कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले अदालतको आदेश विपरीत मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले आलोचना गरेका छन् । प्रदेश सरकार समावेशी नभएको भन्दै दायर रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै उच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा समावेशी बनाउन आदेश दिएको थियो । तर, साउन २६ गते मुख्यमन्त्री शाहीले प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा फेरि पनि समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको भन्दै विभिन्न निकायका प्रतिनिधिले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक अर्जुनबहादुर अयडीले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक वर्ग, लिङ्ग, जात र क्षेत्रको समुचित प्रतिनिधित्व भए नभएकोतर्फ प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले ध्यान नदिएको तथा समवेदनशील नभएको भन्दै अदालतले पत्र लेख्दा पनि त्यसको पालनामा गम्भीर नहुनु गैरजिम्मेवार काम भएको बताए ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशका संयोजक नारायण सुवेदी प्रदेश सरकारले संविधानको धज्जी उडाएको बताउँछन् । ‘अदालतको पत्रमै मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए नभएतर्फ समवेदनशील भएर आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न भनिएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले अदालतको मात्र नभई संविधानकै खिल्ली उडाएको छ ।’

नागरिक समाजका अगुवाहरुले यदि सरकारले अदालतको आदेश पालन नगरी यथास्थितिमा काम गरे आगामी दिनमा नागरिक समाजको तर्फबाट थप दबाबमूलक कार्यक्रम गर्नुका साथै आवश्यक कानुनी उपचारको बाटोमा जाने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

आठ सदस्यीय मन्त्रीमण्डलमा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीमा गणेशप्रसाद सिंह, भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही, कानुन मन्त्रीमा हिमबहादुर शाही, सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बिसी, अर्थमन्त्री विन्दमान विष्ट छन् ।

उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भर्खरै डोल्पाका वीरबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । मन्त्रिपरिषदमा एकजना पनि महिला नभएका कारण संविधानमै उल्लेखित समावेशी सिद्धान्तको उल्लंघन भएको सरोकारवाला बताउँछन् ।
यस्तो छ नागरिक समाज र उच्च अदालत सुर्खेतको पत्र