बेपत्ता छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयकप्रति मानवअधिकार आयोगको असहमति

person explore access_timeसाउन २९, २०७९ chat_bubble_outline0

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारले संसदमा पेश गरेको ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग संशोधन विधेयक, २०७९’ प्रति गम्भीर असहमति जनाएको छ । आयोगले आइतबार पुल्चोकस्थित आफ्नै कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पीडितसँग पर्याप्त छलफल समेत नगरी ल्याएको भन्दै सो विधेयकप्रति १२ बुँदे असहमति जनाएको हो ।


जसमा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत र साधनको व्यवस्थापन हुने आवश्यक प्रबन्ध समेत नगरिएको उल्लेख गर्दै आपत्ति जनाइएको छ । आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले सो विधेयकमा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरुद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोगबारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई भनिएको पनि स्पष्ट पारे ।



उनले पीडितको राहत र परिपूर्णका लागि विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आयोगबाट निकासा हुने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइएको बताए । आयोगले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्धाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नभएकाले सोही अनुसारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।  



तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानुन र मौजुदा मुलुकी अपराध संहितालगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरु संक्रमणकालीन न्यायसँग सामन्जस्य हुनेगरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसदमा दर्ता भएको सो विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको औंल्याउँदै आयोगले मानव अधिकारको उलंघन गर्ने तथा मानवता विरुद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारबाही गर्न सक्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न पनि सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।



आयोगका अध्यक्ष मगरले सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुवै पक्षबाट चपेटामा परेका नागरिकलाई पनि न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूर्ण​ प्रदान गर्नेगरी कानुनी व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । विना भेदभाव द्वन्द्वरत विद्रोही सेना र राज्य पक्षबाट परिचालन गरिएका सुरक्षाकर्मीहरुलाई संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार समान व्यवहार गर्ने गरी सरकारले कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आफ्नो धारणा रहेको आयोगले जनाएको छ । 

 

 

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।