फुलब्राइट छात्रवृत्तिमा अमेरिकाबाट आमसञ्चारमा विद्यावारिधि गरेका एकजना नेपाली विद्वानले जानकारी दिएका थिए, ‘लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सले प्रकाशित गरेको एउटा जर्नलमा बाइसौं शताब्दीमा नेपाल विश्वको धनी र शक्तिशाली मुलुक बन्छ भन्ने उल्लेख छ ।’

मैले सोधुँला मौका मिलेन  । यस्तो कुरा इन्टरनेटमा भेटिएला भन्दा भन्दै ती मानिस चीन पुगे, उतै पढाउन थाले । मैले त्यो विषय सोध्न पाइँन तर मलाई तिनले गलत कुरा गरेका होइनन् जस्तै लाग्छ । तर मैले उक्त जर्नल आजसम्म पढ्न भने पाएको छैन ।

अब यतैका कुरा गरौं । अन्ततः नेपालका राष्ट्रपतिबाट संसद्को दुवै सदनबाट पारित नागरिकता विधेयक संसद्मा फिर्ता भएको छ । यो राम्रो कदम हो । यस विधेयकले विधिवत रुपमै नेपाललाई सिक्किमीकरणको सुरुवात गरेको थियो । खै के कारणले हो, सत्तामा रहेका दलहरुले यस विधेयकलाई पारित गरे, त्यो त भविष्यमा जानकारीमा आउला तर अहिलेका लागि सार्वभौम संसद्बाट पारित भएको एउटा गलत दस्तावेज हो ।

हो, दोस्रो पटक पनि संसद्ले हुबहु पारित गरी पठाएमा संवैधानिक वाध्यताका आधारमा राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत गर्नैपर्दछ तर यस अवस्थामा राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृतभन्दा राजीनामाको बाटो लिनु उपयुक्त हुनेछ ।

यसबाट ककसलाई हुन्छ फाइदा  ?

पहिलो फाइदा होला एमालेलाई । त्यो उसको कुरा हो तर त्योभन्दा बढी राष्ट्रलाई लाभ हुन्छ । कमसेकम देश सिक्किमीकरणबाट बच्छ । कसरी भन्दा त, यदि राष्ट्रपतिले विधेयक स्वीकृत नगरी राजीनामा दिएमा संसद्ले नयाँ राष्ट्रपतिको चुनाव गर्नुपर्दछ अथवा उपराष्ट्रपतिमार्फत् विधेयक स्वीकृत गर्ने प्रयास पनि होला । तर राष्ट्रपतिको पद खाली रहँदा संवैधानिक संकट आउने हुनाले पार्टीहरु राष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ लाग्नैपर्ने हुन्छ ।

आखिर वर्तमान राष्ट्रपति संसदीय चुनावपछि लामो समय पदमा रहन सक्ने संवैधानिक व्यवस्था छैन । राष्ट्रपतिको अवधि पनि सरकार गठनसँगै सकिने भएकाले चुनाव त हुन्छ नै । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६४ को उपधारा २ मा यस्तो व्यवस्था छः उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दुई पटक राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन ।

यसको अर्थ वर्तमान राष्ट्रपति पदमा दोहोरिने कानुनी व्यवस्था नै देखिँदैन ।​ कथम्कदाचित एमाले बहुमतमा नआए राष्ट्रपतिको पद वर्तमान गठबन्धनमा जान्छ । अनि मात्र तीन महिना पदमा रहनका लागि राष्ट्रपतिले किन राष्ट्रमाथि घात गर्ने ? त्यसैले पनि राष्ट्रपतिले पद छोडेर बस्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आखिर वर्तमान राष्ट्रपति दुई पटक उक्त पदमा निर्वाचित भैसकेकाले जाँदा जाँदै किन राष्ट्रघात गरेर जाने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

निर्वाचन र पदावधिको व्यवस्था उपराष्ट्रपतिको हकमा पनि उस्तै व्यवस्था छ तर संविधानको धारा ६७ को उपधारा २ ले राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएकाले उपराष्ट्रपतिमाथि विधेयक स्वीकृत गर्ने दबाब बढ्छ ।

यदि राष्ट्रपतिले यही नागरिकता विधेयकलाई स्वीकृत गर्नुभन्दा पद छोड्न तयार भए राष्ट्रवादीहरुको आवाज बलियो बन्दछ । यस आवाजले पदबाट विदा हुँदै गरेका उपराष्ट्रपतिमाथि पनि दबाब बढ्छ ।

यसलाई टार्न गठवन्धनले वाध्य भएर विधेयक विचाराधीन अवस्थामा राख्नु पर्दछ । उक्त कदम राष्ट्रका लागि दीर्घकालीन लाभदायक बन्दछ ।

भोलि बन्ने संसद्ले अघिल्लो संसद्ले पारित गरेको नागरिकता विधेयकमाथि पुनर्विचार गर्दछ । त्यो कुरा त्यति बेलाका लागि कठिन कदम बन्नेछ ।

यस्तै भएको थियो, अमेरिकी संविधानमा 

अहिलेको विश्वमा सबैभन्दा पूरानो तथा हालसम्म सक्रिय र विश्मै कहलिएको संविधानका रुपमा लिइन्छ, अमेरिकी संविधान । सन् १७७८ मा लेखिएको यो दस्तावेज विश्वकै छोटो संविधान हो । यसमा जम्मा ४,५४३ शब्द मात्र छन् । यस संविधानलाई सन् १७९१ मा गरिएको संशोधनमा २३ बुँदा कँग्रेसले पारित गरे पनि राष्ट्रपतिले मात्र १७ बुँदामात्र पारित गरे । तीमध्येको एक हो, बिल आफ राइट ।

आज अमेरिकालाई आफ्ना नागरिकलाई स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने विश्वकै अग्रणी मुलुकका रुपमा प्रस्तुत गर्ने विधेयक नै बिल अफ राइट हो । यसले म्याग्ना कार्टादेखि बेलायतमा प्रदान गरिएका सबै नागरिक अधिकार अमेरिकी नागरिकलाई प्रदान गर्यो । यसमा प्रमुख रुपमा नागरिकलाई वाक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेससम्बन्धि स्वतन्त्रता, धर्म छान्ने स्वतन्त्रता आदि मुलभूत नागरिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्यो । त्यसपछि विश्वमा बनेका अधिकांश संविधानले अमेरिकाको संविधानलाई मार्गदर्शनका रुपमा लिन्छन् ।

स्वतन्त्रताको स्वाद कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो अमेरिका र कतारको प्रतिव्यक्ति आयको तुलना गरौं । कतार अहिले विश्वको सबैभन्दा धनी मुलुक हो । उसको प्रतिव्यक्ति आय एक लाख २७ हजार अमेरिकी डलर छ ।

उता अमेरिकाको प्रतिव्यक्ति आय मात्र साढे ५४ हजार अमेरिकी डलर छ । करिव करिव तीन गुणा बढी नै कतारको प्रतिव्यक्ति आय भए पनि वाध्यतामा बाहेक हामी कतार जान चाहँदैनौं । यसको एक मात्र कारण अमेरिकामा प्राप्त सबै किसिमका अधिकार नै हुन् ।

यस्ता केही उदाहरणबाट हामी राष्ट्रप्रमुखले कुनै पनि विषयमा राष्ट्रको हितका पक्षमा कदम चाले यसले दूरगामी असर पार्दछ भन्न सकिन्छ । यदि सन् १७९१ को संविधान संशोधनमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपतिले स्वीकृति प्रदान नगरेको भए अमेरिका आजको अमेरिका नै हुने थियो भन्न सकिँदैन ।

ठिक उल्टो नेपालमा ल्याइएको नागरिकता विधेयकलाई राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले अस्वीकार गरेर नेपालमा बिल आफ राइट स्थापित गर्नुपर्दछ अथवा नेपालीको स्वाधीनताको अधिकार स्थापित गर्नुपर्दछ ।

राष्ट्रपतिले विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउँदा राखेका नौवटा प्रश्नहरुमध्ये पाँचौ प्रश्न संसदीय समितिको प्रभावकारितासँग सम्बन्धित छ । २०७५ सालमा संसद्को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले २२ महिना समय खर्चेर गरेको प्रस्तावित विधेयकमा गरेको व्यवस्थालाई वर्तमान सरकारले फिर्ता लिई यस्तो गम्भीर विषयमा संसदमा छलफल नै नगरी सरासर पारित गर्नु गम्भीर विषय हो । यसले सरकारले संस्दीय समितिका निर्णयलाई बेवास्ता गरेको अर्थ किन लाग्दैन ?

भोलि कसैले समितिले खर्च गरेको त्यो २२ महिनाको समय र भएको खर्चको हिसाब मागे सरकारले के उत्तर दिन्छ ? अनि एउटै संसद्को एकै कार्यकालमा भएका कामलाई सोही कार्यकालमा सोही संसद्ले बेवास्ता गरी पहिले गरिएको निर्णयलाई अर्को निर्णय गरी नसच्याई जबरजस्ती पारित गर्न मिल्छ त ? कि त फेरि सोही समितिमा पठाएर फेरि अर्को केही समय अध्ययन र छलफल गरी उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ । खोइ त त्यसो गरेको ? 

 आजैका लागि राजनीतिक नाफामात्र हेर्ने कि भविष्यमा देश र जनताको जीवनमा कस्तो असर पर्दछ भन्नेबारे संवैधानिक अंगहरुबाट मनन् गरिनुपर्दछ भन्ने पनि अर्को विषय हो । हतारमा काम गरेर फुर्सदमा पछुताउनु हुँदैन । त्यसैले जो कोही मुलुकबासीले उक्त मुलुकको नागरिकको हैसियत प्राप्त गर्न कमसेकम उसले आफू बसेको देशबारे सामान्य जानकारी लिनै पर्दछ । विदेशमा पनि नागरिकता प्रदान गर्नुअघि परीक्षा लिइन्छ र एक निश्चित प्रतिशत अंक प्राप्त गरेमात्र नागरिकता दिइन्छ ।

बरु अन्य मुलुकबाट नेपाल प्रवेश गरेका र नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने शर्त पूरा नभएका देशबासीका लागि स्थायी बसोबास, सम्पत्ती आर्जनलगायतका राज्यबाट प्राप्त हुनुपर्ने सबै सुविधा प्रदान गर्न छुट्टै कानुनको व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।

त्यसैले राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले देशको भविष्यलाई हेरेर नागरिकता विधेयक पारित गर्नुभन्दा पद नै त्याग गर्नुपर्दछ । जाँदाजाँदै, पूर्व प्रधानन्यायाधीश शुशिला कार्कीले झैं देशका पक्षमा कदम चाले वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिलाई नेपालीले सदाका लागि गुणी सम्झिनेछन् ।

यसो गरे लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्सको जर्नलमा उल्लेख भएजस्तै भोलिको नेपाल विश्वको शक्तिशाली मुलुक बन्नेछ । यसको श्रेय वर्तमान राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिले प्राप्त गर्नेछन् ।