नेपाली काँग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पुनर्विचार गर्न फिर्ता पठाउँदैमा आक्रोश व्यक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताएका छन् ।

सोमबार ललितपुरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै थापाले कुनै पनि विधेयकलाई संसदमा पुनर्विचारका लागि पठाउने अधिकार राष्ट्रपतिसँग रहेको र संविधानले दिएको अधिकार नै राष्ट्रपतिले प्रयोग गरेको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘प्रथम दृष्टिमा उनले विधेयकलाई संसदमा फिर्ता पठाउने कुराको प्रक्रियामा नै प्रश्न उठाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ थापाले भने ।

उनले राष्ट्रपतिले पठाएको सूचना र टिप्पणीलाई पार्टीभित्र छलफल गर्न बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘यसबारे संसदीय दलभित्र छलफल गर्न बाँकी छ । गठबन्धनको सरकार भएकोले गठबन्धनका दलबीच पनि छलफल हुन्छ ।’

थापाले भने, ‘हामीले एउटा उद्देश्यले संसदबाट पास गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थियौँ । यसबारे हामी स्पष्ट छौँ । तर राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेपछि यसबारे धारणा बनाउँछौँ । संसदमा कसरी प्रस्तुत हुने कुरा त्यसपछि तय गर्छौँ ।’