सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिताबारे अख्तियारको अन्तरक्रिया

person explore access_timeसाउन २९, २०७९ chat_bubble_outline0

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका कामको प्रभावकारिताबारे नेपाल सरकारका सचिवहरु तथा विभागीय प्रमुखहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको छ । साउन २४, २५ र २९ गते विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा विभागीय प्रमुखहरुसँग गरिएको अन्तरक्रियामा आयोगका आयुक्तहरुले मन्त्रालयहरुले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हकमा दूरदर्शी भएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।


जनशक्तिहरूलाई अतिरिक्तमा नराखी जिम्मेवारी दिनुपर्ने, कानुनहरु निर्माण गर्दा पनि कहाँ ‘ग्याप’ रह्यो र ‘ओभरल्याप’ कहाँ भयो भन्ने विषयमा सजग हुनुपर्ने आयुक्तहरुको सुझाव थियो । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले यस किसिमको अन्तरक्रियाले भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धनमा योगदान पुर्याउने विश्वास व्यक्त गरे । उनले हाल कार्यान्वयनमा रहेका सूचना प्रविधि सम्बन्धी सुधारलाई एकीकृत गर्नुपर्ने, मन्त्रालयमा रहेका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन महाशाखालाई सबलीकरण गर्नुपर्ने र अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।



बजार अनुगमन र विकास निर्माणको अनुगमनलाई छुट्टाछुट्टै रुपमा प्रभावकारी ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने, ‘ओ एन्ड एम’ सर्भेबाट स्वीकृत कार्य विवरणलाई कर्मचारी पदस्थापन गर्दा अनिवार्य रुपमा प्रदान गरी सोही बमोजिम कार्यसम्पादन गर्न लगाउने, संगठनका सबै कर्मचारीले समयमै सम्पत्ति विवरण बुझाउने व्यवस्थाको संगठन प्रमुखद्वारा सुनिश्चित गर्ने वातावरण मिलाउने, तीनै तहमा हुने अनुत्पादक खर्च निरुत्साहन गर्न महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले मापदण्ड बनाई लागू गराउनेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।



कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।