नापतौल विधेयक : पुनरावेदन जान पाउने व्यवस्था थप
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’मा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत थप गरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडूले निरीक्षकले गल्ती गर्छन् भने पुनरावेदन गर्न प्रमुखमा पुग्नसक्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्था थप गरिएको बताए ।
नेपालभरी मेट्रिक प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउने, आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा तथा नापतौलको आधारभूत इकाईको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रयास उक्त विधेयकका प्रमुख उद्देश्य रहेको उनले बताए । उनले नापतौलको यन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने वा कमजोरी गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर नयाँ किसिमले सजायको व्यवस्था गरिएको पनि बताए ।
त्यसअघि राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घनश्याम खतिवडाले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा नेपाली शब्द राख्न माग गरे । विधेयकका केही दफाको संशोधनकर्तासमेत रहेका सांसद खतिवडाले ऐनलाई समृद्ध बनाउनका लागि नै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए । दस टन भार क्षमताका गाडीले २५ टनभन्दा बढी क्षमताका गाडी कुद्ने गर्दा सडक भत्किरहेको जानकारी गराउँदै उनले भने, “यस्ता कुरामा यो ऐन आकर्षित हुनुपर्ने होइन र ।”
सांसद प्रेम सुवालले नापतौलमा फरक हुनासाथ साना पक्राउ पर्ने र कारबाही हुने तर नापतौलमा ठूलोठूलो तलमाथि गर्नेहरु कारबाहीबाट बच्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । “विधेयकको प्रस्तावनामा नै राज्यको स्वामित्वमा नै उत्पादन र वितरण गरिने भनेर उल्लेख ग¥यो भने मात्रै नापतौलको मानक दुरुस्त हुने र यसले मात्रै आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने छ”, सुवालले भने । उनले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा मानक शब्द राख्न माग गरे । उनले अनुगमनको पूर्वसूचना दिनेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद नवराज सिलवालले नापतौल प्रणालीमाथि नै आशङ्का रहेको उल्लेख गर्दै ग्राहक ठगिएका आरोपहरू लाग्ने गरेको बताए । उनले पाँचौँ संशोधनले भने केही आशा जगाएको बताए । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले नापतौल विधेयक ल्याइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे । सांसद मनकुमारी जिसी र पद्मनारायण चौधरीले नापतौलाई व्यवस्थित बनाउन जरुरी रहेको औँल्याए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
नारीवादी परराष्ट्र नीतिमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड
-
न्याय परिषद्लाई गतिशील बनाएमात्रै न्याय क्षेत्रका विकृतिहरूको अन्त्य हुन्छ : प्रधानन्यायाधीश राउत
-
न्यायाधीश नियुक्तिमा एक अर्कालाई देखाएर पन्छिँदै
-
उत्पीडित वर्गलाई समान हक नदिइ देश अघि बढ्न सक्दैन : सभापति देउवा
-
भारतमा फेरि भेटियो स्टारलिंकको इन्टरनेट डिभाइस
-
सवारी दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु