राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ‘पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको’ भन्दै फिर्ता पठाएपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी हुन थालेको छ । यो प्रकरणमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ११३ को उपधारा (३) मा टेकेर आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ ।

संविधान प्रदत्त अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गर्नु आपत्तिको विषय होइन । तर केपी ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिले तिनै विषयवस्तु समेटेर संसदबाट पारित भएको विधेयक फिर्ता गरेपछि भने स्वाभाविक रुपमा प्रश्न उब्जिएको हो ।

नागरिकता सम्बन्धी विधेयकका बारेमा सुरुमा नेकपा एमालेले विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । यद्यपि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै आश्चर्यजनक ढंगले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेर पृथक रुपमा आफूलाई उभ्याएका थिए । उक्त अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी भए पनि सर्वोच्च अदालतले त्यसको कार्यान्वयनमा रोक लगाएको थियो । जसपाभित्र अन्तरद्वन्द्व चुलिएको समयमा महन्थ ठाकुर नेतृत्वको समूहलाई सरकारमा सहभागी गराउने प्रयासस्वरुप तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका थिए ।

अहिले कतिपयले एमालेकै सुझावअनुसार राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता भएको टिप्पणीसमेत गरिरहेका छन् । एमालेले संसदमै उक्त विधेयकको विरोध गरेका कारण पनि यो तर्कमा केही दम देखिन्छ ।

तर, संविधानविद्हरु नागरिकता सम्बन्धी विषय निकै महत्त्वपूर्ण रहेकाले यसबारे गम्भीर भएर प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । यद्यपि, गत वर्ष जारी गरिएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिबाट फिर्ता गरिएको विधेयकमा तात्विक भिन्नता नरहे पनि अध्यादेश जारी गर्ने राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएकोमा भने प्रश्न गर्न सकिने उनीहरुको मत छ ।

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य नागरिकतामा देशको राष्ट्रिय स्वार्थलाई महत्त्व दिनुपर्छ भन्दै आएका कारण अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई आफूले स्वागत गरेको बताउँछन् । ‘संविधानले दिएको अधिकार राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेकोमा विवाद सिर्जना हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशचाहिँ राष्ट्रपतिबाट किन फिर्ता भएन भन्ने प्रश्न उठाउन सकिन्छ ।’ विगतको व्यवहार र अहिलेको काम मेल खाँदैन भन्नेबारे प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली पनि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले नै दिएको जिकिर गर्दछन् । ‘संवैधानिक राष्ट्रपतिले संविधानको रक्षा पनि गर्नुपर्छ । १५ बुँदामा सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएको भन्ने कुरा आएको छ,’ उनले भने, ‘संविधानको संरक्षक र प्रमुख पालनकर्ता भएका नाताले संविधान संरक्षणमा राष्ट्रपतिले भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।’

उनले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशमा पनि राष्ट्रपतिले यी विषयलाई हेर्नुपर्थ्यो भन्ने मनसाय व्यक्त गरे । उनले भने, ‘नागरिकता भन्ने अति समवेदनशील विषय हो । अध्यादेश होस् या विधेयक होस्, नागरिकता भनेको गम्भीर विषय हो ।’

नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेकै कारण पनि अहिले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता सम्बन्धी विधेयक फिर्ता गरेको हुन सक्ने उनले बताए । ‘पहिला राज्य व्यवस्था समितिमा दफावार छलफल भएर विस्तृत विधेयक ल्याइएको थियो । त्यसलाई फिर्ता लिएर फास्ट ट्रयाकबाट अर्को विधेयक ल्याइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले पनि फिर्ता भएको हुन सक्छ ।’ यद्यपि, एउटै विषयमा अध्यादेश जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तर विधेयक फिर्ता गर्नुमा नियत के हो भन्ने प्रश्न गर्न सकिने उनले बताए । तर, अहिले राष्ट्रपतिले गरेको कामलाई संविधानले नै निर्दिष्ट गरेको उनको भनाइ छ ।

कानुनका ज्ञातासमेत रहेका पूर्व राष्ट्रियसभा सदस्य राधेश्याम अधिकारीले विधेयक फिर्ता हुनुलाई अन्यथा लिन नहुने बताए । ‘संविधान बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक फिर्ता गरिसकेपछि सन्देशमा लेखिएका कुरामा संसदमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने, ‘त्यसबारे संसदले फेरि निर्णय गर्न सक्छ ।’

उनी अध्यादेश होस् या विधेयक, राष्ट्रपतिको सहमति मै पारित हुने बताउँछन् । उनले भने, ‘अध्यादेश जारी हुन पनि राष्ट्रपतिकै सहमति चाहिन्छ । अध्यादेशका सम्बन्धमा सरकारले राष्ट्रपतिलाई पनि चित्त बुझाउनु पर्छ,’ उनले भने ।

उतिबेला अध्यादेश किन फिर्ता भएन भन्ने कुराको बारेमा आफूले भन्न नसक्ने तर अहिले विधेयक फिर्ता हुनु संविधान विपरीत भने नभएको उनले प्रस्ट पारे । ‘विधेयक फिर्ता भइसक्यो, अब सरकारले राष्ट्रपतिबाट पठाएको सन्देशसहित संसदमा छलफल गरेर त्यसमा के गर्नुपर्ने हो, त्यो गरेर अहिलेकै संसदबाट नागरिकता विधेयक पास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।

नागरिकताको विषयलाई लामो समयदेखि उठाउँदै आएका लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झा पनि विधेयक फिर्ता गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको बताउँछन् । ‘विधेयक फिर्ता गर्ने उहाँ (राष्ट्रपति)को संवैधानिक अधिकार हो,’ उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको बारेमा धेरै बोल्न मिलेन, हामीले सम्मान गर्ने संस्था हो त्यो । हामीले लडेर गणतन्त्र ल्याएका हौं । त्यसैले राष्ट्रपतिको विरोध कसरी गर्ने ? जे भए पनि विधेयक फिर्ता हुनु अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण हो ।’

आफूहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको माग रहेकाले पनि नागरिकता सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण भइदिएको भए हुन्थ्यो भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको उनले प्रस्ट पारे । तर प्रमाणीकरण भएन भन्दैमा आफूहरुले राष्ट्रपतिको भूमिकामा प्रश्न नउठाउने उनले बताए ।

उनले भने, ‘पूजारीले मन्दिरमा मदिरा सेवन गरेमा देउताको दोष हुँदैन ।’ यद्यपि गत वर्ष राष्ट्रपतिबाट जारी नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश र अहिले राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइको विधेयकमा खासै अन्तर नभएको उनले बताए । ‘प्रस्तुत गर्ने व्यक्ति र प्रयोजन फरक हो, अरु खासै फरक छैन,’ उनले भने ।

कसैलाई यसको असर मधेसी समाजमा मात्र परेको छ भन्ने लाग्न सक्छ, तर वास्तविकता भने त्यस्तो नभएको उनको दाबी छ । ‘नागरिकता सम्बन्धी समस्या सिंगो देशको समस्या हो,’ उनले भने, ‘मधेसमा मात्र समस्या छ भन्ने बुझाइ गलत हो ।’ उनले यो विधेयकलाई संसदले फेरि पठाउनु पर्नेमा जोड दिए ।