बागमती प्रदेश सरकारको अनुदानमा चरम अनियमितता हुने गरेको भेटिएको छ । प्रदेश सरकारले जनस्वास्थ्यलाई ख्याल गर्दै व्यवस्थित र स्वस्थकर मासु उपलब्ध गराउने उद्देश्य अनुसार २०७६ सालमा पशु वधशाला स्थापनाका लागि दिएको अनुदान दुरुपयोग भएको हो ।

प्रदेश सरकारले दैनिक २५० वटा राँगा–भैंसी वध गरी मासु प्रशोधन गर्ने वधशाला स्थापना तथा सञ्चालनका लागि निजी कम्पनीलाई अनुदान दिएको थियो । बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि नामक निजी कम्पनीलाई वधशाला सञ्चालनका लागि ६२ लाख २२ हजार ५०० रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो ।

उक्त कम्पनी मुस्लिम आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका समिम मियाँ अन्सारीको हो । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा अन्सारी मुस्लिम आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए ।

प्रदेश सरकारले २०२८ सालमा स्थापना भएर बन्द रहेको नेपाल लाइभस्टक नामक पशु वधशालालाई पुनः सञ्चालन गर्ने भन्दै अन्सारीको उक्त कम्पनीलाई अनुदान दिएर सञ्चालनको तयारी थालेको थियो । प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलसहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री दावा दोर्जे लामा लगायतको उपस्थिति भव्य समारोहबीच उद्योग सञ्चालनको घोषणासमेत गरिएको थियो । उद्घाटन समारोहमै २ वटा ट्रकमा करिव ४० वटा भैंसी तथा राँगा ल्याएर सो उद्योग परिसरमा राखिएको थियो ।

तर, उद्घाटनको ३ वर्ष पूरा हुँदासमेत वधशाला सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रभित्र ५५ रोपनी क्षेत्रफल ओगटेको वधशाला अहिले नाममात्रैको छ ।

उक्त उद्योगमा रहेका ३ वटा कोल्ड चेम्बरमध्ये २ वटा चेम्बर नजिकै रहेको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) को हेटौंडा दुग्ध वितरण आयोजनालाई मासिक २५ हजार रुपैयाँ भाडामा प्रयोग गर्न दिइयो भने उद्घाटन समारोहमा ल्याइएका २ ट्रक भैंसी र राँगा पनि २ दिनपछि काठमाडौं पठाइयो । त्यसपछि सो वधशाला सञ्चालनमा ल्याउने विषय कागजमा मात्रै सीमित बन्यो भने सरकारी स्तरबाट अनुगमन पनि भएन ।

यस्तो छ वधशाला सञ्चालनको सम्झौता

वधशाला स्थापनाका लागि बफेलो क्वालिटी फुड प्रालि र प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबीच २०७६ जेठ १६ गते लागत साझेदारी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

सम्झौतामा कुल परियोजनाको लागत १ करोड ४२ लाख ८४ हजार रुपैयाँ उल्लेख छ । सो वधशाला सञ्चालनका लागि लागत इस्टिमेटका आधारमा सरकारले ५० प्रतिशत बढी अर्थात् ७१ लाख ४२ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ ।

कम्पनीले १ करोड ३१ लाख १९ हजार ५ सय २४ रुपैयाँको सञ्चालन खर्च पेस गरेपछि प्रदेश सरकारले ६२ लाख २२ हजार ५ सय रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराएको थियो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीको हस्ताक्षर भने छैन । सम्झौता पत्रमा योजना महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख शरण पाण्डेले हस्ताक्षर गरेका छन् भने साक्षीमा मन्त्रालयकी पशु चिकित्सक सृजा वाग्लेले हस्ताक्षर गरेकी छन् ।

संघीय सरकारबाट प्राप्त सशर्त तर्फको अनुदानको कार्यान्वयन गर्ने चरणमा पाण्डेले नै उद्योगको अनुगमन गरेका थिए । उनी हाल सोही मन्त्रालयका सचिव छन् ।

उक्त सम्झौता अनुसार मन्त्रालयले कम्पनीले पेस गरेको लागत इस्टमेटको ५० प्रतिशत वा बढीमा ७१ लाख ४२ हजार ५ प्रतिशत कन्टेन्जेन्सी कटाइ हुन आउने रकम प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।

वधशालाको पुरानो मेसिन र भवन नै गायव

अन्सारीको उक्त कम्पनीका मेसिनसमेत गायब भएको छ भने भौतिक संरचना पनि धमाधम भत्काइँदै छ । वधशाला भएको स्थानमा हाल पुराना सिमेन्टका संरचना, पशु बाँध्ने फलाम र काठका संरचना तथा कोल्ड स्टोरेज घरको केही अंशमात्र बाँकी छन् ।

अन्सारीको बफेलो क्वालिटी फुड प्रालिले सरकारको अनुदान लिएर वधशाला सञ्चालन नै नगरी औद्योगिक क्षेत्रमै रहेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजलाई झण्डै १२ करोडमा सम्पत्ति बेचिसकेको छ ।

बोरा उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई वधशाला बिक्री गरेपछि उक्त त्रिशक्ति उद्योगले वधशालाका पुराना मेसिन कवाडीमा बिक्री गरेको हो । त्रिशक्तिका प्रबन्धक नगेन्द्रराज न्यौपानेले वधशालाको संरचना खरिद गरेर मेसिनहरु कवाडीमा बिक्री गरेको पुष्टि गरे ।

उनले आफूले बफेलो क्वालिटीसँग नभई रिजन क्वालिटी फुडसँग वधशालाको संरचना खरिद गरेको बताए ।

सो वधशालाका संरचना खरिद गरेको त्रिशक्ति पोलिब्याग इन्डस्ट्रिजले १५ लाख रुपैयाँ ठेक्कामा स्क्याव व्यवसायी मार्फत् त्यहाँ भएका भौतिक संरचना हटाउने काम जारी छ भने एसियन पेन्ट्ससँग वधशाला परिसर प्रयोगको सम्झौता गरिसकेको बुझिएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्रमा वधशालाको नाममा रहेको जग्गा एसियन पेन्ट्सले लिने तयारी गरिरहेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । एसियन पेन्ट्सलाई पनि त्रिशक्ति इन्डस्ट्रिजले बिक्री गर्ने तयारी गरिरहेको हो ।

वधशाला संचालन र अनुदानको चक्रव्यूह

२०२८ सालमा डेनिस सरकारको १८ करोड लागतमा स्थापना भएको नेपाल लाइभस्टक वधशाला यसअघि तीन पटकसम्म उद्घाटन भइसकेको थियो । पछिल्लो समय रिजन क्वालिटी फुड नामक कम्पनीले वधशाला चलाउँदै आएको थियो । तर, पटक–पटक उद्घाटन र बन्द हुँदै आएको वधशाला नियमित सञ्चालन हुन सकेको थिएन ।

पछिल्लो पटक २०७३ सालदेखि वधशाला पूर्ण रुपमा बन्द थियो । पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन २०५५ देशमै पहिलो पटक हेटौँडामा लागू भएको थियो । त्यतिबेला पूर्व मुख्यमन्त्री पौडेल हेटौँडा नगरपालिकाका मेयर थिए ।

अन्सारीले संघ सरकारबाट शर्तमा उक्त वधशाला सञ्चालनको योजना र अनुदानको विषय प्रदेश सरकार समक्ष ल्याएका थिए । पौडेल मुख्यमन्त्री बनेलगत्तै अन्सारीले वधशाला सञ्चालन र अनुदानको योजना बनाए ।

अन्सारीको प्रस्ताव र तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेल, तत्कालीन कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्री दावा दोर्जे लामाको इच्छामा वधशाला पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको थियो । 

पौडेलले २०७६ साउन २० गते वधशालाको पुनः उद्घाटन गरेका थिए । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पौडेलले सरकार व्यापार गर्न नबसेको भन्दै जनताको स्वास्थ्यका लागि अनुदान दिएको बताएका थिए ।