विश्व बैंकसँग डेढ अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएर बनाइएको चोभार सुख्खा बन्दरगाह अपेक्षाअनुसार चलेको छैन । यस्तै, उत्तरतर्फको तातोपानी नाका र रसुवागढी नाकालाई चीनले सुनसान बनाएको छ । उता टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम छाडेर कामदार सुटुक्क चीन पुगेका छन् । 

नेपालमा व्यापार पूर्वाधार निर्माण र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको हो, जसले सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्छ । प्रस्तुत छ, नेपालमा निर्माण सम्पन्न भएका र निर्माणाधीन व्यापार पूर्वाधारको विषयमा रातोपाटीका निकेश खत्रीले समितिका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलसँग गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

अहिले नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति के काम गर्दैछ ?

इन्टरमोडल यातायात विकास समिति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको संस्था हो । यो संस्थाको मुख्य काम वैदेशिक व्यापार पूर्वाधार अर्थात् सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने हो । अहिले वीरगञ्जमा एउटा एकीकृत जाँच चौकी र एउटा सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालन भइरहेको छ । यस्तै, विराटनगरमा एकीकृत जाँच चौकी सञ्चालनमा छ । यस्तै, भैरहवा, काँकडभिट्टा, तातोपानी र चोभारमा सुख्खा बन्दरगाह बन्दरगाह छ ।

यसबाहेक, नेपालगञ्जमा एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण गरिरहेको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकीलाई आधुनिकीकरण गर्ने काम भइरहेको छ । समितिले बनाएको सुख्खा बन्दरगाह निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन र व्यवस्थापनमा दिइन्छ ।

समितिले देशका धेरै स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह र एकीकृत जाँच चौकी बनाउँदै छ । तर, बनेका पूर्वाधार बेवारिसे अवस्थामा छन् । तातोपानी, चोभारजस्ता पूर्वाधार राम्रोसँग चलाउन के–कस्ता योजना छन् ?

चोभार सुख्खा बन्दरगाह नयाँ भएकाले पूर्ण क्षमतामा सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । काँकडभिट्टाको सुख्खा बन्दरगाह राम्रोसँग चलिरहेको छ । चीनको सिमानातर्फको तातोपानी नाका कोरोनाको कारण देखाएर चल्न सकेको छैन । यसमा चिनियाँ पक्षले नै चासो दिएको छैन । 

हाम्रो मुख्य काम व्यापार पूर्वाधारलाई राम्रो बनाउने र व्यवस्थित बनाउने हो । समितिले भन्सारका लागि पूर्वाधार बनाउने हो । हामीले पूर्वाधार बनाएपछि भन्सारले कसरी अघि बढाउने भन्ने विषय मुख्य हुन्छ ।

त्यसो भए भन्सार विभाग र समितिबीच राम्रो समन्वय नहुँदा चोभारमा राम्रोसँग नचलेको हो त ?

त्यस्तो होइन । चोभार सुख्खा बन्दरगाह नयाँ आयोजना हो । यो आयोजनालाई धेरै सरकारी निकायले यति छिटो सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अनुमान गरेका थिएनन् । यस्तै, काठमाडौँ–तराई द्रुत मार्ग सञ्चालनमा आउँछ भनेर यो आयोजना निर्माण गरिएको हो । तर, द्रुतमार्ग सम्पन्न हुन ढिलाइ भयो । यसरी चोभार सुख्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा आए पनि चल्न सकेको छैन । 

काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक ५ सय वटा कन्टेनर आउँछन् । तीमध्ये ३० वटा जति कन्टेनर मात्रै चोभारमा आउने हो भने बन्दरगाह राम्रोसँग चल्नेछ ।

यसै गरी, चोभार सुख्खा बन्दरगाह चलाउनका नीतिगत रूपमै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि अहिले आयातकर्ताले चोभारमा कन्टेनर ल्याउनु परेमा दोहोरो झन्झट छ । सीमा नाकामा भन्सार कार्यालयले चेकजाँच गरेर जीपीएस लगाएर मात्रै काठमाडौँमा कन्टेनर पठाउँछ । र, जीपीएस टुटे/फुटे वा केही समस्या आइपरेमा २ सय प्रतिशतसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । यी यावत विषयले चोभार चल्न सकेको छैन ।

तातोपानी नाका राम्रोसँग नचल्नुका कारण के हुन् त ?

यो नाका कोरोना कालदेखि नै चल्न छाडेको हो । चीनले उक्त समयमा सबै कामदारलाई पीपीई लगाउने, संयमता अपनाउने लगायतका काम गरेको थियो । तर, त्यति धेरै संयमता अपनाउँदा पनि चलायमान बनाउन सकिएन । अब यसलाई माथिल्लो तहबाटै समाधान गर्नुपर्छ ।

रसुवाको टिमुरेमा निर्माणाधीन सुख्खा बन्दरगाहको काम चिनियाँले एकपक्षीय रूपमा रोकेछन् । के रहेछ कारण ? 

चिनियाँ पक्षले हामीलाई जानकारी नै नदिई सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको काम रोकेका हुन् । उनीहरूले काम रोकेको जानकारी पाउनसाथ हामीले तालुकदार मन्त्रालयलाई जानकारी गराएका थियौं । निर्माण क्षेत्रमा खटिएका कामदारहरूले ३ वर्षदेखि घर नगएकाले अहिले गएको बताए । चिनियाँ कामदारहरूले प्लेन नै चार्टर गरेर चीन गएका हुन् । अहिलेसम्म जम्मा ३५ प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न भएको छ । तोकिएको समयमा नसकेर थपिएको म्यादमा समेत काम सकिने देखिँदैन ।

अब कति ठाउँमा व्यापार पूर्वाधार बनाउँदै हुनुहुन्छ ?

अहिले ७ वटा सञ्चालनमा र २ वटा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । दोधारा–चाँदनी सुख्खा बन्दरगाहको काम धेरै अघि बढिसकेको छ । यसको सम्भाव्यता अध्ययन सकेर गुरुयोजना बनिसकेको छ । यस्तै, अहिले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पठाउने अन्तिम तयारीमा समिति छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा यसको प्रतिवेदन पठाइसकेका छौँ ।

यस्तै, उत्तरी नाका ओलाङ्चुङ्गोला र यारीमा सुख्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता खोजिँदै छ । त्यस स्थानमा सुख्खा बन्दरगाह निर्माण भएमा त्यसबाट हुने लाभ र हानी विश्लेषण भइरहेको छ । यसबाहेक, जलेश्वर नाकामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तयारीमा समिति छ । अन्य क्षेत्रमा समेत सुख्खा निर्माणको सम्भाव्यता खोज्ने काम जारी छ, जसले भविष्यमा नेपालको व्यापार सहजीकरण गर्न सकियोस् ।

यी बाहेक अन्य के कस्ता काम गर्दै छ समितिले ?

अहिले समितिले ७ वटै प्रदेशमा लजिस्टिक कस्ट घटाउने गरी लजिस्टिक हब बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ । के काम गरियो भने लजिस्टिक कस्ट घट्छ भनेर अध्ययन हुनु जरुरी छ । हाम्रा सडक एकदमै आउटडेटेड र पुराना छन् । जसमा लजिस्टिक कस्ट घट्नुको सट्टा झनै बढ्छ । यस्तो पूर्वाधारमा लजिस्टिक कस्ट घटाउन सम्भव देखिँदैन । त्यसैले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार पार्ने योजना छ ।