द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल लगायतका संघ संस्थाले संसदमा दर्ता भएको विधेयकको स्वागत गर्दै केही परिमार्जन गर्न कानुनमन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालालाई आग्रह गरेका छन् । सोमबार कानुन मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै द्वन्द्व पीडितहरूको संघ–संस्थाले विधेयक छिटो अगाडि बढाउन आग्रह समेत गरेका छन् । 

द्वन्द्वपीडित समाजको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेका भागिराम चौधरी लगायतका संघ–संस्थाका प्रतिनिधिले सोमबार मन्त्री शर्मालाई भेट गरी धन्यवादसहित ऐनमा संशोधनको सुझाव पेश गरेका हुन् । द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल, द्वन्द्वपीडित समिति, राज्यद्वारा बेपत्ता योद्धा समाज, शहीद तथा बेपत्ता सन्तति फाउण्डेसन नेपाल, द्वन्द्वपीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल लगायतका संघ–संस्थाको टोलीले चार बुँदे संशोधन प्रस्तावको सुझाव पेश गरेका हुन् । 

उनीहरुले गठन हुने विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझे सर्वोच्च अदालत जाने बाटो बन्द नगर्न, हत्या र यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका परिभाषामा समावेश गर्न, मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था ऐनमा समावेश गर्न र आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने गरी आयोग गठन हुने व्यवस्था गर्न सुझाव पेश गरेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरुले विधेयक संसदमा पुग्नु ठूलो कुरा भएको भन्दै छिटोभन्दा छिटो विधेयक संसदबाट पारित भई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त बमोजिम परिपूरण र दोषीमाथि कारवाहीको मागसमेत गरेका छन् । उनीहरुले विधेयकको स्वागत गर्दै केही संशोधन आवश्यक रहेको पनि बताएका छन् ।

जवाफमा कानुनमन्त्री शर्माले संक्रमणकालीन न्याय फौजदारी कानुनजस्तो नहुने भन्दै कोही न कोहीले केही न केही सम्झौता गर्नैपर्ने भन्दै यो ऐन बृहत राजनीतिक सहमतिको कागज पनि हुनुपर्ने भएकाले सबैको सुझाव समेट्न नसकिएको बताए । यद्यपि सबै पक्षलाई न्युनतम न्याय हुने गरी विधेयक दर्ता भएको भन्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लामो समय अल्झाउन नचाहेको बताएका थिए । 

द्वन्द्व पीडितहरुले पनि १५ वर्षसम्म पनि आफूहरुले न्याय नपाएको भन्दै दोषीलाई हतकडी लगाउँदैमा मात्रै न्याय नमिल्ने भएकाले परिपूरण सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय भएकाले त्यसका लागि पहल गर्न र छिटो टुंगोमा पुर्याउन समेत आग्रह गरेका थिए । यद्यपि उनीहरुले पहिलेको भन्दा अहिलेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक स्वीकार्य रहेको भन्दै त्यसको स्वागत गर्ने पनि बताएका छन् । ज्ञापनपत्र बुझाउन जानेमा बाँके, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत, दैलेख, गोरखा, चितवन, सुनसरी, महोत्तरी, मोरङ लगायतका जिल्लाका पीडितहरु रहेका थिए । 

यस्तो छ विज्ञप्ति :

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि पीडित समुदायद्वारा प्रस्तुत सुझावहरु :
३० साउन २०७९
माननीय गोविन्द प्रसाद शर्मा (कोइराला) ज्यू,
मन्त्री, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, नेपाल सरकार 
विषय : संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा पीडित समुदायद्वारा प्रस्तुत सुझावहरूलाई समावेश गरि विधेयक पारित गरियोस् ।
 
विभिन्न जिल्लाबाट द्वन्द्वपीडित र पीडितका प्रतिनिधिहरुले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा आवश्यक संशोधनको लागि छलफल गर्न र सुझाव दिन मिति २०७९ साल साउन २८ र २९ गते काठमाडौंमा भएको भेलाको छलफलबाट आएका सुझावहरूको बारेमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छौँ । 

लामो समयदेखि अवरुद्ध भएको नेपालको शान्ति प्रकृयालाई टुङ्ग्याउन हिसाबले नेपाल सरकारले संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पारेको र यसपालिको बजेट वक्तव्यमा समेत यस विषय सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको र सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने क्रममा सातै प्रदेश र केन्द्रमा परामर्श गरि सोहि परामर्शबाट प्राप्त भएका सुझावको आधारमा गलत प्रकृयाबाट नियुक्त भएका आयोगका आयुक्तहरुको म्याद नथप्ने र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार ऐन संशोधनको प्रकृया अगाडि बढाउने सरकारको कार्यको हामी स्वागत गर्न चाहन्छौ । सरकारको यो कार्यले लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेको नेपालको शान्ति प्रकृयाको अभिन्न अङ्गको रुपमा रहेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृया तार्किक निष्कर्षमा पुग्छ कि भनी हाम्रो आशा जागेको छ ।

सरकारले २०७९ साल आषाढमा संसदमा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी संशोधन विधेयकमा हामीले लामो समयदेखि उठाउँदै आएका केही गम्भीर प्रश्नहरु जस्तैः परिपूरणलाई पीडितको अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गर्ने, पीडितको स्वतन्त्र सहमति बिना मेलमिलाप नगराउने र क्षमदान नदिने, आयोगहरूलाई द्वन्द्वका कारणहरु तथा मानवअधिकार उल्लंघनका कारणहरु पत्ता लगाई भविष्यमा त्यस्ता कुरा दोहोरिन नदिन सिफारिस गर्न कार्यादेश दिने, आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा महान्यायाधिवक्ताले मुद्दा चलाउने, गम्भीर अपराधमा क्षमादान नदिने, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको नाउँमा रहेको सम्पत्ति परिवारको नाममा हस्तान्तरण हुने, मानवअधिकार उल्लंघनका संलग्न सार्वजनिक अधिकारीहरु उपर परीक्षण (भेटिङ्ग) हुने लगायतका व्यवस्थाहरु हाम्रा मागअनुसार संशोधन विधेयकमा समावेश भएकोमा त्यसको हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ ।

तर विधेयक संसदमा दर्ता भएपछि पीडित र नागरिक समाजको तर्फबाट उठाइएका कतिपय सवालहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक पर्ने समेत देखिएकाले ती सवालको सम्बोधन गर्नका लागि नेपाल सरकारलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न विधेयकमा संशोधन गर्नका लागि पीडित समुदायद्वारा 

प्रस्तुत सुझावहरु :
१. विशेष अदालतबाट भएको फैसला चित्त नबुझेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने । 
२. हत्या र यातनालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको परिभाषामा समावेश गर्नुपर्ने । 
३. मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा अभियोजन गर्न हदम्याद वा कानुनको पश्चातदर्शी प्रयोग विरुद्धको सिद्धान्त लागू नहुने व्यवस्था विधेयकमा राख्नुपर्ने । 
४. आयोगमा सक्षम पदाधिकारीको नियुक्ति गर्ने र नियुक्ति प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउने । 
अतः हामी नेपाल सरकारलाई यो प्रकृयामा लामो समयपछि सरकारले गरेको पहलको स्वागत गर्दै माथि भनिएका केही विषयहरुमा संसदीय प्रकृया अन्तर्गत सुधार गरि संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनको लागि अनुरोध गर्दछौँ ।