबाट नियन्त्रण गर्न सकिन्छ,  जसमा यी कुराहरु पर्दछन्ः सूचना माथिको नियन्त्रण अथवा उम्मेदवारहरू तथा निर्वाचनको प्रकृतिसम्बन्धी कुसूचना, निर्वाचन संयन्त्र माथिको नियन्त्रण, निर्वाचन तथा मतगणनाको प्रक्रियामा बाधा, पुरै जालझेल गरेर तथा मतदाताहरूको केही खण्डलाई खास गरी श्रमिक वर्गका मतदातालाई तिनका आफ्ना हितको प्रवद्र्धन गर्न सक्ने गरी एकजुट हुन सक्ने गरी फुटाएर तथा अल्मल्याएर ।

चुनावका लागि पार्टीहरुले नै इमान्दारीता, योग्यता र पारदर्शिता जडित उम्मेदवारहरू उठाउनु पर्छ । कलङ्क, कुकर्म, नातावाद र अपराधले भरिएको उम्मेदवारलाई दलहरुले उठाउन हुँदैन । उठाएमा पनि जनताले हराउनुपर्छ । असल उम्मेदवारको विजयले नै लोकतन्त्र समृद्ध हुने हो । पारदर्शी चुनावका लागि चुनाव सम्पन्न गराउने निकायहरु तटस्थ हुनुपर्छ । रेफ्रीले पहिले नै फलानोको पक्षमा नतिजा दिनुपर्छ भन्ने सोचेर मैदान छिर्यो भने खेल पारदर्शी हुँदैन । 

स्वतन्त्र पर्यवेक्षक तथा नागरिक समाजले पारदर्शी चुनावको लागि खबरदारी गरिरहनु पर्छ । जसरी पनि जित्नुपर्छ भन्ने मानसिकता दलहरु, उम्मेदवारहरूले त्याग्नु पर्छ । सारा विकृति हटाएर चुनावलाई कम खर्चिलो, विवादरहित, निष्पक्ष, पारदर्शी र लोकतान्त्रिक बनाउन बरु दलहरु एकपटक हार्नुपर्छ भने पनि तयार हुनुपर्छ । गएको स्थानीय चुनावमा एकदम कम मत खसेको छ, बदर मत पनि घट्न सकेको छैन । जुन लोकतन्त्रका लागि झन् खतराको विषय हो । 
लेखक लामिछाने अनेरास्ववियुका वरिष्ठ उपाध्यक्षका साथै अधिवक्ता पनि हुन् ।