नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले कुनै पनि अध्यादेश राष्ट्रपतिले फिर्ता गर्न नमिल्ने तर विधेयक फिर्ता गर्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक अधिकार रहेको प्रस्ट पारेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा उनले नागरिकता विधेयक फिर्तापछि भइरहेका टीकाटिप्पणीबारे आफ्नो धारणा राखेका हुन् । उनले एमाले नेतृत्वको सरकारले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा राष्ट्रपतिले तत्काल प्रमाणीकरण गरेको तर अहिले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेको भन्दै राष्ट्रपतिलाई जबर्जस्ती विवादमा तान्ने प्रयास भइरहेको बताए ।

‘अध्यादेशलाई पुनर्विचार गर्ने कुनै प्रावधान संविधानमा नभएकाले राष्ट्रपतिले फर्काउने कुरै थिएन,’ उनले भने, ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश नआओस् भन्ने हामीले चाहेका थियौं । पार्टी टुक्र्याउने अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले तुरुन्त जारी गरेको खोइ सम्झिएको ?’

उनले सिंगो मुलुक र जनतालाई दुई कित्तामा विभाजित गर्ने काम गर्न नहुने पनि प्रस्ट पारे । नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको अवस्थालाई उनले ‘सुवर्ण अवसर’ भन्दै नागरिकताजस्तो समवेदनशील विषयमा विभाजित भएर होइन, एक ठाउँ उभिएर पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।