गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले विधिको शासन र मानवअधिकारलाई सुदृढ गर्नु साझा दायित्व भएको बताएका छन् । सोमवार कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिद्वारा प्रकाशित ‘संसदमा कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति : अभ्यास र उपलब्धि’ पुस्तक विमोचन समारोहमा बोल्दै मन्त्री खाँणले विधिको शासन र मानव अधिकारलाई सुदृढ बनाउनु साझा दायित्व भएको बताएका हुन् ।

उनले यसलाई सबल र सुदृढ बनाउन सरकारको तर्फबाट प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गरे । उनले सरकार मानवअधिकारको क्षेत्रमा पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएको स्पष्ट पारे ।  उनले भने– ‘विधिको शासन र मानवअधिकार संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुल आधारशिला हो । यसलाई सबल र सुदृढ गराउने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सफल गराउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो । यस सन्दर्भमा सरकार, सरकारका सबै निकायहरु, संसद र मुलुकको सबै निकायहरुको प्रतिवद्धता पनि म व्यक्त गर्न चाहान्छु ।’ 

उनले थप भने, ‘नेपालमा मानव अधिकारकर्मीहरूको योगदान र भुमिकाको म हार्दिक सह्राना पनि गर्न चाहन्छु । बेला बेलामा हामीहरू कन्जरभेटिभ हुन खोज्दा पनि मानव अधिकारकर्मीहरूले हाम्रो मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र नेपालकै अभ्यासकाप्रति पनि प्रतिवद्धता, सजगता र खबरदारी व्यक्त गरिरहनुभएको छ । नेपालले मानव अधिकारको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रोटोकलहरूमा पनि दस्तखत गरेको छ । र नेपालको संसदबाट अनुमोदन पनि गरेको छ । त्यसकारणले मानव अधिकारको क्षेत्रमा हामी पारदर्शी र उत्तरदायी रहँदै आएका छौँ ।’

मन्त्री खाँणले मानवअधिकारको पालना गराउने सम्बन्धमा मानव अधिकारकर्मीहरूले खबरदारी गरिरहेको भन्दै मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रशंसा समेत गरे ।