रुपन्देहीको मोतिपुरमा निर्माण गर्न लागिएको मोतिपुर औद्योगिक करिडोरको काम अलपत्र परेको छ । नेपाल सरकारले २०७३ साल वैशाख १४ गते मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडको नाममा उपलब्ध गराएको ८१३ बिगाहा क्षेत्रफलको जग्गामा औद्योगिक करिडोर निर्माणको प्रक्रिया थालिए पनि स्थानीयसँगको विवादले यो परियोजना अलपत्र परेको हो ।

उक्त जग्गामध्ये करिव २५० बिगाहा क्षेत्रफलमा पुरानो सुकुम्वासी बस्ती छ । तर सरकारले अधिग्रहण गरेर औद्योगिक क्षेत्र बनाउने घोषणा गरेदेखि नै स्थानीयवासी आन्दोलित भएका छन् । संघर्ष समिति नै बनाएर उनीहरुले विरोध जारी राखेका छन् । अहिले पनि जग्गाको विवाद सकिएकाले औद्योगिक करिडोरको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

कुल १२ अर्ब रुपैयाँको लागतमा बन्न लागेको उक्त परियोजनाको डीपीआर तयार भएर शिलान्यास समेत भइसकेको छ । उक्त परियोजना ०७७ साल फागुन २१ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री एवं एमाले नेता विष्णु पौडेल र तत्कालीन उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए । उक्त परियोजनाले करिव तीन हजार घरपरिवार विस्थापित हुने भन्दै स्थानीयले अवरोध गरेका थिए । अवरोधकै बीचमा परियोजनाको शिलान्यास गरिए पनि थप काम भने अघि बढ्न सकेको छैन ।

साविकको बुटवल नगरपालिकासहित मोतिपुर, टिकुलीगढ, फर्साटिकर, आनन्दवन क्षेत्र पर्ने यस मोतिपुर औद्योगिक करिडोर निर्माणको काम दुई वर्षभित्र सक्ने योजना भए पनि स्थानीयको अवरोधले अलपत्र परेको हो ।

स्थानीयले चरणबद्ध आन्दोलन गर्न थालेपछि प्रहरी प्रशासन लगाएर उनीहरुलाई हटाउने काम गरिएको थियो । प्रहरीसँगको झडपमा ०७८ साल असोज २४ गते चार जना आन्दोलनकारीको मृत्यु भएको थियो भने केही प्रहरी घाइते भएका थिए । प्रहरी प्रशासनको धरपकडपछि एउटा नयाँ बस्ती हटाउन प्रशासन सफल भए पनि परियोजनाको थप काम अघि बढ्न सकेको छैन । अहिले परियोजनाको कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी बाहेक अन्य कर्मचारीसमेत छैनन् ।

परियोजनाको काम हेरिरहेको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख निमेश अधिकारीका अनुसार अहिले पुरानो बस्तीका घर तथा बासिन्दाहरूको गणना अध्यावधिक गर्नेभन्दा अरु काम हुन सकेको छैन ।

उता संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले करिडोर निर्माणको विवाद अझै नसुल्झिएको रातोपाटीलाई बताए । समस्या सुल्झाउन सरकारले नै चासो नदेखाएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘हामी २२ सालदेखि जोतभोग गरेको जग्गा छोड्न तयार छैनौं, हाम्रो लडाइँ जारी छ ।’

उचित निकास निकाल्नुको साटो सरकारले धरपकड गरेर मान्छे मार्ने काम गरेको भन्दै यसरी समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले वार्ता संवादबाटै समस्याको हल खोज्न सरकारलाई आग्रहसमेत गरे ।

औद्योगिक करिडोर निर्माणको आवश्यकता औंल्याएर सुरुदेखि नै पहल गरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्ज्वल कसजुले करिडोरको काममा ढिला नगर्न सरकारलाई आग्रह गरे । कसजुले भने, ‘सरकारले औद्योगिक करिडोरको काममा ढिलाई गर्नु हुँदैन, बरु समस्या समाधान गरेर ६÷७ सय बिगाहामा मात्रै भए पनि औद्योगिक करिडोर निर्माण गरिनुपर्दछ, ढिला भएकोमा हाम्रो आपत्ति छ ।’

औद्योगिक करिडोर निर्माणमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत चासो नदिएको उनको गुनासो छ । लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री अजय शाहीले केन्द्र सरकारले नै यसलाई हेरेको, प्रदेशको मातहतमा नआएकाले आफूहरुले केवल अनुगमनमात्र गर्न सक्ने उल्लेख गरे । कार्यप्रगति नभएकाले आफू अपडेट पनि नभएको उनको भनाइ थियो ।

ढल निकास, खानेपानी, १३३ केभीए विद्युतसहितका पूर्वाधार रहेको करिव साढे दुई सय प्लटको औद्योगिक करिडोरमा दुई वर्षभित्र उद्योग खोल्ने योजना भए पनि शिलान्यास भएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत संरचना निर्माणको काम सुरु हुन सकेको छैन । विवादकै बीच परियोजना अलपत्र अवस्थामा छ ।