सरकारले प्राइभेट फर्महरूलाई पनि कम्पनीसरह नवीकरणमा छुट सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ। सरकारको निर्णयअनुसार अब वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्महरूले यसअघि नवीकरण गर्न छुटेको भए पुस मसान्तभित्र कारोबार विवरण, लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहित पाँच प्रतिशतमात्र जरिवाना बुझाएर नवीकरण गर्न सक्नेछन् ।

सरकारले बजेट वक्तव्यमा आगामी पुस मसान्तभित्र विवरण बुझाउने कम्पनीहरूलाई जरिवानाको पाँच प्रतिशतमात्र बुझाएर नवीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यसअघि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएका संस्थाले यो सुविधा प्राप्त गर्ने भनिए पनि वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएका फर्मका सम्बन्धमा भने अन्योल थियो । यो समाचार कारोबार दैनिकमा छ ।