न्यायाधीशमाथि छानबिन तीव्र पारेको न्याय परिषद्ले चार जिल्ला न्यायाधीशको छानबिन सकाएको छ । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार छानबिनमा परेका चार जिल्ला न्यायाधीशको प्रतिवेदन न्याय परिषद्‍मा पेस भएको छ । 

न्यायपरिषद्ले सर्वोच्च अदालत काजमा तानेर छानबिन थालेका ७ न्यायाधीशमध्ये पाँच जना न्यायाधीशका सम्बन्धमा प्रतिवेदन तयार भएको हो । न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १७ बमोजिम न्यायाधीशका सम्बन्धमा आएका उजुरीसँग सम्बन्धित मुद्दाको अध्ययन गर्न तोकिएका सदस्यले आफ्नो रायसहितको प्रतिवेदन न्याय परिषद्‍मा बुझाएको हो ।

त्यसै गरी न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा १८ बमोजिम गठन भएका समितिले पनि न्यायाधीशमाथिको प्रारम्भिक छानबिन सकी न्याय परिषद्‍मा प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानबिनमा तानिएका ७ जना न्यायाधीशमध्ये एक न्यायाधीशलाई सचेत गराएर कामका लागि पठाइएको छ । दुई जना न्यायाधीशलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरिएको छ । दुई जना न्यायाधीशको सम्बन्धमा भने प्रतिवेदनमा के कुरा छ नखोलिएको न्याय परिषद्का एक सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । 

बाँकी दुई जना न्यायाधीशका सम्बन्धमा भने उजुरी परेका मुद्दाका सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको न्याय परिषद्ले जनाएको छ । न्याय परिषद् स्रोतका अनुसार बलात्कारको झूटा मुद्दा लगाउने र जाहेरी दिने युवतीलाई ३ वर्ष ६ महिना कैद सजाय ठेकेका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीलाई सचेत गराएर कामकाजका लागि पठाइएको छ । न्यायाधीश जोशीले फैसला गर्दा निष्क्रिय भइसकेको अध्यादेशका आधारमा फैसला गरेको र पीडित भनिएकी जाहेरवालीलाई नै सजाय धेरै हुने गरी फैसला गरेको भन्दै उनी विवादमा तानिएका थिए । 

यद्यपि फैसला गर्दा न्यायमा मोलाहिजा नगरिएको र आर्थिक कारोबार पनि नभएको पाइएपछि उनलाई सचेत मात्रै गराएर नियमित कामकाजका लागि खटाइएको छ । जोशीलाई आइतबार मात्रै सचेत गराइएको पत्र दिइएको छ । 

त्यसै गरी न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौला र न्यायाधीश डा. परशुराम भट्टराईको सम्बन्धमा उनीहरूले गरेका फैसला अध्ययनकै क्रममा रहेको बताइएको छ । उनीहरूको फैसलामा कैफियत छ कि छैन र न्यायमा मोलाहिजा गरिएको छ कि छैन भनेर अध्ययन भइरहेको एक सदस्यले बताएका छन् । न्यायाधीश भट्टराईलाई सोमबार मात्रै न्याय परिषद्‍मा बयानका लागि बोलाइएको छ ।

प्रतिवेदन तयार भइसकेका न्यायाधीशहरूमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीशद्वय सूर्यप्रसाद अधिकारी र राजकुमार कोइराला, रामेछाप जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वली तथा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारी रहेका छन् । यी चार न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस गरिएको छ । यद्यपि ती न्यायाधीशहरू को को हुन् भन्ने विषयमा भने स्रोतले केही खुलाएको छैन । 

छानबिनका लागि तानिएका न्यायाधीशमध्ये काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइराला २ करोड रुपैयाँ घुस डिल प्रकरणमा जोडिएका व्यक्ति हुन् । तत्कालीन सिभिल सहकारीमा रहँदा निक्षेपकर्ताको ५ अर्ब भन्दा बढी रकम अपचलन गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका इच्छाराज तामाङलाई धरौटीमा रिहा गर्ने प्रयोजनका लागि अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग डिल गरेको अडियो बाहिरिएसँगै न्याय परिषद्ले उनलाई सर्वोच्च अदालत काजमा तानेको थियो । यद्यपि अडियोमा डिल भएजस्तो आदेश भने दिइएको थिएन । अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले धरौटीमा छाडिदिन आग्रह गरेको र त्यसबापत २ करोड रुपैयाँ पाइने उल्लेख थियो । तर न्यायाधीश कोइरालाले तामाङलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश दिएका थिए । 

छानबिनमा तानिएका अर्का न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले सवारी ज्यान मुद्दालाई भवितव्य दुर्घटना भन्दै पीडकलाई कम सजाय गरेको आरोप लागेको छ । हाइ प्रोफाइल मुछिएको बहुचर्चित बुढानीलकण्ठ दुर्घटनामा ९ महिना कैद भुक्तान गरिसकेका प्रतिवादीलाई ६ महिना मात्रै कैद सजाय गर्ने फैसला न्यायाधीश अधिकारीले सुनाएका थिए । पृथ्वी मल्ल प्रतिवादी रहेको सवारी ज्यान मुद्दामा न्यायमा मोलाहिजा गरी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर प्रतिवादीलाई कम सजाय गरेको आरोप लागेको छ । लाइसेन्स नै नभएका व्यक्तिले मदिरा सेवन गरी लापरबाहीपूर्वक चलाएको सवारीको ठक्करबाट मृत्यु भएको घटनालाई न्यायाधीश अधिकारीले मेकानिकल इरर र भवितव्य भन्दै कैदमा बसेको समयभन्दा पनि कम कैद सजाय ठहर गरेका थिए । त्यस लगत्तै रातोपाटीले समाचार सम्प्रेषण गरेपछि न्यायाधीश अधिकारी सर्वोच्च अदालत काजमा तानिएका थिए । 

यो पनि

बूढानीलकण्ठ दुर्घटनाको फैसला : स्टेरिङ ‘फेल’ हुँदा भवितव्य,  चालकले मदिरा सेवन नगरेको दाबी !

रामेछाप जिल्ला अदालतबाट तानिएका न्यायाधीश बद्रीप्रसाद वलीले काठमाडौँको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला दिएको तथा रामेछापमा बलात्कारको घटनामा आर्थिक लाभ लिएर जनप्रतिनिधिलाई सफाइ दिएको तथा सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दामा पीडित महिलाको कुरा नै नसुनी फैसला गरिदिएको लगायतको आरोपमा परिषद्‍मा उजुरी परेको थियो । बाँसबारीको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउन न्यायाधीश वलीले ठूलो रकम घुस लिएको भन्दै परिषद्‍मा उजुरी परेको थियो । पटकपटक फैसलामा कैफियत देखिएपछि वलीलाई सर्वोच्च अदालत काजमै तानेर छानबिन भइरहेको थियो । 

बाँके जिल्ला अदालतमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश श्यामसुन्दर अधिकारीमाथि पनि आर्थिक लाभ लिएर फैसला गरेको उजुरी न्याय परिषद्‍मा परेको थियो । न्यायाधीश अधिकारीले सप्तरी जिल्लामा कार्यरत रहँदा फलफूल व्यापारीलाई मुद्दाको सेटिङ गर्ने ठेक्का दिएको र तिनै फलफूल व्यापारीले न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा रकम हालिदिएको उजुरी समेत परिषद्‍मा परेको थियो । छानबिनका क्रममा न्यायाधीश अधिकारीको बैंक खातामा फलफूल व्यापारीबाट रकम जम्मा भएकोसमेत देखिएको थियो । प्रमाणले न्यायमा मोलाहिजा गरेको पाइएपछि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको छानबिन समितिले बर्खास्तीका लागि सिफारिस समेत दिएको थियो । तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्याय परिषद्को बैठकमै न्यायाधीश अधिकारीलाई बोलाएर माफी माग्न लगाई अब त्यस्तो नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि सचेत गराएर छाडिएको थियो । तर बाँके जिल्ला अदालतमा गएपछि पनि न्यायमा मोलाहिजा गरेको उजुरी परेपछि उनीमाथि समेत छानबिन भइरहेको छ । 

प्रारम्भिक छानबिन सकिएका चार न्यायाधीशमध्ये दुई न्यायाधीशलाई बर्खास्तीका लागि सिफारिस भएको बताइएको छ । दुई न्यायाधीशका सम्बन्धमा भने थप छानबिन गर्नुपर्ने आशयको प्रतिवेदन प्राप्त भएको एक परिषद् सदस्यले रातोपाटीलाई बताए । अब बस्ने परिषद्को बैठकले ती विषयमा थप निर्णय लिने पनि ती सदस्यले बताए । 

बर्खास्तीको सिफारिस गरिएको न्यायाधीशलाई सफाइको मौकासमेत दिन लागिएको ती सदस्यले बताए । उनले भने, ‘केही न्यायाधीशलाई बर्खास्तीकै लागि सिफारिस भएर आएको छ । यद्यपि हामीले उनलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनुपर्छ । अब हामी ती न्यायाधीशलाई सफाइ पेस गर्ने मौका दिनेछौँ । सफाइ चित्तबुझ्दो नभएमा उनलाई बर्खास्ती गर्न न्याय परिषद्को बैठकले प्रधानन्यायाधीशलाई सिफारिस गर्नेछ ।