मधेस प्रदेश सरकारले संघीय सरकारविरुद्ध गरेको धर्ना स्थगित भएको छ। प्रदेशमा प्रहरी समायोजनको माग राख्दै जारी धर्ना कार्यक्रम तेस्रो दिनमा स्थगित गरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए । 

मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘गृहमन्त्रीसँग कुराकानी भएपछि प्रधानमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भयो, वहाँले गठबन्धनकै सरकारमा हामी छौँ, त्यहाँ पनि हाम्रो गठबन्धनकै सरकार छ, प्रहरी समायोजनको मागमा हामी पनि सकारात्मक नै छौँ, त्यसैले भोलि बन्ने सरकारले प्रहरी समायोजनको विषयलाई प्रायोरिटिमा राखेर प्रहरी समायोजन हुन्छ नै, तपाईंहरूको माग पूरा अवश्य पनि हुन्छ, तसर्थ मेरो अनुरोध छ, तत्काललाई धर्ना कार्यक्रम स्थगित गर्नुस् ।’

उनले मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रले पनि लामो समयदेखि लबिङ गर्दै आएको हुनाले वहाँको पनि पहलकदमीले माथि (संघीय सरकार)सँग कुराकानी सकारात्मक रूपमा भएको बताए । उनले हामीले संविधानतः तत्काल प्रदेश सरकारले प्रदेशवासीको शान्ति सुरक्षा गर्न नसके पनि संघीय सरकारबाट सकारात्मक आश्वासन पाएपछि धर्ना कार्यक्रमलगायतका आन्दोलनका कार्यक्रमहरू स्थगित गरिएको स्पष्ट पारे । 

साउन २९ देखिको धर्नामा मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री राउतसहित मन्त्री र सांसदहरु समेत सहभागी हुँदै आएका थिए ।  प्रदेश प्रमुखको कार्यालयअगाडि एक सातासम्म चल्ने भनिएको धर्ना तेस्रो दिनमा स्थगित भएको हो । संविधानमा भएको प्रहरीसम्बन्धी व्यवस्थालाई लिएर संघ र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्वको स्थिति देखा पर्दै आएको छ।

पाँच वर्षसम्म शान्त रहेका प्रदेश सरकारले निर्वाचन नजिकिन थालेसँगै प्रदेश प्रहरी आफू मातहत माग्न थालेका छन् । तर संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी गर्दा स्थिति द्वन्द्व उन्मुख देखिएको हो। संविधानप्रदत्त अधिकार उपयोगका लागि प्रदेश सरकारहरूले उत्कट चाहना देखाइरहेका छन्। यसअघि साउन २२ मा मधेस सरकारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रहरी समायोजनका लागि ७ दिने अल्टिमेटम ध्यानाकर्षण पत्र नै बुझाएको थियो ।