नेपालको कृषि क्षेत्र निर्वाहमुखी प्रणालीबाट व्यवसायिकता र औद्योगीकरणतर्फ उन्मुख भैरहेको छ । सरकारले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । तर कृषकले अनुदानको बारेमा सुने तापनि कृषि अनुदान कहाँबाट कसरी पाइन्छ भन्ने जानकारी नहुँदा सरकारले प्रदान गर्ने कृषि अनुदान कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने गरेका छन् ।

यदि तपाईं कृषि व्यवसाय सुरू गर्दै हुनुहुन्छ या संचालन गरिरहेको कृषि ब्यवसायलाई थप वृत्तिविकास गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने कृषि अनुदान दिने सरकारी वा गैरसरकारी निकाय तथा अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी लिन जरूरी हुन्छ । हाल संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार तिनै तहबाट कृषि अनुदानका कार्यक्रम संचालित छन् । विशेष गरी दातृनिकायको ऋण वा अनुदान सहयोगमा संघीय सरकारले विभिन्न आयोजना, परियोजनामार्फत् ठूला र मझौला अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । त्यस्तै, साना अनुदानका कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट संचालन हुदै आएका छन् ।

केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत अनुदान प्राप्त गर्न सकिने निकाय र कृषि अनुदानका कार्यक्रम यस प्रकार छः

१) अर्थ मन्त्रालय र  कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय

कृषि तथा पशुपंक्षी क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिवृद्धि गर्न नेपाल सरकारले आव २०७१÷७२ देखि कृषि कर्जामा ब्याज अनुदानको कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । सहुलियत पूर्ण कर्जाको लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धि एकीकृत कार्यविधि २०७५ अनुसार अधिकतम ५ वर्ष सम्मका लागि ब्यवसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जाअन्तर्गत ५ करोड रुपैयासम्म कर्जा पाउने ब्यवस्था गरिएको छ ।

यो कर्जा लिनको लागि कृषि उद्यम ब्यवसाय गर्न चाहने ब्यक्तिले आधिकारिक निकायमा कृषि फर्म वा कम्पनी दर्ता गरी कृषि ब्यवसाय संचालन गर्नुपर्दछ  र  बैंकले तोके बमोजिमको कागजातसहित बैंकमा परियोजना प्रस्तावसहित निवेदन दिनु पर्दछ ।

दश लाख रुपैया भन्दा कमको कर्जा लिन सामूहिक जमानीसम्बन्धि कागजात पेश गर्नुपर्दछ । दश लाखदेखि एक करोडसम्म कर्जा लिन संस्था र सो भन्दा बढी रकम कर्जा लिनको लागि कम्पनी हुनुपर्छ । पेश भएको कागजात र परियोजनाको स्थलगत  संभाव्यता अध्ययन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले २१ दिनभित्र कर्जा स्वीकृत गर्दछन् । सहुलियत कृषि कर्जा पाउने कृषि संस्था वा कम्पनीले बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजदरमध्ये ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान शोधभर्नाको रूपमा प्राप्त गर्दछन् ।

 कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा भएका जोखिम तथा अनिश्चितता कम गरी कृषकलाई कृषि व्यवसायतर्फ उन्मुख गर्न र कृषि क्षेत्रमा निजी, सरकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुको लगानी बढाउन तथा लगानी सुरक्षित गर्न सरकारले २०६९ माघ १ गतेदेखि कृषि बाली र पशुपंक्षी बीमाको  प्रिमियममा अनुदान कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

कृषि, पशुपंक्षी तथा जडीबुटी बीमा निर्देशिका–२०७९ का अनुसार पशुपंक्षी, कृषि बाली र जडिबुटी बीमा गराउन चाहने बिमीत कृषकले नेपालमा  रहेका २० वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीमध्ये आफूलाई पायक  पर्ने जुनसुकै बीमा कम्पनीको शाखा अथवा अभिकर्ता, समुह सदस्य संस्थासंग सम्पर्क गर्न सक्छन् । 

कम्पनीले उपलब्ध गराएको बीमा प्रस्ताव फारम पूर्ण रुपले भरी कृषिवस्तुको सत्यतथ्य विवरण पूरा खोल्नुपर्छ । साथै पशुपंक्षी स्वास्थ्य विवरणमा सम्बन्धित पशु चिकित्सक र प्राविधिकबाट भराउनु पर्छ । सो पशु पहिचानको लागि चिकित्सक वा प्राविधिकबाट संकेत पट्टारट्याग लगाई सोको नम्बर पनि बीमा प्रस्ताव फाराममा उल्लेख गर्नुपर्छ । निर्देशिका बमोजिम कृषक, प्राविधिक र अभिकर्ताबाट पेश हुन आएका कागजातको मूल्याङ्कन गरी बीमा कम्पनीले प्रस्तावित बीमांकको ५ प्रतिशत प्रीमियम शुल्क तोकि बीमा लेख जारी गर्दछ ।

यसरी बीमा गर्दा लाग्ने प्रीमियम रकमको ८० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले सोधभर्ना अनुदानस्वरूप कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमार्फत् बीमा कम्पनीलाई उपलब्ध गराउँछ । बाँकी २० प्रतिशत रकम कृषक स्वयंले बीमा कम्पनी लाई तिर्नुपर्दछ । कतिपय प्रदेश तथा स्थानीय तहले किसानले तिर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकमको आंशिक वा पूरै समेत अनुदान उपलब्ध गराउने गरी कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् ।

यसरी बीमा गरिएको कृषिवस्तुको बीमा अवधिभित्र बीमा लेखले रक्षावरण गर्ने जोखिमबाट क्षति भएमा कृषकले पेश गरेको दावी फारम, प्रमाण र क्षतिको प्रकृतिअनुसार बीमा कम्पनीले बीमांकको ९० प्रतिशतसम्म दावी रकम सम्बन्धित कृषकलाई उपलब्ध गराउँछ ।

यसका अलावा कृषि तथा पशुपंक्षी  मन्त्रालयले कृषि विभाग र पशुसेवा विभागमार्फत्  तरकारी पकेट, दूध मिसन, मासु मिसन जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान पठाउने गरेको छ ।

२)     कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी परियोजनाहरु 

कृषिसँग सम्बन्धित सरकारी आयोजना, परियोजनाहरु धेरै छन् ।  यहाँ किसानसँग सिधै सम्बन्धित परियोजनाबार जानकारी दिइन्छः

क)    प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीरण परियोजना

कृषि बाली, माछा र पशुहरुको पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोन स्थापना गरी कृषि क्षेत्रको व्यवसायिकता प्रवद्र्धन गर्ने अवधारणाअनुरूप आव २०७३÷०७४ देखि कृषि तथा पशुपंक्षी मंत्रालय मातहत नेपालका सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा प्रधानमंत्री कृषि आधुनिकरण परियोजना संचालन भइरहेको छ । 

१ खर्व ३० अर्व ७४ करोड २० लाख कुल लागत रहेको यो परियोजनाले कृषक समूह, सहकारी र निजी फर्मको क्षमता तथा संस्थागत विकास, विशिष्टीकृत बाली र वस्तुहरुको क्षेत्र विस्तार, कृषि यान्त्रिकीकरण सहयोग, भौतिक पूर्वाधार विकास सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

त्यसतै, साना तथा सौर्य सिँचाई निर्माण तथा मर्मत संभार, तरकारी तथा फलफूल नर्सरी, पूर्वाधार विकास सहयोग, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान, कृषि प्राविधिक शिक्षालय स्थापना र संचालन सहयोग, मत्स्य पोखरी निर्माण तथा मर्मत संभार, संचालक समितिको मागमा आधारित चालू कार्यक्रम, हाईटेक र सेमि हाइटेक नर्सरी स्थापनामा अनुदान, भकारो सुधार कार्यक्रम, चक्लावन्दी खेती कार्यक्रम आदिमा परियोजनाले सहयोग गर्दै आइरहेको छ ।

ख) ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना

 ग्रामीण उद्यमशीलता विकासलाई प्रोत्साहित गर्नका लागि प्रमुख आर्थिक कोरिडोर क्षेत्रका साना कृषि उत्पादक तथा खरिदकर्ताहरु बिचमा उत्पादनमूलक साझेदारी तथा बजार सम्बन्धको विकासमार्फत् बजार पहुँच सुदृढ गर्न जरुरी छ । यसमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्य लिएको विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयद्वारा संचालित  ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजना संचालनको सुरुवाती वर्षमा छ ।

यो आयोजनाले उत्पादनमूलक साझेदारीलाई प्रवद्र्धन गर्ने उत्कृष्ट व्यवसायिक योजनालाई पूरक अनुदान, मागमा आधारित साना कृषि बजार केन्द्रहरु निर्माण, मूल्य श्रृंखला सम्बन्धित आधारभूत संरचना निर्माण, प्रादेशिक बजार निर्माण गर्ने कार्यक्रम संचालन गर्नेछ ।

यो आयोजना अन्तरगत धनकुटा, बुटवल, बर्दिवास र डडेलधुरामा आर्थिक करिडोर कार्यालय स्थापना भई मध्य पहाडी लोकमार्गले छुने  प्रदेश १ का ७ जिल्लाका  २२ पालिका, वागमती प्रदेशका ६ जिल्लाका १८ पालिका, गण्डकी प्रदेशका ५ जिल्लाका २१ पालिका,  भालुवाङ रोल्पा करिडोरले छुने लुम्बिनी प्रदेशका ४ जिल्लाका ९ पालिका,  हुलाकी र पूर्वपशिम राजमार्गले छुने मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका ८४ पालिका  र महाकाली राजमार्गले छुने सुदूरपशिम प्रदेश ५ जिल्लाका १७ पालिकाहरुमा अनुदानका कार्यक्रम संचालन भैरहेका छन्  ।

ग)     नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना

दूध तथा दूग्धजन्य पदार्थ, बाख्राको मासु  र पस्मिना मूल्य शृंखलाको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यका साथ आब ०७४÷७५ देखि लागु भएको नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजनाले मुख्य रूपमा पूरक अनुदानमा उपआयोजना  कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

यो आयोजना प्रदेश १ मा पाँचथर, इलाम, झापा, धनकुटा, उदयपुर, मोरङ, सुनसरी, प्रदेश २ मा  सप्तरी, धनुषा, सिरहा, बागमती प्रदेशमा  काभ्रेपलान्चोक, काठमाडौं, मकवानपुर, चितवन, गण्डकी  प्रदेशमा  कास्की, तनहुँ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, नवलपुर र लुम्बिनी प्रदेशमा रुपन्देही, नवलपरासी पश्चिम, कपिलबस्तु, पाल्पा, अर्घखाँची, गुल्मी, बर्दिया गरी २८ जिल्लाका २८९ स्थानीय तहमा संचालनमा छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित यो आयोजना २०७९÷८० मा समाप्त हुँदैछ ।

घ)     खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना

२०७५ कार्तिकमा पाँच वर्षीय आयोजनाको रुपमा सुरू भएको खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजना ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फूड सेकुरेटी  प्रोग्रामको आर्थिक सहयोगमा कृषि तथा पशुपंक्षी मन्त्रालयअन्तर्गत संचालित आयोजना हो । आयोजना प्रभाव क्षेत्रका लक्षित साना कृषक समुदायको जलवायु समानुकुलनमा सुधार, कृषि उत्पादकत्वमा वृद्धि र पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउने मुख्य उद्देश्य राखी साना अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको  यो आयोजना नेपालको  ८ जिल्ला ( गोरखा, धादिङ्ग, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, धनुषा, महोत्तरी, सिराहा, सप्तरी) का १६ गाउँपालिकामा  संचालनमा छ ।

ङ) कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम

कर्णाली प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा  रहेको गरीबी र पोषण असुरक्षा न्यूनीकरणमा योगदान पुर्याउने  उद्देश्यले कृषि विकासका लागि अन्तरराष्ट्रिय कोषको आर्थिक सहयोगमा आव २०७५÷७६ देखि  कर्णाली प्रदेशका सबै दश जिल्लामा कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रम संचालनमा छ ।

यो कार्यक्रमले कर्णाली प्रदेशमा संचालित कृषि समूह सहकारीहरुको कृषि मूल्य शृंखला विकासमा अधिकतम ५० प्रतिशत सहलगानी गर्ने  र निजी फर्म र कम्पनीहरुको हकमा अधिकतम ४५ प्रतिशत सहलगानी गर्ने कृषि कार्यक्रम संचालन गर्दछ ।

यो कार्यक्रमले स्याउ, अदुवा, बेसार, बाख्रा, बेमौसमी तरकारी, टिमुर, मह, सिट्रस फल, ओखर, आलु, तरकारीको बीउ, अन्य स्थानीय बाली र दूग्धजन्य कृषि उपजको प्रर्बद्धन गर्ने, बजारमुखी सार्वजनिक तथा सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण, ग्रामीण वित्तीय सहयोग र कृषि सेवा सहयोग जस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ ।

३) कृषि विभाग र  पशु सेवा विभाग  

कृषि विभाग अन्तर्गतको कैलालीको टीकापुरमा रहेको रानी जमरा कुलरिया सिँचाई आयोजनाले उन्नत प्रविधिमा आधारित तरकारी ब्लक प्रदर्शन कार्यक्रम, तरकारी बाली उत्पादन सहयोग कार्यक्रम, आलु विकास लगायत अनुदानका कार्यक्रम संचालन गरिरहेको छ । 

विभाग अन्तरगतकै एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा पहाडी क्षेत्रमा संचालित फलफूल परियोजनाले  प्रदेश १, वाग्मती, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम गरी पाँच प्रदेशका पहाडी क्षेत्रका एक सय नगरपालिकामा करिब ४० हजार किसान घरधुरीको कृषि आम्दानीमा बृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

पशु सेवा विभागले दूध, मासु, ऊन, पशु आहार, मत्स्य मिसन कार्यक्रम, पशुपंक्षी बजार प्रबद्र्धन कार्यक्रम संचालन गर्न प्रदेश र स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान दिने गरेको छ । 

त्यस्तै, प्रदेश तथा स्थानीय तह अन्तर्गत अनुदान प्राप्त गर्ने सकिने निकाय र कृषि अनुदानका कार्यक्रम यी हुन् ।

क)    प्रदेश  स्थित कृषि, भूमि ब्यवस्था, सहकारी, गरीबी निवारण मन्त्रालय

   प्रदेश कृषि मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रदेशस्थित कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनलय, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्र  र भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्र तथा  विभिन्न सरकारी कृषि पशु फर्महरुले कृषि, पशुपंक्षी तथा मत्स्य क्षेत्रमा अनुदानका कार्यक्रम संचालन गर्दै आइरहेका छन् ।

केन्द्र सरकारले बाहेक विभिन्न प्रादेशिक सरकारले पनि कृषि व्यवसाय संचालन र विकासको लागि सुलभ कृषि कर्जा उपलब्ध गराउने र ब्याजमा अनुदान दिने कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । कृषि पशु भौतिक पूर्वाधार, चिस्यान केन्द्र, शीतभण्डार, जग्गा चकलावन्दी, तरकारी संकलन केन्द्र निर्माणमा प्रदेश सरकारले अनुदान दिदै आएका छन् ।

मोडेल फर्म स्थापना र संचालन, स्थानीय जातका पशुपंक्षी प्रवद्र्धन, प्रांगारिक कृषि प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत् किसानलाई प्रदेश सरकारले सहयोग गरिरहेको छ । प्रदेशस्थित पशुपन्क्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय  र जिल्लास्थित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रहरु अनुदानमा डेरी तथा मासु पसल सुधार कार्यक्रममार्फत् ब्यवस्थित मासु पसल र डेरी पसल निर्माणको कार्य गरिरहेका छन् ।

यसका अलावा बीमा प्रीमियममा अनुदान, भकारो सुधार, खोर सुधार, मौरी पालन, स्थानीय पशु नश्ल विकास कार्यक्रम, घाँस विकास कार्यक्रम, तरकारी पकेट, वातावरण मैत्री कृषि कार्यक्रम आदि मार्फत् किसानलाई अनुदान दिने गरिएको छ ।

ख)  स्थानीय तह अन्तर्गतको कृषि तथा पशुसेवा शाखा

 हरेक स्थानीय तहमा संयुक्त वा  छुट्टाछुट्टै कृषि तथा पशुसेवा शाखा हुने गर्दछन् । जसले स्थानीय आवश्यकता र संभाब्यताको आधारमा  कृषि र पशुपालनसम्बन्धि अनुदानका कार्यक्रम संचालन गर्दछन् । उदाहरणको लागि स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रममार्फत् पालिकालाई दूधमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिलिटर दूध उत्पादनमा १५ रुपैया किसानलाई अनुदान दिदै आएको छ ।

यस्तै धेरैजसो पालिकले बार्षिक कार्यक्रमअनुरूप आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालित कृषि फर्महरुलाई उन्नत जातको अन्न बालीको बीउ, प्राङ्गारिक मल, बोका वा राँगो अनुदानमा उपलब्ध गराउँदै आइरहेका छन् । यस्तै स्थानीय तहहरुले कृषिमा सहजताका लागि कृषकहरुलाई पूरक वा पूर्ण अनुदानमा कृषि उपकरण तथा मेसिनहरु पनि दिने गरेका छन् । 

सरकारी निकायका अलावा हेफर इन्टरनेशनल, स्विस इन्टरनेशनल, यूके ऐड, यूएसआईडी  आदि गैरसरकारी सस्थाले पनि विभिन्न प्रोजेक्टमार्फत् किसानलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।

सार्वजनिक निकायले कृषि अनुदान कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि वार्षिक कार्यक्रमअनुरूप प्रस्ताव आह्वान गरी सूचना प्रकाशन गर्दछन् । सम्बन्धित निकायको आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक पेज, पत्रिका  वा सूचना अधिकारी सँगको संवादबाट अनुदानको सूचना कहिले प्रकाशन हुन्छ भन्ने कुराको जानकारी लिन सकिन्छ ।

अनुदानको लागि कृषकले आवेदन दिदा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, गत आवको कर चुक्ताको प्रमाणपत्र, स्थाई लेखा प्रमाणपत्र, वडा वा स्थानीय निकायको सिफारिस वा अन्य सूचनामा तोकिए बमोजिमका कागजात र प्रमाणसहित प्रस्ताव पेश गर्नुपर्दछ । यसरी पेश भएका प्रस्ताव सार्वजनिक निकायले अनुदान कार्यक्रम संचालन कार्यविधि एक चरण वा धेरै चरणमा छनोट  हुन्छन्  ।

कार्यविधिअनुसार आवश्यक भएमा निर्धारित समयभित्र  प्राप्त न्यूनतम आवश्यक कागजात पेश गर्ने  फर्म, समूह सहकारीले संचालन गर्दै आइरहेको कृषि व्यवसायको  स्थलगत अनुगमन र विज्ञ समूहको मूल्याङ्कनपछि कृषि फर्म र किसानहरु अनुदान कार्यक्रमको लागि छनोट गरिन्छ । स्थानीय तह, प्रदेश वा केन्द्र जुनसुकै तहबाट प्राप्त हुने अनुदान भएपनि अनुदानका कार्यक्रम निश्चित निर्देशिका वा कार्यविधिअनुरूप संचालन हुने हुँदा यस्ता निर्देशिका वा कार्यविधि राम्ररी अध्ययन गर्नुपर्दछ ।

लेखक कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका अधिकृत हुन्।