काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावले सानातिना सङ्गठन भएका पार्टीहरू बढारिए । पाँचवटा बाहेक अन्य राजनीतिक दल संसदमा नहुने भए । केही स्वतन्त्र सांसद चाहिँ हुनेछन् ।

समानुपातिकमा तीन प्रतिशत मत पाउन नसक्ने भएपछि गोरखा–२ बाट चुनाव जितेका नयाँ शक्ति पार्टी, नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र सांसदको हैसियतमा संसदमा रहनेछन् ।

यसैलाई केन्द्रमा राखेर मैले ‘बहस : के सम्भव छ ‘बीपीको घर’ बाबुरामको ‘प्रवेश’ ?’ शीर्षकमा टिप्पणी लेखेको थिएँ । यो बहसमा बाबुराम आफै पनि उत्रिए ।

समाचार टिप्पणी सेयर गर्दै उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखे, ‘नयाँ शक्ति कुनै पुरानो घरमा प्रवेश हैन, नयाँ घर निर्माणकै अभियानमा छ है । तैपनि हामी स्वस्थ बहसको सम्मान गर्छौं ।’

समाचार पढ्न यहाँ जानुहोस्

बहस : के सम्भव छ ‘वीपीको घर’ मा बाबुरामको ‘प्रवेश’ ?

मेरो टिप्पणीलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा पनि बहस भयो । केही व्यक्तिले फोनमा पनि थप कुरा बुझ्न खोजे ।

बिहीबार मैले माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिका केही नेताहरूसँग भेट गरेँ । उनीहरूले के सम्भव छ ‘के सम्भव छ बीपीको घर’ मा बाबुरामको ‘प्रवेश’ ?’ शीर्षकको समाचार टिप्पणी पढेको सुनाए र अर्को विकल्प पनि अगाडि सारे ।

त्यो विकल्प थियो, ‘वामगठबन्धनको सरकारमा बाबुरामलाई अर्थमन्त्री बनाउने ।’ उनले यसका लागि विगतमा अर्थमन्त्री हुँदा बाबुरामको सफल कार्यकाललाई मुख्य कारण मानेका थिए ।

प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति अर्थमन्त्री ? सामन्य त यो ‘पोर्टफोलियो’ मिल्दैन ।

तर, बाबुरामकै तर्फबाट हेर्ने हो भने यो असम्भव विकल्प चाहिँ होइन । यसका लागि वामगठबन्धनका नेताहरू केपी ओली र प्रचण्डको ‘अफर’ हुन्छ कि हुँदैन, यो बेग्लै कुरा हो । यो चाहिँ महत्वपूर्ण प्रश्न हो ।

वामगठबन्धनले प्रस्ताव गरे, ‘बाबुराम के अर्थमन्त्री बन्न सक्छन् ?’

बाबुरामका दुई उदारणले यसलाई सम्भव बनाउन सक्छ ।

पहिलो– भूकम्पपछि बनेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा बाबुराम प्रमुख बन्न खोजेका थिए । त्यहाँ उनले कुनै ‘पोर्टफोलियो’ भन्दा पनि ‘काम गरेर देखाउन’ चाहेको बताएका थिए । त्यसबेला पनि प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ बन्न मिल्छ ?’ भनेर बहस भएको थियो । यद्यपि राजनीतिक खिचातानीमा त्यसबेला बाबुरामले ‘पुनर्निर्माण प्राधिकरण सीईओ बन्ने’ मौका पाएनन् ।

दोस्रो– बाबुरामले आफ्नो चुनावी प्रचारमा विकास र समृद्धिका लागि ‘पोर्टफोलियो’को सीमाभन्दा बाहिर जाने अभिव्यक्ति दिएका थिए । अर्थात प्रधानमन्त्री भइसके पनि अरू कार्यकारी पदमा बसेर काम गर्न कठिनाइ नहुने बाबुरामको सोच हुन सक्छ । यस्तोमा अर्थमन्त्री बाबुरामका लागि उपयुक्त विकल्प पनि हुन सक्छ ।

उनले नयाँ शक्तिको गठन नै समृद्धिको सपनासहित बनाएका थिए । तर, यो चुनावमा उनले सोचेजस्तो नतिजा पाएनन् । यसकारण उनले आफैले चाहेर मात्र केही गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि उनले आउने संसदमा  विकास र समृद्धिको एजेन्डामा केन्द्रित भएर बहसर चलाउने बताएका छन् । उनको भनाइ छ, ‘भर्खरै म प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित पनि भएको छु । अउँदो संसद्मा म यसलाई नै एउटा मुख्य मुद्दा बनाउनेछु । विकास कसरी हुन्छ ? समृद्धि कसरी आउँछ  ? भन्ने विषयमा बहस चलाउनुपर्छ ।’

पहिला वामगठबन्धनमा जोडिएर टिकट बाँडफाँडमा अपहेलित भएको भन्दै नयाँ शक्तिले वामगठबन्धन छाडेको थियो । पछि उसले केही ठाउँमा काङ्ग्रेससँग तालमेल गर्यो । यस्तोमा सन्तोषजनक भूमिका पाए बाबुराम फेरि वामगठबन्धनमा फर्कन सक्छन् ।

मैले बिहीबार भेटेका नयाँ शक्तिका एक नेताले भनेका थिएँ, ‘बाबुरामसँग सपना छ । यो सपनालाई लागू गर्ने सङ्गठन र भूमिका भएन । यस्तोमा उनलाई अर्थमन्त्री बनाउने विकल्प वामगठबन्धनका लागि पनि हितकारी हुन सक्छ ।’

यो पनि सत्य हो कि, विकास र समृद्धि वामगठबन्धनको साझा घोषणापत्रको मुख्य मुद्दा हो । यसका लागि प्रधानमन्त्रीलाई बलियो र अर्थराजनीतिका सबै पक्ष बुझ्न र लागू गर्न सक्ने सक्षम अर्थमन्त्रीको खाँचो हुनेछ । यस्तोमा बाबुराम, ओली वा प्रचण्ड जो प्रधानमन्त्री भए पनि उनका लागि बाबुराम अर्थमन्त्रीमा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुन सक्छन् ।

वामगठबन्धनपछि भारतसँगको सम्बन्धलाई लिएर विभिन्न अड्कलबाजी पनि छन् । यस्तोमा मन्त्रिपरिषद्मा बाबुरामको उपस्थिति भारतसँगको समधुर सम्बन्ध र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आर्थिक समझ्दारीका लागि पनि सहयोगी बन्न सक्छ ।

बाबुराम आधारभूत राजनीतिक अधिकारलाई नेपालीको निजी जीवन र सामाजिक प्रगतिसँग जोड्न आर्थिक विकास र समृद्धिलाई अर्जुनदृष्टि बनाएर अघि बढ्नु नै अबको युगको आवश्यकता भएको ठान्छन् । उनले विकास र समृद्धिका लागि कमसे कम अबको दुई दशक दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यसहित अगाडि बढ्नुपर्ने मान्यता राख्छन् । यस्तो लक्ष्य कसरी प्राप्त गर्ने  भन्ने आधारमा नीतिहरू बनाइनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

आफ्नो गोरखाको चुनावी अपिलमा लेखेका छन्, ‘हामीलाई सयौँ वर्ष पछाडिको ‘रामराज्य’को सपना होइन, हाम्रै जीवनकालमा विकास र समृद्धि देख्ने रहर छ, अधिकार छ । दिमागमा समृद्धिको स्पष्ट चित्र, दृढ इच्छाशक्ति र अवसर भए हाम्रै जीवनकालमा समृद्ध नेपाल सम्भव छ ।’

पहिलो संविधानसभाको चुनावपछि प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा बाबुराम अर्थमन्त्री थिए । पछि उनी प्रधानमन्त्री पनि भए ।

अर्थमन्त्री हुँदा उनले कीर्तिमानी राजस्व सङ्कलन गरे र त्यो पनि उनको सफल अर्थमन्त्रीका लागि महत्वपूर्ण विषय थियो । २०६५–०६६ को आर्थिक वर्षमा करको दरमा खासै परिवर्तन नगरी मुख्यतः सुशासन मार्फत् ३३.३५ प्रतिशतको वार्षिक राजस्व वृद्घिदर हासिल गरेका थिए ।

साना किसान तथा घरेलु उद्यमीहरूको सरकारी बैङ्कहरूबाट लिएको रु. ३० हजारसम्मको ऋणको साँवा र ब्याज दुवै मिनाहा, १ लाखसम्मको ऋणको ब्याज मिनाहा, सहिद तथा बेपत्ता परिवारको ४ लाख सम्मको साँवा र ब्याज दुवै मिनाहालगायतका कार्य गरेका थिए ।

आफ्नो कार्यकालमा उनले विगत तीन दशकदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेका काठमाडौँलगायत ठूला सहरहरूका सडक विस्तार अभियान सफलतापूर्वक अघि बढाए । देशैभर व्यवस्थित सहरी विकासका लागि छुट्टै सहरी विकास मन्त्रालयको स्थापना र काठमाडौँ उपत्यकाको एकीकृत विकासका लागि काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणको स्थापना गरे । स्वरोजगार कोष स्थापना गरी युवा तथा साना उद्यमीहरूको स्वरोजगारका लागि विना धितो न्यून ब्याजदरमा २ लाखसम्मको ऋण प्रवाह कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।  राज्यले सबै बेरोजगारहरूलाई वर्षमा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने र नसके बेरोजगार भत्ता दिने विधेयक मन्त्री परिषद्बाट पारित गरी सदनमा प्रस्तुत गरे ।

लोपोन्मुख जातिका सबैलाई मासिक १००० भत्ताको व्यवस्था गरे । दलित, एकल महिला तथा कर्णाली अञ्चलका ६० वर्षमाथिका र अन्य क्षेत्रका ७० वर्षभन्दामाथिका सबै नागरिकलाई मासिक ५०० भत्ता प्रदान गर्ने व्यवस्था गरे । आंशिक अपाङ्गहरूलाई मासिक ३०० र पूर्ण अपाङ्गहरू सबैलाई १००० दिने व्यवस्था गरे ।

देशमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन गरी दुई अङ्कको आर्थिक वृद्घिदर हासिल गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेत रहेको लगानी बोर्डको गठन गरे ।  

साधन–स्रोतको कमी हुन नदिई र छिटो पूरा गर्ने नीति तय गरी मुलुकको तीव्र आर्थिका वृद्धिका लागि आवश्यक रणनीतिक महत्वका १७ वटा ठूला योजनाहरूको पहिचान र विकास कार्य सुरू गरे ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको व्यवस्थापनलाई अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्न, संस्थानका पदाधिकारीहरू पारदर्शिता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा नियुक्त गर्न र संस्थानहरूलाई व्यावसायिक ढङ्गले सञ्चालन गर्न बोर्डको गठन गरे । पिछडिएको कर्णाली क्षेत्र र सुदूर–पश्चिम  क्षेत्रको एकीकृत र तीव्र विकासका लागि छुट्टाछुट्टै कर्णाली विकास आयोग र सुदूर–पश्चिम विकास आयोगको गठन गरे ।  

सर्वसाधारणको गुनासो, सुझाव प्राप्त गर्न र तिनको उचित सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत हेलो सरकार कक्षको सञ्चालन गरे । सरकार र जनताबीच निरन्तर सीधा सम्पर्क बनाइराख्न जनतासँग प्रधानमन्त्री, जनताको घरदैलोमा प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यक्रमहरू चलाए ।

यी उदारणले विकास र सामाजिक न्यायका काममा बाबुरामको अग्रसरता रहने देखाउछ ।

तर, अहिलेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बाबुरामका लागि असम्भव छ ।

यस्तोमा उदारण र तथ्यहरूले बाबुराम अर्थमन्त्रीका लागि योग्य पात्र छन् । र उनले आफै पनि केही गर्न चाहेका छन् । तर उनीसँग कमजोर पार्टी सङ्गठन छ । नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने संसदमा हैसियत छैन । उनी सहयोगीका रूपमा कुनै गठबन्धनमा जोडिने विकल्प मात्र छ । त्यो पनि सत्तागठबन्धनले चाहे मात्र ।

यस्तोमा यो बहस स्वभाविक हुन सक्छ, ‘वामगठबन्धनले बाबुरामलाई अर्थमन्त्री बनाए के हुन्छ ?’
 
यो पनि पढ्नुहोस्,

टिप्पणी : अब ओली–प्रचण्डबाट के खतरा ?