निर्वाचन आयोगले कानुन बमोजिम निर्वाचन खर्चको विवरण पेस नगर्ने एक लाख २३ हजार ७८३ उम्मेदवारमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिइ तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाउने एक लाख १५ हजार १३१ जना तथा तोकिएको समयावधिभन्दा ढिलो गरी विवरण बुझाउने ८ हजार ६५२ जनालाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

आयोगका अनुसार उनीहरुलाई तोकिएको समयभित्र के-कुन कारणले निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएको हो ? तोकिएको समयावधिभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण नबुझाएकोमा किन कारबाही हुनु नपर्ने भन्नेबारे ७ दिनभित्र आफ्नो सफाइसहितको स्पष्टीकरण सम्बन्धित जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेस गर्न भनिएको छ ।

आयोगले उक्त निर्वाचनमा उम्मेदवारमध्ये तोकिएको समयभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेस गरेका २१ हजार २३० जना उम्मेदवारको हकमा निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन २०७३ को दफा ३१ को उपदफा ४ बमोजिम प्रमुख, उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्षका उम्मेदवारले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको कार्यालयमा र वडा अध्यक्ष, महिला सदस्य, दलित महिला सदस्य र वडा सदस्य पदका उम्मेदवारहरूले आफू उम्मेदवार भएको स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सात दिनभित्र निर्वाचन खर्च विवरण सार्वजनिक गरी सोको जानकारी सम्बन्धित जिल्लाको निर्वाचन कार्यालयलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।

निर्वाचन आयोग ऐनअनुसार निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उम्मेदवारहरूले आयोगले तोकेको ढाँचामा खर्चको बिल भरपाईसहित निर्वाचन खर्चको विवरण बुझाउनु पर्छ ।