राजनीति

नागरिकता विधेयक प्रकरण : मधेसमा एमालेलाई कस्तो असर ?

person explore access_timeसाउन ३०, २०७९ chat_bubble_outline0

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक संसदमा फिर्ता पठाएको विरोधमा तराई मधेसमा प्रदर्शन हुन थालेको छ । विभिन्न दल तथा सामाजिक संघ संस्थाले मसाल जुलुस प्रदर्शन गर्दै राष्ट्रपनि विद्यादेवी भण्डारीको पुतला पनि जलाएका थिए ।


सोमबार विभिन्न दलका युवा तथा विद्यार्थी लगायत नागरिकता संघर्ष समितिले धनुषाको ढल्केबरमा चक्काजाम गरेको जनता समाजवादी पार्टी नेपालका केन्द्रीय सदस्य एवं मधेस प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य सुरेश मण्डलले जानकारी दिए ।



सोमबार नै बारा र पर्सामा राष्ट्रपति भण्डारीको पुतला जलाउनुको साथै विरोध ¥याली र कोणसभा आयोजना गरिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका युवा नेता रमेश सोनलले बताए । उनले भने, ‘हिजैदेखि राष्ट्रपतिको कदमविरुद्ध आन्दोलन भइरहेको छ, आज यसले अझै गति लिएको छ ।’



मधेसमा नागरिकता विधेयक फिर्ताको विरुद्धमा आन्दोलन सल्किँदैछ । आन्दोलनरत पक्षले नागरिकता विधेयक फिर्ता हुनुमा नेकपा एमालेको भूमिका रहेको ठहर गरेको छ । एमालेको इशारामै राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक फिर्ता पठाएको बुझाई मधेसमा रहेको मधेसी राजनीतिका जानकार इन्जिनियर सत्यनारायण साहले बताए ।

उनले भने, ‘यो राष्ट्रपतिले मात्र गरेको भन्ने अवस्था छैन, यसमा एमालेको पूरा साथ छ, त्यसैले मधेसमा एमालेको विरोध भइरहेको छ ।’ पछिल्लो समय लोसपाको माग अनुसार मधेसका केही मुद्दा सम्बोधन गरेका कारण मधेसमा एमालेप्रति जनता सकारात्मक हुँदै गइरहेका थिए । त्यसको नतिजा स्थानीय चुनावमा पनि देखिएको थियो । तर राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत नागरिक विधेयक फिर्ता गराइनुले मधेसमा एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने उनले बताए ।

मधेस आन्दोलनको क्रममा एमालेलाई त्यहाँ निषेध नै गरिएको थियो । २०७० र २०७४ को चुनावमा मधेसमा एमालेले ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको थियो । तर २०७४ पछि सरकारको नेतृत्व गर्दा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मधेससँग सम्बन्ध सुधार गरे । जसपा र लोसपालाई सरकारमा ल्याएर उनले मधेसमा आफ्नो टेक्ने ठाउँ बनाए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमाले अध्यक्ष ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश पनि ल्याएका थिए ।

यतिमात्र होइन, उनले संविधान संशोधनका लागि अध्ययन गर्न एउटा कार्यदल पनि बनाएका थिए । मधेस आन्दोलनको क्रममा आन्दोलनकारी पक्षमाथि लगाइएका केही मुद्दासमेत उनले फिर्ता लिए । त्यसैको नतिजा स्वरुप एमालेले मधेस प्रदेशमा जसपा र लोसपालाई मात्र होइन, माओवादी केन्द्रलाई समेत पछाडि पार्दै स्थानीय तहमा दोस्रो स्थान ल्याएको थियो ।

तर अहिले राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्न एमालेले नै सुझाव दिएको भन्दै मधेसमा एमालेका शुभचिन्तक रहेका कतिपय व्यक्तित्वसमेत रुष्ट भएका छन् । एमालेका लागि अहिले फेरि मधेस आन्दोलनकै बेलाजस्तो मधेसमा राजनीतिक धरातल साँघुरो बनेको अवस्था सिर्जना भएको मधेस मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

मधेस मामिलाका जानकार चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘नागरिकतालाई राजनीतिक दलले लाभ, हानीको विषय बनाएका छन्, जसले लाखौँ जनता अनागरिक भइरहेका छन् ।’ पछिल्लो समय राष्ट्रपति भण्डारीमार्फत एमालेले जे खेल खेल्यो त्यसले मधेसमा एमालेको लोकप्रियताको ग्राफ निकै तल झरेको उनले बताए ।

नागरिकताप्रति एमालेमात्र होइन, काँग्रेस पनि अनुदार देखिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘कोही कम तथा कोही बढी होला, त्यो बेग्लै कुरा हो तर नागरिकताप्रति कुनै पनि ठूला दल उदार देखिएका छैनन् ।’ एमालेले गत वर्ष नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा पनि त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भन्ने बुझेरै औपचारिकता निर्वाहका लागि मात्र ल्याएजस्तो गरेको भनेर मधेसी जनताले बुझ्न थालेको उनको भनाइ छ ।

त्यसो त एमालेले अध्यादेश कार्यान्वयनमा नगए पनि नागरिकता समस्या समाधान गर्न आफूले प्रयास गरेको भन्दै स्थानीय चुनावमा प्रचार गरेको थियो । तर, अहिले त्यही ब्यहोराको विधेयक आउँदा भने उसको भूमिका फरक देखियो । नागरिकता विधेयकका सम्बन्धमा एमालेले निर्वाह गरेको भूमिकाले मधेसमा उसको लोकप्रियतामा फेरि एक पटक धक्का लागेको जानकारहरु बताउँछन् ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।