मधेस प्रदेश सरकारकै नेतृत्वमा आइतबारदेखि दुई घण्टे धर्ना कार्यक्रम सुरु भएको छ ।  प्रहरी समायोजन लगायतको मागलाई लिएर केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि साता दिने धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । 
मधेस प्रदेश प्रमुखको निजी सचिवालयको कार्यालय परिसरभित्रै मधेस प्रदेश सरकारले पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गतको दोश्रो दिन सोमबार प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहको अगुवाईमा प्रदेश सांसदहरुको उपस्थितिमा धर्ना कार्यक्रम भयो ।

यसरी संघीय सरकारविरुद्ध धर्ना दिँदा मधेस प्रदेश सरकारको आलोचना पनि हुन थालेको छ । मधेस प्रदेशसभा स्थापनाको वर्ष दिन नबित्दै तत्कालीन प्रदेश २ सरकारले ल्याएको प्रदेश प्रहरी ऐन पारित गरेको थियो ।
उता संघ सरकारले प्रदेश सरकारभन्दा करिब दुई वर्ष ढिला गरी संघीय प्रहरी ऐन पारित गर्यो । संघ सरकारले सो ऐन पारित गरेपछि पनि चुपचाप बसेको आरोप लगाउँदै प्रदेश सरकारले धर्ना कार्यक्रम ल्याएको हो । 
निर्वाचनको मुखमा जस लिनकै लागि औपचारिक रुपमै संघ सरकार विरुद्ध धर्नामा बसेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना हुन थालेको हो ।

आगामी मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको निर्वाचनको मिति घोषणा भइसक्दा मधेस प्रदेश सरकारको अवधि अब मात्र तीन महिना बाँकी छ । मधेस प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल लोसपाका प्रमुख सचेतक परमेश्‍वर साहले प्रदेश सरकारले उठाएको मुद्दा जायज रहेपनि सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको प्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन् । उनले आन्दोलनलाई पनि दलीय भागवण्डाअनुसार विपक्षी दललाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले आन्दोलनको क्रममा आफूलाई नसोध्नुले पनि जनता समक्ष सत्तामा बसेर आफूहरु नै संघीयता र जनताको हिमायती रहेको प्रमाणित गर्न जसपाले चाहेको आरोप लगाए ।

मधेस प्रदेश सरकारमाथि लागेको भ्रष्टाचार, अनियमितताको आरोप छल्नका लागि पनि आन्दोलन गरेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्न खोजेको आरोप समेत साहले लगाए । मधेस प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्र मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रदेश प्रहरी समायोजनका लागि सात दिने अल्टिमेटमसहित बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रको एक साता बितेपछि धर्ना कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । 

एमाले नेता रामचन्द्र मण्डलले अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेस प्रदेशले सुरुकै बेलादेखि प्रहरी समायोजनको मुद्दालाई उठाउनु ठिक रहेपनि निर्वाचनको मुखमा आएर आन्दोलन गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताए । निवर्तमान प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका मण्डलले प्रदेश सरकारले निर्वाचनको मुखमा आएर आन्दोलन गर्नु भनेको भोजको बेलामा कुम्हर (कुभिण्डो) रोप्नु सरह रहेको टिप्पणी गर्छन् ।

त्यस्तै सत्तारुढ दलहरु मिलेर निर्वाचनको मुखमा आएर आन्दोलन गर्नु भनेको निर्वाचनमा लाभ लिन चाहेको टिप्पणी छ, राजनीतिक विश्लेषक रोशन जनकपुरीको । संघ सरकारमा समेत सामेल रहेका सत्तारुढ नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी दलहरु नै मधेस प्रदेश सरकारमा पनि छन् । संघ सरकार र मधेस प्रदेश सरकार पनि यी दलहरुकै छन् । 

प्रतिनिधिसभामा करिब दुई वर्षअघि संघीय प्रहरी ऐन पारित भएपनि त्यतिबेलासम्म वास्ता नगरेर निर्वाचनको मुखमा आएर प्रदेश प्रहरीको माग गर्दै आन्दोलनमा बस्नु भनेको मधेस प्रदेश सरकारको नियतिप्रति प्रश्न उठ्नु स्वभाविक नै रहेको ठहर राजनीतिक विश्लेषक जनकपुरीको छ ।

तर प्रदेशका गृह तथा सञ्चार मन्त्री भरतप्रसाद साहले ढिला गरी आन्दोलन थालिएपनि अब आउने सरकार जोसुकैको भएपनि हामीले आन्दोलनकै माध्यमबाट प्रदेश प्रहरी ल्याउन सफल भएमा आउने सरकारलाई कामकाजमा सहजता हुने ठम्याई छ ।

पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि संघीय सरकारले प्रदेश प्रहरी समायोजनलगायत अधिकारको विषयमा गम्भीरता नदेखाएकाले बाध्यतावश दोस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गर्नुपरेको मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले बताए । 
मुख्यमन्त्री राउतले यस आन्दोलनबाट हुने उपलब्धि सबै राजनीतिक दल र यस प्रदेशकै प्रदेशवासीका लागि उपलब्धि हुने हुनाले आन्दोलनमा सबैको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताए । राउतले भने, ‘हाम्रो कार्यकाल केही महिनापछि सकिँदैछ । यस आन्दोलनको उपलब्धि हामीले भन्दा पनि आउने नयाँ आउने सरकारले जनताका लागि काम गर्न पाउनेछन् ।’

यस अघि गत साउन २२ मा मधेस प्रदेश सरकारले सात दिने अल्टिमेटमसहित प्रदेश प्रमुख मिश्रमार्फत प्रहरी समायोजनका लागि प्रधानमन्त्री देउवालाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो ।

आन्दोलन निषेधाज्ञा क्षेत्रमा

सुरक्षा संवेदनशीलता देखाउँदै २०७६ पुस १४ गतेको बैठकबाट निश्चित ठाउँमा धर्ना, प्रदर्शन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले रोक लगाएको छ । सो सूचनाअनुसार मधेस प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मन्त्रालय रहेको मधेस भवन वरपरका क्षेत्र, रेल्वे लिकको पश्चिम खण्डको दक्षिणदेखि पश्चिम ढोकासम्मको ५० मिटरभित्रलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको छ । 

तर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू भने आफै मधेस भवन परिसरभित्रै रहेको मधेस प्रदेश प्रमुखको कार्यालय परिसरमै पण्डाल लगाएर धर्नामा बसेका छन् । यता धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले आफ्नै घरभित्र विरोध गर्नेलाई कसरी प्रशासनले रोक्न मिल्छ ? भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले यसबारे थप बोल्न चाहेनन् ।