प्रहरी समायोजन ऐन बनेको करिब ३० महिना हुँदा पनि केन्द्र र प्रदेशमा प्रहरी कर्मचारीको समायोजन हुन सकेको छैन । प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै मधेस प्रदेश सरकार आन्दोलनमा उत्रिएको छ । एक वर्षअघि मधेस प्रदेशसभाबाट प्रहरी समायोजन हुनुपर्छ भनेर सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव पास गरिएको थियो । तर, मधेस सरकारले जति नै दबाब दिए पनि केन्द्रीय गृह मन्त्रालयका अधिकारी र प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी समायोजनमा चासो देखाउन छाडेका छन् ।

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार प्रदेशमा ५४ हजार सात सय २० जनशक्ति समायोजन हुँदैछन् । ०७७ मंसिरमा मन्त्रिपरिषद्ले सो सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको थियो । सो सर्वेक्षण अनुसार केन्द्रमा २४ हजार ८१६ जना समायोजन हुनुपर्ने थियो । तर, सरकारले पुनः ०७८ फागुनमा नयाँ ‘ओ एण्ड एम’ गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएपछि एआईजीको दरबन्दी थप्ने र तल्लो तहमा ३ वटा दरबन्दी कायम गर्ने गरी ‘ओ एण्ड एम’ स्वीकृत गरिएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पूरा भएको छ । सात प्रदेशमा प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेर सो मोडलमा सरुवा र पदस्थापन गर्न थालिएको छ । तर, समायोजनले ठोस गति लिन सकेको छैन ।

गृह मन्त्रालयका सहसचिव टेक बहादुर केसीको नेतृत्वमा रहेको समायोजन समितिले अहिले समायोजनको कुनै काम गरेको छैन । प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–०७६ र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ अनुसार हुनुपर्ने प्रहरी समायोजन अहिले अलपत्र परेको छ ।

समायोजनको काम अहिले सुनसान भएको बताउँछन् प्रहरी प्रवक्ता (डीआईजी) टेकप्रसाद राई । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै राईले भने, ‘प्रहरी प्रधान कार्यालयले आफ्नो तयारी गरिरहेको छ तर, तुरुन्तै गरिहाल्ने केही पनि छैन ।’

प्रहरी प्रधान कार्यालयले समायोजन सफ्टवेयर बनाइरहेको छ । प्रहरी अधिकारीहरुका अनुसार सफ्टवेयरको डेमो तयार भएको छ ।

प्रहरीको समायोजनसँगै प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई चाहिने हतियार र गोलीगठ्ठा किन्ने अधिकार प्रदेशलाई दिने कि नदिने भन्ने पनि टुङ्गो लागेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन बनेपछि सो विषय टुङ्गो लाग्छ । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा छलफल भइरहेको छ ।

गृह प्रवक्ता भन्छन्– मुद्दा परेको छ

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलले मुद्दा परेको हुनाले प्रहरी समायोजन रोकिएको बताए । मधेस प्रदेशका पूर्व आन्तरिक मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट निवेदन विचाराधीन रहेकाले समायोजन रोकिएको उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले भने, ‘मुद्दाको टुङ्गो लागेपछि जे निर्देशन हुन्छ, त्यही अनुसार हुन्छ ।’

मुद्दा परेको ‘बहाना’ बनाए पनि प्रहरी नेतृत्व र गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै तत्काल प्रहरी समायोजन अघि बढाउने पक्षमा देखिँदैनन् । २०७८ माघ २१ मा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले ल्याएको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजनामा ‘दुई वर्षमा प्रहरी समायोजन गर्ने’ उल्लेख छ । गृह मन्त्रालयले नै दुई वर्षमा समायोजन गर्ने कार्ययोजना ल्याएपछि समायोजनको काम लम्बिएको एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए ।

सुधार योजनामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी परिचालन गर्न प्रहरी ऐन–२०१२ र प्रहरी नियमावली २०४९ लाई एक वर्षभित्र संशोधन गर्ने भनिएको छ । सुधार कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐन–२०७६ बमोमिज नेपाल प्रहरीको समायोजन २ वर्षभित्र गर्ने ।’

डीएसपीसम्म समायोजन

अहिलेसम्मको तयारी अनुसार प्रदेशमा जवानदेखि प्रहरी नायव उपरीक्षक (डीएसपी) सम्म समायोजन हुन्छन् । प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) र सोभन्दा माथिका प्रहरी अधिकारी केन्द्रीय प्रहरीको मातहत हुनेछन् ।  

समायोजनका लागि प्रदेश १ मा १० हजार ७१७ दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । मधेस प्रदेशमा ९ हजार १५२, बागमती प्रदेशमा ७ हजार ३०४ जनाको दबरन्दी स्वीकृत भएको छ ।

यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा ६ हजार ७४५, लुम्बिनी प्रदेशमा ९ हजार ४४३, कर्णाली प्रदेशमा ५ हजार ४५८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५ हजार ९०१ जना प्रहरी कर्मचारी समायोजनका लागि दरबन्दी स्वीकृत गरिएको छ ।

प्रदेशको कमाण्ड प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)ले गर्नेछन् । सात प्रदेशमा २१ जना एसएसपी र प्राविधिक सहित ६९ जना एसपी खटिनेछन् । उनीहरु केन्द्रीय प्रहरीको मातहतमा हुन्छन् ।

प्राविधिक र जनपद तर्फका सहित १८१ जना डीएसपी प्रदेशमा समायोजन हुन्छन् । प्रहरी निरीक्षक (इन्सपेक्टर) ७३२ जना, प्रहरी नायब निरीक्षक (सई) २ हजार २५७ जना, प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) ५ हजार २७४ जना र हवल्दार १० हजार ६११ जनालाई समायोजन गर्नेगरी यसअघि गृह मन्त्रालयले तयारी गरेको थियो ।

पछिल्लो समय वरिष्ठ सई, वरिष्ठ हवल्दार र सहायक हवल्दारको पद थप भएको छ । थपिएको दर्जा अनुसार समायोजनमा पनि मिलान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रदेशमा ३२ हजार ८१८ जना जवान र एक हजार ९१६ जना कार्यालय सहयोगी समायोजन हुँदैछन् ।

समायोजनमा जाने डीएसपीको बढुवा प्रक्रिया र उनीहरु कसरी केन्द्रमा आउन पाउँछन् भन्ने टुङ्गो लागेको छैन । संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदामा आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गरेर २० प्रतिशत डीएसपी केन्द्रमा आउने पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, ऐन नबनेसम्म सो अन्योल कायमै रहन्छ ।

एसपीमाथिको दरबन्दी केन्द्रमा

प्रदेशमा खटिने एसपी र सोभन्दा माथिका अधिकृतको दरबन्दीचाहिँ केन्द्रमै हुनेछ । नेपाल प्रहरी अन्तर्गत पुलमा दरबन्दी रहेर प्रदेशमा एसपी, एसएसपी र डीआईजी खटिन्छन् ।

प्रदेश प्रमुखमा ७ जना डीआईजी, प्रत्येक प्रदेशमा ३ जनाका दरले २१ जना एसएसपी र ६९ जना एसपी खटिनेछन् ।

प्रदेशमा समायोजनका लागि स्वीकृत दरबन्दीबाहेक थप कर्मचारीलाई काजमा खटाउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत गरेको छ । सो सर्वेक्षण अनुसार प्रदेश–१ मा ८६३ जना, प्रदेश–२ मा ८५५ जना, बागमती प्रदेशमा ७६१ जना, गण्डकी प्रदेशमा ६६९ जना, प्रदेश–५ मा ९१५ जनशक्ति खटिनेछन् । कर्णालीमा ८२१ जना र सुदूरपश्चिममा ८३९ जना प्रहरी कर्मचारी केन्द्रबाट खटिनेछन् ।  

नेपाल प्रहरीको दरबन्दी हाल ७९ हजार ५४३ छ । ११ हजार ६३० दरबन्दी रिक्त छ ।

समायोजनमा जाने प्रहरी कर्मचारीले केन्द्र वा प्रदेश छान्न पाउँछन् । तर, पहिलो प्राथमिकता आफ्नो घर भएको प्रदेशलाई दिनुपर्छ ।

कार्यालय सहयोगीदेखि डीएसपीसम्मका प्रहरी कर्मचारीले समायोजनका लागि सफ्टवेयरबाटै दरखास्त दिन पाउँछन् । समायोजनका लागि घर भएको प्रदेश, ज्येष्ठता र कार्यरत स्थानलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेशमा जान अनिच्छुकलाई प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दरबन्दी कायम गरेर काजमा खटाउने समायोजन समितिको तयारी छ ।

समायोजनका लागि सूचना प्रकाशन गरेको १ महिनाभित्र समायोजन पूरा गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

२२ कार्यालयको नाम परिवर्तन

समायोजन सुरु भएसँगै केन्द्रका २० वटा र प्रदेशका दुई वटा प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ । उपत्यकालाई केन्द्र मातहत राख्ने निर्णयसँगै काठमाडौं उपत्यकाका प्रहरी कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गरिएको छ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण अनुसार समायोजनसँगै प्रहरी प्रधान कार्यालयको नाम नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय हुनेछ । काठमाडौं उपत्यकाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा पाएको महानगरीय प्रहरी कार्यालयको नाम परिवर्तन गरी उपत्यका प्रहरी कार्यालय राखिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालयको नाम परिवर्तन गरेर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुरक्षा कार्यालय राखिएको छ । महानगरीय अपराध महाशाखाको नाम उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय बनाइएको छ । महानगरीय ट्राफिक महाशाखाको नाम परिवर्तन गरेर उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय राखिएको छ ।

महानगरीय प्रहरी परिसरलाई जिल्ला प्रहरी परिसर, महानगरीय प्रहरी वृत्तको नाम परिवर्तन गरेर प्रहरी वृत्त र महानगरीय प्रहरी प्रभागको नाम परिवर्तन गरेर प्रहरी प्रभाग राखिएको छ ।

प्रदेशमा रहेका सशस्त्र प्रहरी गणलाई प्रदेश प्रहरी गण र बागमती प्रदेश दंगा नियन्त्रण गणको नाम फेरेर बागमती प्रदेश प्रहरी गण राखिएको छ ।

अनुसन्धानमा थप ३० युनिट

नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य सञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन–०७६ ले प्रहरीलाई नागरिकता, राहदानी, आतंकवाद र अध्यागमन लगायतका कसुरमा अनुसन्धान गर्ने जिम्मा दिएको छ ।

अपराध धेरै हुने ठाउँमा थप ३० वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय राख्ने निर्णय गरिएको छ । रुपन्देही, झापा, पर्सा, मोरङ, काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरसमेत गरी २५ जिल्लामा अपराध अनुसन्धान कार्यालय राखिने छ ।  

काठमाडौंका ४ ठाउँमा, ललितपुरमा २ र भक्तपुरमा २ वटा नेपाल प्रहरी अपराध अनुसन्धान कार्यालय स्थापना हुनेछ । मकवानपुर र काभ्रेसहित २२ जिल्लामा चाहिँ १–१ वटा अपराध अनुसन्धान कार्यालय हुनेछ । ती कार्यालयका लागि आवश्यक दरबन्दी स्वीकृत भएको छ । प्रहरी समायोजनसँगै ती कार्यालयबाट अनुसन्धान सुरु गर्ने तयारी छ ।