नेपाली काँग्रेसका सांसद देवेन्द्रराज कँडेलले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयक हुबहु संसदबाट पठाउनुपर्ने बताएका छन् । मंगलवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै कँडेलले यस्तो बताएका हुन् ।  

उनले लाखौं नागरिक नागरिकता विहीन भएकाले तत्काल नागरिकता विधेयक ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । सांसद कँडेलले संसदले पुनः विधेयक प्रमाणीकरणको लागि पठाउँदा संसदमा फिर्ता पठाउने कानूनी व्यवस्था नभएको बताए । उनले दुवै सदनबाट नागरिकता विधेयक पास भएकाले फास्ट ट्रयाकबाट प्रक्रिया पूरा गरी प्रमाणीकरणको लागि त्यही विधेयक फिर्ता पठाएर कार्यान्वयन गराउने बताए । कँडेलले नागरिकता विधेयकमा रहेका समस्या नयाँ संसदले पूरा गर्ने गरी अगाडि बढने बताए । उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकमा दिएको सुझाव उपयुक्त नभएको बताए ।  

नेकपा एमालेका सांसद लालबाबु पण्डितले सत्ता पक्षकै कारण प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको महाअभियोग छानविन समितिको बैठक बस्न नसकेको आरोप लगाए । उनले नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्येष्ठ सदस्य रहेको र उनले अहिलेसम्म पनि समितिको बैठक बस्न नचाहेको बताए । सांसद पण्डितले बैठक बसेर छानविन प्रक्रिया थाले नेकपा एमालेका सदस्यहरु सक्रियताका साथ काम गर्न तयार रहेको बताए । उनले सरकार पक्षका सांसदहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग षड्यन्त्र पूर्वक ल्याएको बताए । पण्डितले छानविन समितिले निष्कर्षमा नपु¥याउनका लागि समय बिताउने काम भएको बताए ।  

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले संविधानले अधिकार दियो भन्दैमा राष्ट्रपतिले जे पनि गर्ननहुने बताए । उनले देशमा ७ लाख नागरिकहरु नागरिकता विहीन भएको संवेदनशीलताको विषयमा हेक्का राखेको बताए । कर्णले नागरिकता विधेयकलाई एकदिन पनि रोक्न नहुने बताए ।  नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले संवेदनहीन काम गरेको आरोप लगाए ।  

नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता आएको नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रिय सहमति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए । उनले राजनीतिक दलहरु आक्रोशित हुने राष्ट्रपति संस्थाप्रति आक्रामक हुनु भनेको लोकतन्त्रमाथि प्रहार गरेको बताए । सांसद अधिकारीले सरकारले अराजकता नभएर गम्भिर र सहमतिका साथ काम गर्नुपर्ने बताए ।