वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको पुनः एकीकरण (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उक्त निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपाली नागरिकको सीप, पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्र हितको लागि उपयोग गर्न तथा त्यस्ता नागरिकको पुनः एकीकरण गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार बोर्डको सचिवालयमार्फत सामाजिकीकरण कार्यक्रम, रोजगारीमा आबद्धता हुने कार्यक्रम र उद्यमशीलता प्रबद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

त्यस्तै विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई समाजमा अन्तरघुलन गराउनका लागि त्यस्ता नागरिक तथा निजको परिवारका सदस्यको समेत सहभागितामा पारिवारिक तथा सामाजिक मेलमिलाप, मनोसामाजिक परामर्श, नेतृत्व विकास, सामाजिक सञ्जाल निर्माण तथा स्वयंसेवक परिचालन जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।

उनीहरूको पूँजी, ज्ञान, सीप, प्रविधि र अनुभवको सदुपयोग गर्दै त्यस्ता व्यक्तिको वित्तीय साक्षरता र पहुँचमा अभिवृद्धि गर्न प्राविधिक र व्यवस्थापकीय रूपमा सहयोग गरी एकल वा समूहमा आधारित स्वउद्यम मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाले यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायलाई एकीकृत रूपमा सहयोग गर्ने बाटो पनि खोलेको छ । श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवरको सक्रियतामा कार्यान्वयनमा आएको निर्देशिकाले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर दिने र त्यसका लागि वातावरण बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले जानकारी दिए ।

यो काम राज्य एक्लैले गर्न नसक्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थासँग सहकार्य गरेर अघि बढिने उनको भनाइ छ । यो निर्देशिका बनाउनुअघि कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेमा अन्यौल थियो । अब निर्देशिका बनेसँगै सबै सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सहज भएको सचिव अर्यालले बताए ।

तीनै तहका सरकारबीच समन्वय हुने

विदेशबाट फर्किएकाहरूको पुनः एकीकरण कार्यक्रम तिनै तहका सरकारबीच समन्वयको आधारमा हुनेछ । ‘केन्द्रमा वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यकारीले कोर्डिनेसन गर्ने, प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले गर्ने र पालिकामा उपप्रमुखले गर्ने भनेर संरचना बनाएका छौं,’ सचिव अर्यालले भने ।

यो निर्देशिकाले सिप र उद्यमशिलताको विकास गर्दै लैजाने सचिव अर्यालले बताए । ‘एउटै मान्छेले धेरै तालिम लिएको छ । तर, कुनै काम गरेको छैन,’ सचिव अर्यालले भने, ‘हामीले गर्न खोजेको एउटा मान्छे एउटै विषयमा सक्षम होस् भन्ने हो ।’

अहिले कार्यविधिले ठूलो मल्टिनेशनल कम्पनी खोल्ने परिकल्पना नगरेको भन्दै भविष्यमा आवश्यकताको आधारमा अगाडि बढ्न सकिने बताए । ‘यसले स–साना कामहरूको परिकल्पना गरेको छ । दोस्रो चरणमा राम्रो भयो भने वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएकाहरूबाट ठूलो मल्टिनेशनल कम्पनी खोल्ने खोज्यो भने त्यो चरणमा जान नसकिने भन्ने होइन,’ सचिव अर्यालले भने । 

यो निर्देशिका आन्तरिक रोजगारीको सिर्जनाको औजार भएको उनको भनाइ छ । विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई पुनः एकीकरणमा लगाउन सकियो भने आयात प्रतिस्थापनमा ठूलो भूमिका खेल्ने सचिव अर्यालको भनाइ छ ।

मन्त्रालयले सीप विकास प्रतिष्ठानको कन्सेप्ट पनि लिएको उनको भनाइ छ । ‘त्यो सीप विकास प्रतिष्ठानलाई सातै प्रदेशमा सँगसँगै लैजान्छौं । त्यहाँबाट पनि विदेशबाट फर्किएकाहरूलाई एकीकृत गराएर काममा लगाउँछौं । अहिले छरिएर रहेका सबै कार्यक्रम यहि प्रतिष्ठानमार्फत जाने.छन्,’ उनले भने

वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने कार्यक्रम समेत अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले नेपालमै बस्ने श्रमिकहरूको योगदानबाट सामाजिक सुरक्षा कोषमा ४६ अर्ब जम्मा भइसकेको छ । विदेशमा रहेकाहरूलाई समेत योगदान गराउँदा यसको आकार धेरै बढ्छ,’ सचिव अर्यालले भने, ‘त्यसपछि बैंकिङ क्षेत्रमा जानुपर्दैन । त्यही पैसालाई मोबिलाइज गर्न सकिन्छ ।’

यो कार्यक्रमका लागि पैसाको अभाव नहुने भन्दै त्यसका लागि आफ्नो धारणामा परिवर्तन ल्याउनुपर्नेमा सचिव अर्यालको जोड थियो ।

‘अहिले धेरै कुरामा नेपाल आत्मनिर्भर बनेको छ । तर, त्यहाँ काम गर्ने धेरै विदेशी कामदार छन्’, उनले भने, ‘जुत्तामा हामी आत्मनिर्भर बनेका छौं । सिमेन्टमा पनि आत्मनिर्भर बनेका छौं । तर, त्यहाँ काम गर्ने धेरै विदेशी कामदार छन् । अब त्यो ठाउँमा नेपालीलाई नै रिप्लेस गर्नुपर्छ ।’

५० पालिकामा कार्यक्रम लागू गरिने

यो कार्यक्रमको लागि १५ करोड बजेट छुट्याइएको छ । अहिले ५० पालिकामा ट्रायलको रूपमा यो कार्यक्रम लागू हुनेछ । विस्तारै ७५३ वटै पालिकामा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट लागू गरिने सचिव अर्यालले बताए ।

आइतबार वैदेशिक रोजगार बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शेरबहादुर कुँवरले कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगबाट कार्यान्वयनमा आउने बताए ।

कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा गइसकेको भन्दै यसले विदेशबाट फर्किएकाहरूले लाभ लिने बताए । अहिले स्वदेश फर्केर पुनः विदेशिनुपर्ने बाध्यता रहेको भन्दै पुनः एकीकरण कार्यक्रमले पुनः विदेशिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्ने मन्त्री कुँवरको विश्वास छ ।

सिप लिएर आएकालाई पुँजीको वातावरण राज्यले बनाइदिने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सीप र पूँजी दुवै लिएर आएकालाई लगानीको वातावरण राज्यले बनाइदिने उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको मन्त्री कुँवरले बताए ।

सीप र पुँजी केही पनि नलिएर आएकाहरूको हकमा समस्या रहेको भन्दै यसका लागि के कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने मन्त्री कुँवरले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रमप्रति अहिले नै नकारात्मक कुन नगर्न सबैमा अनुरोध गरे । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नै नआइ नकारात्मक कुरा गर्दा अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना जस्तै हुने उदाहरण दिए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिहरूको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताए ।