कर्णालीको पर्यटनमन्त्री : राप्रपा हुँदै माओवादी प्रवेश गरेर सत्तामा !

उच्च अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन

person explore access_timeसाउन २९, २०७९ chat_bubble_outline0

 कर्णाली सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा वीरबहादुर शाही नियुक्त भएका छन् । गत बिहीबार नै मन्त्रीमा नियुक्त भएका शाहीले आइतबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले उनलाई पद तथा गोपनियताको शपथ दिलाएका हुन् ।


को– हुन् नवनियुक्त पर्यटन मन्त्री शाही ?



डोल्पाको जगदुल्ला गाउँपालिका–६ को रिमी माझगाउँमा २०२४ भदौ १ गते जन्मिएका शाही डोल्पा (ख) बाट २०७४ मा प्रत्यक्षतर्फ चुनाव लडेर जितेका हुन् । उनी ६ हजार ४१४ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए ।



उनका ३ जना छोरा र २ जना छोरी छन् । १० कक्षासम्मको अध्ययन गरेका शाही ०४८ सालदेखिनै सक्रिय राजनीतिमा होमिएका हुन् । उनी ०५२ सालमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको जिल्ला कमिटी सदस्य बनेका थिए । पञ्चायतकालमा उनका पिता बलबहादुर शाहीले उपप्रधानपञ्च, वर्गीय समितिमा रहेर काम गरेका थिए । पिताकै प्रेरणाले राजनीतिमा होमिएका वीरबहादुर ०५२ सालमा राप्रपा त्यागेर माओवादी केन्द्रमा प्रवेश गरे ।

०६२ सालमा उनले माओवादीको जिल्ला कमिटी सदस्यसँगै सहकारी विभाग प्रमुखको भूमिका सम्हाले । उनले माओवादी केन्द्रको जिल्ला कमिटीमा रहेर आर्थिक विभागको उपाध्यक्षको भूमिका समेत निर्वाह गरिसकेका छन् ।

चीन र भारतको भ्रमण गरेका उनी विगतमा निर्माण व्यवसायीका रुपमा समेत चिनिए ।

अदालतको आदेश उल्लंघन

जीवनबहादुर शाही मुख्यमन्त्री बने यता सरकार विवादित बन्दै आएको छ । लामो समय सरकारलाई पूर्णता दिन नसक्नु, मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा संविधानको प्रतिकुल हुने गरी समावेशीतालाई उपेक्षा गर्नुजस्ता विषयले उनी आलोचित बनेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व छैन । सरकारलाई समावेशी नबनाएको भन्दै सरकारविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले सरकारविरुद्ध उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

बुधबार उक्त रिट उपर अदालतले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम गर्न आदेश दिएको थियो । तर मुख्यमन्त्री शाहीले उक्त आदेशको बेवास्ता गर्दै बिहीबार पर्यटन मन्त्रीमा वीरबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरे । जबकि, उनले समावेशीता अनुसार महिलाको प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।

उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई अदालतको फैसलासम्बन्धी जानकारीसहित पत्र लखेपछि नवनियुक्त शाहीको शपथ बिहीबार रोकिएको थियो । अदालतले प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको पत्रमा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको मर्म र भावना मुताविक समावेशीतालाई ख्याल गरेको, प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीले समुचित ध्यान दिएको तथा समवेदनशील भएको नदेखिएको उल्लेख छ ।

पत्रमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा समावेशी सिद्धान्त बमोजिम भए÷नभएतर्फ समवेदनशील भई आ–आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न गराउनका लागि प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्रीको ध्यानकृष्टसमेत गराइएको छ  । तर आइतबार अदालतको उच्च आदेशलाई लत्याउँदै नवनियुक्त मन्त्री शाहीको शपथ गराइएको छ । 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।