सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन आयोगद्वारा १२ सुझाव

person explore access_timeसाउन २९, २०७९ chat_bubble_outline0

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुंगो लगाउन सरकारलाई १२ सुझाव दिएको छ । आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले १२ बुँदे सुझाव दिएका हुन् ।  अब गठन हुने आयोग स्वतन्त्र, सक्षम, सशक्त र पीडितमुखी हुनुपर्ने भन्दै मानवअधिकार आयोगले सत्यको खोज गरी शान्ति, सामाजिक सद्भाव र मेलमिलाप कायम गराउँदा पीडितको परिवारको पीडालाई सम्बोधन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  


आयोगका १२ सुझाव यसप्रकार छन् :



(१) परिभाषा खण्डमा रहेका “मानव अधिकारको उल्लङ्घन” र “गम्भीर मानव अधिकारको उल्लङ्घन” को परिभाषा र वर्गीकरण मानवअधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून एवम् अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता अनुरुप नभएकोले वस्तुगत आधार र कारणसहित वर्गीकरण गरी परिभाषा गर्न,



(२) देहायका विषयको परिभाषा गर्न आवश्यक भएकोले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून अनुकूल हुने गरी परिभाषा गर्न :
क) मानवता विरूद्धको अपराध 
ख) युद्ध अपराध
ग) सशस्त्र व्यक्ति
घ) निशस्त्र व्यक्ति
ङ) बाल सेना 
च) यौनजन्य हिंसा÷जबर्जस्ती करणी ।
(३) आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन पर्याप्त समय, स्रोत तथा साधनको व्यवस्थापन हुने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्न,
(४) दफा १३ मा आयोगको काम कर्तव्य र अधिकारभित्र मानवता विरूद्धको अपराध र बाल सेनाको प्रयोग बारे सत्यको अन्वेषण तथा निरुपण गर्न सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुसार सम्बोधन हुने गरी आयोगलाई जिम्मेवारी दिने प्रबन्ध गर्न,
(५) सर्वोच्च अदालतले समेत भेटिङको विषयमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरेको अवस्थामा केही नगरी भेटिङ शब्द मात्रै प्रयोग गरेको देखिएकाले यस सम्बन्धमा स्पष्ट हुनेगरी कानूनी प्रबन्ध गर्न, 
(६) पीडित राहत र परिपूरण लिन विभिन्न निकायमा धाउनुपर्ने वर्तमान अवस्थाको अन्त्य गर्न आयोगबाटै निकासा हुने प्रबन्ध गर्न,

(७) आयोगलाई दिइएको अधिकार आयोगले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विवाद हुन सक्दैन । तथापि, स्वच्छ सुनुवाइको अधिकार र पुनरावेदनको अधिकारका लागि विशेष अदालतको निर्णय नै अन्तिम हुने दफा २९.क को व्यवस्था संशोधन गर्न, 

(८) नियमित अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरु विशेष अदालतमा सार्ने विषय उचित नहुने भएकाले दफा २९ ख. को प्रबन्धमा संशोधन गर्न,
(९) द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यक्ष र भौतिक प्रमाणको अभाव हुनसक्ने तथ्यलाई विचार गरी परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई समेत प्रमाणका रूपमा लिन सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,
(१०) तत्काल घटना हुँदाको प्रचलित कानून (मुलुकी ऐन, २०२०) र मौजुदा मुलुकी अपराध संहिता लगायतमा रहेका हदम्याद समेतका प्रावधानहरू सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सामञ्जस्य हुने गरी व्यवस्थापन नगरेसम्म दोषीलाई कारवाही हुन सक्ने अवस्था नभएको र हाल संसद्मा दर्ता भएको विधेयकले त्यसतर्फ कुनै सम्बोधन नगरेको हुँदा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गर्ने तथा मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न कसुरदारलाई कारवाही गर्न सक्ने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्न,

(११) द्वन्द्वरत सशस्त्र विद्रोही पक्षको तर्फबाट हतियार उठाउने तत्कालीन विद्रोही सेना र राज्य पक्षको तर्फबाट परिचालन भएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त अनुरूप विना भेदभाव समान व्यवहार गर्ने प्रबन्ध गर्न,

(१२) सशस्त्र द्वन्द्वमा भाग नलिएका तर दुबै पक्षबाट द्वन्द्वको चपेटामा परेका नागरिकलाई न्यायको अनुभूति दिलाई राहत र परिपूरण प्रदान गर्ने गरी आवश्यक प्रबन्ध गर्नु उचित हुने ।

कमेन्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्

info_outline

तपाईको ईमेल गोप्य राखिनेछ

नाम *:
इमेल *:
प्रतिक्रिया *:

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

रातोपाटीको अंग्रेजी, हिन्दीग्लोबल संस्करणका साथै अनलाइन टिभी पनि सञ्चालित छ । एप्सबाट सिधै समाचार पढ्न एन्ड्रोइडका लागि यहाँ र आइफोनका लागि यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । फेसबुकट्वीटरमार्फत पनि हामीसँग जोडिन सकिनेछ ।