देशभरका विद्यालय कर्मचारीले भोलिदेखि आन्दोलन गर्ने भएका छन् । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरेर स्वतः स्थायी गराउनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्को आयोजनामा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा होमिन लागेका हुन् । मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा परिषद्का अध्यक्ष गंगाराम तिवारीले लामो समयदेखि राज्यले आफ्ना माग बेवास्ता गरेकाले बाध्य भएर आन्दोलन गर्नुपरेको बताए । पूर्ण सेवा सुविधाको ग्यारेन्टी अन्तर्गत विद्यालय कर्मचारी सहायक (लेखापाल) को तलब ३६ हजार ७३० हुनुपर्ने उनले बताए । लेखापाललाई नायब सुब्बासरह ३४ हजार ७३० तलब स्केल र २ हजार महँगी भत्ता दिनुपर्ने माग अघि सारिएको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै विद्यालय सहयोगीहरूका लागि २६ हजार २१० रुपैयाँ तलब हुनुपर्ने उनले बताए । संघीय शिक्षा ऐन/शिक्षा ऐन, २०२८ को संशोधनमा प्रबन्ध गरिनुपर्ने, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई दरबन्दीमा समायोजन गरी एक पटकका लागि प्रक्रिया पु¥याई स्वतः स्थायी प्रक्रियामा लगिनुपर्ने माग अघि सारिएको उनले जानकारी दिए । संघीय शिक्षा ऐन जारी हुँदाका बखतसम्म अविच्छिन्न सेवामा कार्यरत विद्यालय कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि उमेर हद नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने मागसमेत उनीहरूले अघि सारेका छन् । सेवा प्रवेशका लागि ४० वर्षे उमेर हद कार्यरत कर्मचारीको हकमा एक पटकका लागि नलाग्ने प्रबन्ध गर्नुपर्ने माग आफूहरूले अघि सारेको उनको भनाइ छ ।

त्यस्तै ६० वर्ष उमेर पुगेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई प्रचलित कानुन बमोजिम शिक्षक सरहको सेवा सुविधा उपलब्ध गराई स–सम्मान अवकासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि अघि सारिएको छ । विद्यालय कर्मचारीहरूलाई उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि अध्ययन बिदा, सन्ततिवृत्ति आदिको प्रबन्ध गरिनुपर्ने, विभिन्न समयमा गरिएका सहमति, सम्झौता तथा पटकपटक सर्वोच्च अदालतबाट दिइएको निर्देशन कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने माग परिषद्ले अघि सारेको छ ।

परिषद्ले भदौ १ गते बिहान ११ बजेदेखि ४ बजेसम्म शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्रमा धर्ना दिने कार्यक्रम निर्धारण गरेको आन्दोलन परिचालन समितिका संयोजक बब्बन कुमार मिश्रले जानकारी दिए । एक दिने धर्ना कार्यक्रमबाट माग सुनुवाई नभए २ गतेदेखि केन्द्रमा अनिश्चितकालीन धर्ना तथा तालाबन्दी गर्ने उनको भनाइ छ । नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि गरिए पनि विद्यालयमा कार्यरत ४० हजारभन्दा बढी कार्यालय सहयोगी र लेखापालको तलब वृद्धि नगरिएपछि उनीहरु अन्य मागसमेत अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

विद्यालय सहयोगीले ८ हजार र विद्यालय सहायक कर्मचारी (लेखापाल) ले मासिक १३ हजार ५०० रूपैयाँ तलब पाउँदै आएका छन् । ‘५० औं वर्षदेखि अनुदानको भरमा विद्यालय कर्मचारी राखिएको छ । विद्यालयलाई पनि नभई नहुने, अनुदानमा राख्ने, अनि त्यत्तिकै झुलाउने काम भइरहेको छ,’ अध्यक्ष तिवारीले भने । देशभर साढे ६ हजारभन्दा बढी लेखापाल र ३५ हजारको हाराहारीमा कार्यालय सहयोगी छन् । सरकारले दिएको अनुदानको भरमा उनीहरुले तलब पाउँदै आएका छन् ।

संयोजक मिश्रले विद्यालयको कम्तीमा पनि दुई करोडको बजेट आफूहरूले हेर्नुपर्ने तर, तलब भने १३ हजार ५०० दिने काम गरिएको बताए । सरकारले आफूहरूलाई सधैँ ललिपप देखाएर फकाउँदै आएको भन्दै उनले अब त्यस्तो नहुने बताए । ‘शिक्षकको लागि शिक्षा ऐन पटकपटक संशोधन गर्न मिल्ने । हामीसँग भने पटक पटक सम्झौता मात्र गरेर ललिपप देखाएर फकाउने काममात्र भयो । हामी कहिलेसम्म सहेर बस्ने ?’ उनले भने । अर्थ मन्त्रालयले भने दरबन्दी भएका कर्मचारीको मात्रै तलब वृद्धि गरिएको बताउँदै आएको छ । दरबन्दी नभएको कर्मचारीको तलब वृद्धि नगरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।