एजेन्सी । सन् २०११ मा भारतमा भएको जनगणना अनुसार भोजपुरी भाषा बोल्नेहरूको सङ्ख्या पाँच करोड भन्दा बढी छ । भारतको बिहार (त्यसमा पनि पश्चिम बिहार) र उत्तर प्रदेशको पूर्वी भागलाई भोजपुरीको मूल थलोजस्तै मानिन्छ । 

त्यसबाहेक झारखण्ड, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ राज्यहरूमा भोजपुरी भाषीको सङ्ख्या ठूलो छ । भारतका पञ्जाब, गुजरात, तमिलनाडू र केरलाजस्ता समृद्ध राज्य तथा त्यहाँको प्रमुख महानगरहरू दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता र चेन्नईमा मूलथलोबाट धेरै भोजपुरी भाषीहरू मजदुरी गर्न पुगेका छन् । 

भारतबाहिर झण्डै १५ देशमा भोजपुरी बोल्नेको उल्लेख्य सङ्ख्या रहेको छ । त्यसमा पनि नेपाल र मरिससले यसलाई सरकारी मान्यता दिएको छ । 

भारतको भोजपुरी भाषीको कोर क्षेत्रसँग सीमा जोडिएको नेपालको दक्षिणी समथर भूभागमा ठूलो सङ्ख्याले भोजपुरी बोल्छन् । 

तथ्याङ्कमा भन्ने हो भने नेपालका झण्डै ६ प्रतिशत नागरिकले भोजपुरी भाषा बोल्छन्, जुन यो देशमा सबैभन्दा धेरै बोलिने तेस्रो मातृभाषा हो । 

विगतमा मरिसस र भारत दुवै आफ्नो औपनिवेशिक शासन अन्तरगत रहँदा बेलायतीहरूले उत्तर भारतका धेरै मानिसलाई मरिसमा खेती गर्न लगिएका थिए । उनीहरू पछि त्यही मुलुकको हिस्सा बने । 

मरिसस सरकारको पहलमा सन् २०१६ डिसेम्बर १ मा युनेस्कोले भोजपुरीको गीत गाउने परम्परालाई विश्वको अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदा सूचीमा समावेश गरेको छ ।

त्यसबाहेक पनि दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरू सुरिनाम, ब्रिटिश गुयाना, ट्रिनिडाड र टोबागो र प्रशान्तीय टापू मुलुक फिजीमा पनि भोजपुरी भाषीको उल्लेख्य सङ्ख्या छ ।

भारतको संविधानमा सूचीकृत हुने लामो प्रयास

यति प्रभावशाली भाषा रहेको भोजपुरी भारतको संविधानमा आठौँ अनुसूचीमा समावेश छैन । सन् १९६० देखि यसलाई भारतको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग हुँदै आएको छ । तर माग आजसम्म पुरा भएको छैन । १८ पटक यस विषयलाई निजी सदस्य विधेयकका रूपमा भारतको संसद्मा पेस भइसक्यो तर सबै प्रयास असफल भयो ।

सन् २०१७ मा नितिश कुमार मुख्यमन्त्री रहँदा बिहार क्याबिनेटले पनि आठौँ अनुसूचीमा भोजपुरी समावेश गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो । पुन सन् २०२२ मा बिहार सरकारले फेरि आफ्नो माग दोहोर्‍यायो।

त्यस्तै हाल उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री रहेका योगी आदित्यनाथले सन् २०१६ मा भाजपा सांसदका रूपमा लोकसभामा पुनः मुद्दा उठाएका थिए । योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेशको दुई पटक मुख्यमन्त्री भइसकेका छन्, तर यस विषयमा उनले केन्द्रमा उनकै पार्टीलाई मनाउन सकेका छैनन् । 

पछिल्लो समय आजमगढका सांसद रहेका भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार दिनेशलाल यादव उर्फ निरहुआले सांसदमा दिएको पहिलो भाषणमा भोजपुरी भाषालाई संविधानको आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्नुपर्ने माग दोहोर्‍याए । 

तर, भोजपुरी भाषा प्रयोग गर्न नपाइने भएकाले उनको सम्पूर्ण भाषण हिन्दीमा थियो । संसद्को अन्त्यमा उनले ‘जय भारत जय भोजपुरी’ भन्दै भाषणको अन्त्य गरे, सांसद पदको शपथ लिएर पनि त्यही नारा लगाएका थिए ।

निरहुआ, नितिश कुमार र योगी आदित्यनाथका अतिरिक्त विगतमा पूर्व काँग्रेस नेताहरू र अहिले भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल, रघुवंश प्रसाद र रविशंकर प्रसाद सबैले यो मुद्दा संसद्मा उठाएका छन् । तर पनि माग अधुरै रहेको छ । 

संविधानको आठौँ अनुसूची

भारतको संविधान बन्दा देशभित्र बोलिने १४ भाषाहरूलाई संविधानको आठौँ औँ अनुसूचीमा समावेश गरिएको थियो । सन् १९६७ मा सन्धि थपियो । सन् १९९२ मा नेपाली, कोंकणी र मणिपुरीलाई आठौँ अनुसूचीमा समावेश गरियो । 

पछिल्लो पटक सन् २००४ मा डोगरी, मैथिली र संथालीलाई समावेश गरिएको थियो । यो सँगै यस सूचीमा भारतभित्रका प्रमुख २२ भाषाहरू समावेश भइसकेका छन् । 

अझै पनि झण्डै ३८ भाषा बोल्नेहरूले तिनका भाषालाई संविधानमा सूचीकृत गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन्, जसमध्ये भोजपुरी पनि एक हो । 

आठौँ अनुसूचीमा भाषा समावेश गर्ने आधारहरू

केहीले भोजपुरी देवनागरी लिपीमा लेखिने र यसको अलग लिपी नभएकाले अनुसूचीमा समावेश नभएको आशङ्का गर्छन् । 

तर भाषाको लिपि नभएकोले आठौँ अनुसूचीमा समावेश नगर्नेलाई बलियो तर्क मानिएको छैन । देवनागरी लिपी मै लेखिने मैथिली र नेपाली पहिले आठौँ अनुसूचीमा समावेश छन् । 

भाषा धेरै बोलिने आधार मात्र अनुसूचीमा समावेश गरिन्छ भन्ने तर्क हेर्ने हो भने पनि भोजपुरीभन्दा निक्कै कम बोलिने भाषा अनुसूचीमा छन् । जस्तो केही लाखले बालिने डोगरी भाषा आठौँ अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ।

खासमा भारतको केन्द्र सरकारले देशको संविधानको आठौँ अनुसूचीमा भाषालाई समावेश गर्ने कुनै आधार बनाएको छैन । 

यसका लागि भारत सरकारले दुई पटक प्रयास पनि गरेको थियो । मापदण्ड निर्धारण गर्नको लागि सन् १९९६ मा पहिलो पटक ‘पाहवा समिति’ बनेको थियो । त्यसपछि सन् २००३ मा ‘सीताकान्त महापात्रा समिति’ गठन भएको थियो । दुवै पटक कुनै निष्कर्ष निस्किएन ? 

हाल कुनै भाषालाई आठौँ अनुसूचीमा समावेश गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय भारतको गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी क्षेत्रमा पर्छ । 

आखिर किन समावेश गरिँदैन भोजपुरीलाई ? 

भोजपुरीलाई पिछडिएको भाषा ठानेर भोजपुरीलाई ८औँ अनुसूचीमा समावेश गर्न सरकारले चासो नदिएको मान्नेहरू एक थरी छन् । 

दिल्ली विश्वविद्यालयका प्रोफेसर नित्यानन्द तिवारीका अनुसार भारतमा धेरैले भोजपुरी भाषी क्षेत्रलाई पिछडिएको क्षेत्र मान्ने गरेको बताउँछन् । 

भोजपुरी बोल्नेहरूको बढी घनत्व भएको विहार र उत्तर प्रदेशका क्षेत्र पूर्वाधारका हिसाबले विपन्न भएकाले त्यस क्षेत्रमा बोलिने भाषा पनि पिछडिएको हुन्छ भन्ने सोच्नेहरू रहेको तिवारीले बताए । 

तर भोजपुरी भाषाका विज्ञ तथा बनारस हिन्दु विश्वविद्यालयका प्राध्यापक सदानन्द शाही भने भोजपुरी लामो इतिहास भएको भाषा भएको मान्छन् । 

‘भोजपुरीको इतिहास करिब १००० वर्ष पुरानो छ । कवि गोरख पाण्डेयको कवितामा पनि भोजपुरीको शब्दहरू ध्वनिया पाइन्छ । उत्तर भारती भेगमा सन्तहरूको लामो परम्परामा भोजपुरी कविताको प्रतिध्वनिको गुञ्जन भेटिन्छ,’ शाहीले भने । 

भोजपुरीले देवनागरी लिपी लिएको आफ्नै लिपी नभएको भन्ने तथ्य पनि झुटो भएको मान्छन् प्रोफेसर सदानन्द शाही । 

‘ भोजपुरी भाषाको आफ्नै लिपि थियो । यो कैथी लिपिमा लेख्ने चलन थियो, जुन आजको गुजराती भाषाको लिपिसँग मिल्दोजुल्दो थियो । तर स्वतन्त्रताको समयमा हिन्दीलाई अगाडि बढाउनका भोजपुरीलाई पनि नजिकको भाषा भनेर देवनागरीमै लेख्न थालियो । राहुल सांकृत्यायनहरुले यसमा धेरै जोड दिएपछि यो देवनागरी लिपि प्रयोग हुन थाल्यो ,’ शाहीले भने । 

यस रूपान्तरणले भोजपुरीले कठिनाइ सुरु भएको शाहीले भने । पहिलो कठिनाइ मन्दिर, गुम्बा र मठमा विगतमा कैथी लिपिमा लेखिएका भोजपुरी अब के हो भनेर खुट्याउन नसकिने भयो । यसले लामो इतिहाससँग सम्बन्ध टुटेको प्राध्यापक शाहीले दुखेसो गरे । 

अर्को बेफाइदा मूलथलोबाट बाहिर रहेका भोजपुरी भाषीलाई हिन्दी भाषाकै भाषिका बोल्ने भन्दै हिन्दीमा गन्ती गर्न थालियो । यस कुरालाई भाजपाको राजनीतिले बढवा दिन्छ । भाजपाले हिन्दी र हिन्दुत्वमा भारतको एक सूत्र खोज्ने प्रयास भोजपुरी छायामा परेको छ ।  

शाहीका अनुसार भोजपुरी भाषा बोल्नेहरू सन् २०११ को भारतको जनगणना अनुसार ५ करोडको हाराहारी नभएर १५ करोडमाथि भएको बताउँछन् ।

८ औँ अनुसूचीमा समावेश भए के हुन्छ ?

प्राध्यापक शाहीका अनुसार औपनिवेशिक समयमा क्षेत्रीय भाषा बोल्ने र बुझ्नेलाई गरिब र पिछडिएको भनियो । भाषालाई आठौँ अनुसूचीमा समावेश गरेर ती भाषाहरू प्रयोग गर्नेहरूमा विकास भएको ‘हीनता’को भावना कम हुनेछ ।

त्यसबाहेक भारतको संघ लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा यसलाई वैकल्पिक भाषाको रूपमा समावेश गर्ने बाटो खुल्नेछ ।

यति मात्र होइन, साहित्य एकेडेमीले अनुसूचित भाषामा काम गर्नेहरूको लागि पुरस्कार र विशेष प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू लागू गर्न सक्छ ।

बीबीसी हिन्दीबाट