नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नै विद्युतीय मुद्रा (डिजिटल करेन्सी) निर्माण सम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन सकेको छ । केन्द्रीय बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन निर्देशक अनुज दाहालको नेतृत्वमा गठित ६ सदस्यीय कमिटीले डिजिटल करेन्सीको प्रारम्भिक अध्ययन सकेको हो । कमिटीले यससम्बन्धी प्रारम्भिक प्रतिवेदन तयार पारेर विभागका कार्यकारी अधिकृत रेवती नेपाललाई बुझाइसकेको छ ।

६ सदस्यीय टोलीले डिजिटल करेन्सीसँग सम्बन्धित प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरी तयार पारेको प्रतिवेदन आफूसमक्ष आइपुगेको कार्यकारी अधिकृत नेपालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । उनले भने, ‘अब यससम्बन्धी थप अध्ययन गर्ने बाटो खुला भएको छ ।’

प्रारम्भिक अध्ययनबाट नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन नयाँ कानुन बनाउनुपर्ने देखिएको छ । ‘अहिले केन्द्रीय बैंकले नोट र सिक्का जारी गर्न पाउने व्यवस्था छ,’ नेपालले भने, ‘अब यी दुई प्रकारका मुद्रासहित डिजिटल करेन्सीसमेत जारी गर्न पाउने कानुन निर्माण गर्नुपर्छ ।’

यसका लागि एउटा कमिटी गठन हुने र त्यसले तयार पारेको सुझावसहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस हुने छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट डिजिटल करेन्सी जारी गर्न पाउने ऐन पारित भएपछि मात्रै यसको थप काम अघि बढ्ने बताइएको छ ।

यसका लागि कम्तीमा ६ महिनादेखि १ वर्षसम्मको समय लाग्ने नेपालको भनाइ छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्तिम समयतर्फ रहेकाले पनि मङ्सिरमा निर्वाचित भएर आउने नयाँ संसद्ले मात्रै ऐन निर्माणको कामलाई अघि बढाउने सम्भावना छ । यसैगरी, प्रारम्भिक अध्ययनले नेपालमा डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउन यससँग सम्बन्धित आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने औँल्याएको छ ।

यस्तै, डिजिटल करेन्सी निर्माणमा लाग्ने खर्च, डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याएपछि यसको व्यावहारिक पक्षसमेत अध्ययन गर्नुपर्ने प्रारम्भिक अध्ययन कमिटीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

केन्द्रीय बैंकले सञ्चालनमा ल्याउने ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ (सीबीडीसी)ले हाल प्रचलनमा रहेका मुद्रा विस्थापन गर्ने/नगर्ने विषयमा समेत स्पष्ट हुनुपर्ने औँल्याइएको छ । ‘यसका साथै, प्रारम्भिक प्रतिवेदनले केन्द्रीय बैंकले ल्याउने डिजिटल करेन्सीलाई सर्वसाधारणले सहजै विश्वास गर्ने/नगर्ने पाटोसमेत पर्याप्त विश्लेषण गर्नुपर्ने देखाएको छ,’ कार्यकारी अधिकृत नेपालले भने ।

राष्ट्र बैंकले करोडौँ रुपैयाँको लगानीमा ल्याउने डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा नआएमा देशको ठूलो धनराशी खर्चमात्रै हुन्छ । सोही कारण, सञ्चालनमा ल्याइएको डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउनसमेत ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । यी विषय स्पष्ट पार्नका लागि एउटा कमिटी गठन हुने उनले बताए ।

प्राविधिक पक्ष

माथिका विभिन्न विषयमा स्पष्ट बनेपछि डिजिटल करेन्सीको सुरक्षाको विषयलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने प्रारम्भिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । डिजिटल मुद्रा सञ्चालनको पाटो र यसको सुरक्षाको पाटोमा थप काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ‘केन्द्रीय बैंकले बनाउने डिजिटल करेन्सी सिधै सर्वसाधारणसँग कारोबार गर्न सकिँदैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘त्यसैले वाणिज्य बैंकमार्फत रिटेलमा कारोबार गर्न सकिन्छ वा, केन्द्रीय बैंक र वाणिज्य बैंक नै मिलेर हाइब्रिड शैलीमा कारोबार गर्न सकिन्छ ।’

यसका साथै, राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा ल्याउने डिजिटल करेन्सी सर्वसाधारणलाई कुन मोडलमा प्रयोग गर्न दिने भन्ने विषयसमेत खुलाउनुपर्ने देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले अहिले खातामा आधारित (टोकन बेस) र ‘नो योर कस्टमर (केवाईसी) गरी २ वटा मोडलमा डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्न मिल्ने गरी व्यवस्था ल्याउन लागेको छ । खातामा आधारित मोडलमा जसको खातामा १० हजारभन्दा कम डिजिटल करेन्सी हुन्छ, उसले सजिलै त्यसको प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

र, १० हजारभन्दा बढी डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताले भने आफ्नो विवरण केवाईसी भरेर आधिकारिक खाता खोल्नुपर्छ । यो मोडलमा प्रयोगकर्ताले डिजिटल करेन्सीको स्रोत खुलाउनुपर्ने छ भने प्रयोगकर्ताको खातामा रहेको डिजिटल करेन्सीको सुरक्षाको पाटो समेत व्यवस्थित हुनुपर्ने छ । यसका लागि साइबर हमलासम्बन्धी जोखिमलाई समेत व्यवस्थित गर्नुपर्ने नेपालको भनाइ छ ।

‘प्रयोगकर्ताको खातामा रहेको करोडौँ डिजिटल करेन्सीमा साइबर हमला हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘जसले क्षणभरमै करोडौँ रकम ह्याकरको हातमा पर्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल करेन्सीको सुरक्षाको पाटो मजबुत बनाउनुपर्छ ।’ यसका लागि छुट्टै कमिटी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

छिमेकी मुलुकको गतिविधि नियाल्दै राष्ट्र बैंक

केन्द्रीय बैंकले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिमार्फत नेपालको आफ्नै डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि यससम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययनमा लागेको राष्ट्र बैंकले छिमेकी मुलुकको डिजिटल करेन्सीसम्बन्धी गतिविधि नजिकबाट नियालिरहेको छ । सन् २०१४ मा आफ्नै डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरिसकेको चीन यतिबेला धेरै अघि बढिसकेको छ । चीनमा औपचारिकरूपमै ‘डिजिटल युवान’ सञ्चालनमा आइसकेको छ ।

यस्तै, भारतले समेत आफ्नै डिजिटल करेन्सी सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्दै यससँग सम्बन्धित काम अघि बढाइसकेको छ । सोही कारण, केन्द्रीय बैंकले चीनको सफलता र भारतको गतिविधि नियालिरहेको छ । परीक्षणकारूपमा रहेको चीनको डिजिटल करेन्सीको सफलता र भारतले सञ्चालनमा ल्याउने डिजिटल करेन्सीमध्ये उत्कृष्ट मोडल नेपालमा लागू हुन सक्छ वा यी दुई मुलुक डिजिटल करेन्सीमा असफल बनेमा त्यसबाट नेपालले पाठ सिक्नुपर्ने कार्यकारी अधिकृत नेपाल बताउँछन् ।

‘हामी बरू २ वर्षपछि डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्छौं तर, हामीलाई असफल हुने छुट छैन,’ नेपाल भन्छन्, ‘छिमेकी मुलुकको र डिजिटल करेन्सीमा निकै अघि पुगेका बहामास र नाइजेरिया लगायत मुलुकको उदाहरणसमेत हेर्छौँ ।’

सबै विषय विश्लेषण गरेपछि असफल नभई प्रचलनमा ल्याउने गरी डिजिटल करेन्सी सार्वजनिक गर्ने तयारी केन्द्रीय बैंकको छ । केन्द्रीय बैंकले सञ्चालन ल्याउने विद्युतीय मुद्रा ‘क्रिप्टोकरेन्सी’ भने होइन ।