नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका खास विश्वासपात्र मानिन्छन् उपमहासचिव विष्णु रिमाल । संसद् विघटनबारे एमालेभित्र नै विवाद रहेका बेला रिमाल भने त्यसको खुलेर समर्थन गर्छन् । संसद् विघटन प्रधानमन्त्रीको अधिकारको विषय भएको उनको तर्क छ । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटन कै कारणमा मुलुकमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण देखिएको छ । एकातिर पाँच दलीय गठबन्धन छ भने अर्कोतिर नेकपा एमाले । यही राजनीतिक पृष्ठभूमिमा मङ्सिर ४ गते देशमा प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन हुँदैछ ।  यही सेरोफेरोमा केन्द्रित रहेर नेता रिमालसँग रातोपाटीका लागि फणीन्द्र नेपाल र वीरेन्द्र ओलीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

मङ्सिर ४ मा हुने निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेको तयारी कस्तो छ ?

–निर्वाचनकै विषयमा केन्द्रित रहेर बिहीबारमात्रै पार्टीको सचिवालय बैठक बसेको छ । अब हामी तत्काल स्थायी कमिटी, पोलिटव्युरो र केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छौँ । तिनै बैठकबाट चुनावसम्बन्धी योजनालाई अन्तिम रुप दिन्छौँ ।

अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन थियो, संयुक्त घोषणापत्रसमेत बनेको थियो । यो पटक एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धा गर्ने भएकाले एजेन्डा, मुद्दा र योजनाहरू फरक हुनुपर्ने होला नि । कस्तो तयारी गर्दै हुनुहुन्छ ?

२०७४ सालमा पनि घोषणापत्र हामीले नै बनाएका थियौँ । त्यसमा माओवादी केन्द्र जोडिएकोमात्रै हो । उहाँहरूलाई घोषणापत्रमा त्यति धेरै चासो थिएन । यद्यपि कानुनी र वैधानिक हिसाबले त्यो साझा घोषणापत्र नै थियो । त्यसकारण मैले हाम्रो घोषणापत्र बेच्नुभयो भनेर प्रचण्ड कमरेडहरूलाई आरोप लगाउने पनि गरेको छु ।

२०७४ मा हामीले कुन तरिकाले समाजलाई फेर्न सकिन्छ भन्ने योजनाअनुसार घोषणापत्र निर्माण गरेका थियौँ । ०७४ को चुनावबाट वाम लोकतान्त्रिक समूहले दुई तिहाई बहुमत ल्यायो भने मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता दिन्छौँ भनेका थियौँ । विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता चाहिएको छ भन्ने अवधारणा थियो । घोषणापत्रमै हामीले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भनेर लेख्यौँ । त्यसलाई हामी सरकारमा गएपछि राष्ट्रिय आकाङ्क्षा भनेर तय गर्‍यौँ । 

विचारधारा, वैचारिक दृष्टिकोणको आधारमा गठबन्धन बन्यो भने टिकाउ हुन्छ र पछि पार्टीको रुप लिन्छ भन्ने त्यतिबेला हाम्रो बुझाई थियो । समाजवादउन्मुख र समाजवादविमुख राजनीतिक शक्तिबीच प्रतिस्पर्धा हुँदा समाजवादउन्मुख राजनीतिक शक्तिले जनताको साथ पाउँछ र समाज फेर्न सक्छौँ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो ।

यो बुझाई, दृष्टिकोण र योजनाका साथ २०७४ सालको चुनाव लड्यौँ । जनताले हाम्रो घोषणापत्रलाई पत्याए पनि । त्यसबेला माओवादी केन्द्रले सुरुमा एउटै चुनाव चिह्नमा लड्ने भन्यो, पछि पार्टीभित्र कुरा नमिल्दा दुई वटा चुनाव चिह्नमा लड्यौँ । मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने एउटै चुनाव चिह्नमा लडेर गएको भए दुई पार्टीको एउटा संसदीय दल हुन्थ्यो । त्यसले वाम एकताका लागि फाइदै पुग्थ्यो । विग्रह हुँदैनथ्यो र अहिलेको जस्तो दुरी र ध्रुवीकरण हुँदैनथ्यो जस्तोलाग्छ । त्यो उहाँहरूले मान्नुभएन, अहिले इतिहासको पाटो बन्यो । हृदयेशजीहरू त स्वतन्त्र हुनुहुन्थ्यो, तैपनि हाम्रै चुनाव चिह्नमा लड्नुभयो । पछिसम्मै उहाँहरूले साथ पनि दिनुभयो ।

जबसम्म नेतृत्वमा रहने व्यक्तिहरूमा विकास निर्माण र परिवर्तनप्रतिको निष्ठा बढी र निजी सत्तास्वार्थको विषय गौण हुँदैन, तबसम्म बनाएका यस्ता नीतिले काम गर्दैन भन्ने २०७४ को प्रयोगले देखायो । र, अहिले हामी निर्वाचनअघिको गठबन्धन फलदायी हुँदो रहेनछ भन्ने तहमा पुगेका छौँ ।

तर अहिलेको निर्वाचन प्रणालीले गठबन्धन आवश्यक बनाएको छ भनिन्छ नि ?

नेपालको निर्वाचन प्रणालीअनुसार ६० प्रतिशत प्रत्यक्षबाट र ४० प्रतिशत समानुपातिकबाट जाँदा एउटै दलले बहुमत दिन सक्दैन । त्यसैले मिलेर जानुपर्ने भइहाल्यो भन्ने तर्क धेरैले गरेको मैले पनि सुनेको छु । तर यसमा मेरो जवाफ अलि फरक छ । हाम्रो संविधानले भनेको कुरा – ‘आ–आफ्नो दृष्टिकोणको आधारमा चुनाव लड । चुनावबाट तिमीहरूको हैसियत निर्धारण हुन्छ, हैसियत निर्धारण भएपछि त्यसको आधारमा मिलेर काम गर ।’ संविधानले सहयोगात्मक र प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणालीको दिशानिर्देश गर्छ भन्ने मेरो बुझाई हो ।

यही कुरा २०७४ मा पनि लागु हुन सक्थ्यो । ०७४ मा हामीले वैचारिक आधारमा, एउटै पार्टी बन्छ भन्ने आशमा वाम लोकतान्त्रिक तालमेल अगाडि बढाएका थियौँ । अब त्यो प्रयोग असफल भयो भन्ने निश्कर्ष एमालेको हो । त्यसैले एमाले अब आफ्नो शक्तिमा भर पर्ने, भएको शक्तिलाई सुदृढ गर्ने, यदि कुनै कारणले बहुमत आएन र सरकार बनाउन पुगेन भने जो जो शक्ति जसरी आएका छन्, त्यसैका आधारमा विचारसँग जोडिन सक्नेहरू मिलेर पनि सरकार बनाउन सकिन्छ भन्नेमा छ । 

अब, भ्यूटावर बनाउने कि नबनाउने । मान्छेले बनाउँछन् भने बनाउन्, के भो त ? भ्यूटावरमा यत्रो धेरै पूर्वाग्रह किन ? त्यो गरेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने त भयो नि ।

राजनीतिक पार्टीहरूले चुनावका बेला घोषणापत्र बनाउँछन् र जनतामा प्रचार पनि गर्छन् । तर चुनाव जितिसकेपछि घोषणापत्रमा भएको कुरा बिर्सिन्छन् भन्ने गुनासो छ । दलहरूले किन त्यसो गर्छन् ?

यो आरोपमात्रै हो जस्तो लाग्छ । हामीप्रति मात्रै होइन, सबै दलहरूप्रतिको सतही पूर्वाग्रह पनि हो । घोषणापत्र हेर्दै नहेरी नीति कार्यक्रम बनाउँछन्, नीति कार्यक्रम हेर्दै नहेरी बजेट बनाउँछन् भन्ने कुरा होइन ।

म ४१ महिनाको जिम्मा लिन्छु । हामीले ४१ महिना काम गर्दा प्रत्येकचोटी हामीले हाम्रो घोषणापत्र पढेका छौँ । त्यही घोषणापत्रका आधारमा नेपाल सरकारको १५ औँ योजना बनाउन लगाएका हौँ । र, १५ औं योजनाको आधारमा नीति तथा कार्यक्रम बनाएका छौँ ।

२०७५ साल वैशाख १ गते राराबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको सम्बोधनमा समग्र ५ वर्षको आउटलाइन दिएका थियौँ । पल्टाएर हेर्दा हुन्छ, अहिले पनि त्यसैलाई आधार बनाएर हामी अगाडि बढेका छौँ । पहिलो वर्ष आधार बनाउने, दोस्रो वर्षबाट समृद्धिको काम आरम्भ गर्ने भन्ने कुरामा हामी कतै चुकेनौँ । 

यद्यपि पार्टीबीच वा आफ्नै पार्टीभित्र रहेको असमञ्जस्यता, नेताहरूबीच रहेको विमतिका कारणले जनतामा वितृष्णा आयो होला । एकतालाई टिकाउन सकेनौँ होला, सरकार ढल्यो होला, त्यो अर्को पाटो भयो । तर घोषणापत्र विमुख भएर गएनौँ एजेन्डा नै के रहन्छ त त्यसो भए ? सरकारमा रहँदा छुट्टै एजेन्डा, घोषणापत्र लेख्दा अर्कै एजेन्डा भन्ने हुँदैन ।

तर रिजल्ट त देखिएको छैन नि ?

मलाई त त्यस्तो लाग्दैन । जस्तो सडक बनाउने कुरामै जाऊँ न ! यो घोषणापत्रसँगै जोडिएको कुरा हो । बिजुलीकै कुरामा पनि घोषणापत्र जोडिन्छ । सामाजिक विकास, लैंगिक समानता, सामाजिक सुरक्षा, वृद्धभत्ता, बालबालिका, स्वास्थ्य बीमा र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायत सबै कुरा त घोषणापत्रकै हुन् ।

कृषि आधुनिकीकरणको कुरा गर्नुहुन्छ तर आयात धान्न नसक्ने भएर देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भइसकेको छ । गरिबी बढेको बढ्यै छ, अनि कसरी विश्वास गर्ने ?

हामी सरकारमा जाँदा २१.६ प्रतिशत मानिस गरिबीको रेखामुनि थिए । म बहुआयामिक गरिबीको कुरा त गर्दिनँ, बहुआयामिक गरिबी त अझ ३० बाट १७ मा झरेको छ । दिनैपिच्छे गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छे १७ प्रतिशतमा झरेको छ । अंक नै हिसाब गर्दा झण्डै नौ लाख मनिस त गरिबीको रेखाबाट माथि उठेका छन् । खै कहाँ छन् भनेर मान्छे गनेर लाइन देखाउन त सकिँदैन । तर तथ्य यही हो । यो कसरी भयो त ? कमसे कम हाम्रो इन्टरभेन्सनले नै त यो भयो । निरन्तर २ वर्षसम्म ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर ख्यालठट्टा त होइन । ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुँदा ३ प्रतिशत मानिसलाई रोजगारी बढ्छ । सामान्य फर्मुला पनि त्यही हो । रोजगारी बढ्नु भनेको ज्याला पाउनु हो र त्यसलाई सहयोग कसरी गर्छौँ भन्दा न्युनतम वेज बढेको छ कि छैन, इन्फ्लेक्सन रोकेको छ कि छैन ? अहिलेको झगडा त्यही त हो ।

अहिलेको सरकारले मूल्यबृद्धि नियन्त्रण गरेन, १४ प्रतिशत नाघ्यो भनेको कारण त्यही हो । हामीले खाद्य पदार्थमा ३ प्रतिशत नाघ्न दिएका थिएनौँ । एकातिर ३९ प्रतिशत मिनिमम् वेज बढायौँ, अर्कोतिर इन्फ्लेक्सनलाई रोकिदियौँ । त्यो कारणले आय बढ्यो र गरिबीको रेखामुनि रहेका मानिसहरू माथि आए । यस्ता कतिपय टेक्निकल कुरा जनतालाई पनि भन्नुपर्छ । त्यसैले मैले अंक नै गनेर भन्नुपर्ने भएकाले नौ लाख गरिबीको रेखामुनि रहेकालाई माथि ल्याउनु भनेको पनि उपलब्धिमूलक नै हो हाम्रो समाजमा । यो कुरालाई जोडेर हाम्रो घोषणापत्रमा भयो कि भएन भनेर हेर्दा राम्रो हुन्छजस्तो लाग्छ ।

वाम गठबन्धनलाई जनताले आशा गरेर मत दिएका थिए । तर तपाईंहरू उद्योग खोल्न छाडेर भ्यूटावर बनाउन थाल्नुभयो । ९ लाख गरिबी घटायौँ भन्नुभयो तर तपाईंहरूले कतिवटा नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुभयो ? प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याउनु भयो, झार उखेल्न लगाउने भन्दा ठूलो उपलब्धि देखिएन । प्रचारमुखी घोषणपत्रको रिजल्ट खोई ?

यो प्रश्न आफैमा निमोठ्या प्रश्न हो । पहिलो कुरा तपाईंहरू आफ्नो बुझाइका आधारमा मात्र धारणा नबनाउनुहोस् । हामीले ४० करोड श्रम दिन पुनर्निर्माण प्राधिकारणबाट सिर्जना गर्‍यौँ । त्यसले १.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गरेको छ । त्यसको हिसाब गरिएको छ त ? अब, पुनर्निर्माण कहाँ भयो भन्नु होला, ९ लाख घर बने, अन्य थुप्रै काम तपाईहरूले देख्नुभएकै होला ।

अर्कोकुरा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले के भयो भन्नु हुन्छ । ल, झारै उखेले पनि त्यो काम होइन ? सित्तैमा तलब दिनुभन्दा झार उखेल्नु ठिक होइन ? बेरोजगारहरूलाई सय दिनको रोजगारी संविधानले ग्यारेन्टी गरेको होइन र ? त्यसकै लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ल्याएको त हो । त्यसकारण झार उखेलोस् वा उफ्रेर खाओस्, बेरोजगारले केही न केही गरेर खायो । हामीले कार्यकर्तालाई रकम बाँडेको त होइन । बरु प्रधनमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले एक वर्षमा २२ लाख श्रम सिर्जना गरेको छ ।

दोस्रो,  हामीले पुनर्निर्माणलाई जोड दियौँ, भूकम्प गएपछि पुनर्निर्माण प्राधिकरण बनायौं, दुईदुई जना सिइओ फेरिए । त्यो बेलासम्म वरको सिन्को पर पनि सरेको थिएन । हामी आएर निजी घरहरू बनायौं, सरकारी कार्यालय सबै बनायौँ, त्यो कामै होइन त ?

अब, भ्यूटावर बनाउने कि नबनाउने । मान्छेले बनाउँछन् भने बनाउन्, के भो त ? भ्यूटावरमा यत्रो धेरै पूर्वाग्रह किन ? त्यो गरेर रोजगारी सिर्जना हुन्छ भने त भयो नि ।

रेल, पानी जहाजमा आपत्ति किन ? नसक्ने काम थियो भने अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले किन सम्झौता गरेर आएको त ?

त्यो लगानीले उद्योग खोलेको भए हुँदैनथ्यो ?

त्यो पनि गर्न सकिन्थ्यो होला । त्यसमा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण राख्न पाएँ ।

एउटा उदाहरण, भद्रपुर विमानस्थलबाट चारआली जाने बाटोमा दुई वटा कंक्रिट टावर छन् तर, त्यहीँ सडक भने अहिलेसम्म बनेको छैन । यसको अर्थ नेकपाले आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ सेट गर्न नसकेको हो कि ? भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पकौडा पकाएर बेच्नु पनि रोजगारी हो भन्दा ठूलो आलोचना भयो । त्यसरी नै नेकपाले झार उखेल्न लगाउने ठाउँमा उद्योगमा लगानी गरिदिएको भए ?

भन्न सजिलो होला तर, त्यो तत्काल सम्भव हुने कुरा थियो र ? तपाईंले भनेको दुई वटा प्रश्नको जवाफ दिन्छु म । हामी सरकारमा आएपछि अमलेखगञ्ज–मोतिहारी पाइपलाइन शिलान्यास गरेको हो । २४/२५ वर्षदेखिको कुरा हामीले १७ महिनामा काम सकेको होइन र ? त्यसले वर्षको १.५ अर्बभन्दा बढी पैसा जोगाएको छ, हैन र ! यो विषय हामीले स्वीकार्न हुने कि नहुने ?

२० औँ वर्षदेखि हुलाकी राजमार्गको कुरा भएको होइन ? तर, काम किन हुन सकेन ? हामी गएपछि अहिले पूरा हुने चरणमा छ । त्यसलाई हामीले नस्वीकार्ने ? ठिक छ, चारआली सडक कालोपत्रे भएको छैन होला, ध्यान दिनुपर्छ तर, दिनको पाँच किलोमिटर कालोपत्रे गरेका थियौँ । चारआली जस्ता धेरै ठाउँ होलान् नि । हिजो विराटनगरदेखि धरान जाने बाटो त्यस्तै थियो त ? यी सबै बाटो त बनेका हुन् नि । घर छेउको बाटो, घरको छेउको पानी त मान्छेले देखेका छन् नि ।

आज मुलक नै खुल्ला दिसामुक्त भएको । यसलाई म ठूलो उपलब्धि नमानौंला तर, तराईमा एक वर्षमा ४–५ सय किलोमिटर ढल बिछ्यायौं, त्यो कायाकल्प होइन ? यसलाई हामीले हिसाब गर्नुपर्दैन ? हामीले २९३ वटा अस्पताल शिलान्यास गर्‍यौं, पैसा पनि पठायौं । तर, अहिले डीपीआर नै बनाएको थिएन भनेर गीत गाइन्छ । स्थानीय तहलाई शिलान्यास गरेर पैसा पठाइसकेको छ, पैसा रोक्ने काठमाडौँमा अनि डीपीआर नै छैन भनेर कथा बनाएको छ । 

अर्कापट्टी स्वास्थ्य बीमा नै रोकिएको छ । त्यो हाम्रो सामाजिक कामभित्र थिएन ? चुनावको बेलामा स्वास्थ्य बीमाको प्रचार बढाउनु पर्‍यो, १०–१५ लाख मान्छे थप्नु पर्‍यो भन्ने समाचार पढ्छु । गर्नुपर्ने स्वास्थ्य बीमाचाहिँ निजी व्यक्तिहरूलाई जिम्मा दिन खोजको होइन ? हामीले त स्वास्थ्यसम्बन्धी अधिकार ग्यारेन्टी गर्ने भनेको हो नि । बालक र वृद्धलाई सर्वकालीन सामाजिक सुरक्षाबाट गर, अरु उमेर समूहका मान्छेलाई स्वास्थ्य बीमाबाट गर भनेको हो । स्वास्थ्य बीमा गरेरमात्र त उपचार पाउँदैन । रोल्पाको एउटा व्यक्ति काठमाडौंको वीर अस्पतालमा आएर उपचार गराउन त सक्दैन । त्यसका लागि उसको घरको छेउमा अस्पताल हुनु पर्‍यो । अस्पतालमा उपकरण हुनुपर्‍यो र योग्य डाक्टर पनि चाहियो । त्यसमा लगानी गर्नु पर्ने होइन ? हामीले सरकार छोडेपछि के हुँदैछ भने मजदुरका लागि अस्पताल बनाउने भनेर काम नचल्ने अस्पताल बनाउन खोज्दै छौँ । शिक्षकका लागि अस्पताल बनाउने भनेर अर्को नाटक गर्दैछौं । १५/२० करोडबाट यो बन्छ र ?

पानी जहाज, रेल, घरघरमा ग्यासको कुरा त तपाईंहरूले नै गरेको हो नि । अनि भनेको कुरा पूरा गर्ने बेलामा आफ्नै पार्टीका नेतासँग झगडा गरेर संसद् विघटन गरेपछि गाली कसले खान्छ त ?

रेल, पानी जहाजमा आपत्ति किन ? नसक्ने काम थियो भने अहिलेको परराष्ट्रमन्त्रीले किन सम्झौता गरेर आएको त ? एमालेको परराष्ट्रमन्त्री त हैनन् नारायण खड्का । तर रेलको फिजिविलीटी स्टडी गर्ने भनेर त आए । नचाहिने कुरा गरेको हो र ? एक रातमा हुन्छ रेल ल्याउने कुरा ? पानी जहाज एक रातमा चल्छ ?

एक रातमा भनेको होइन, त्यो काम गर्न सक्ने नसक्ने भन्ने आधार त हेर्नुपर्ला नि भनेको ?

आधार नै त्यही हो, पहिला फिजिविलिटी अध्यन गर्ने भनिएकै थियो । अहिले नारायण खड्का चीन भ्रमण गरेर आएपछि जे लेख्नुभयो, चीनले क्रस बोर्डर ट्रान्समिसन लाइन फिजिविलिटी सित्तैमा गर्ने, रेलको डीपीआर बनाउन सित्तैमा गर्दिने,  त्यो उनीहरूकै पैसामा गर्दिने भन्ने कुरा नारायण खड्काको सुकिलो अनुहार देखेर निर्णय भएको हो ? कि पहिला सी जिनपिङ यहाँ आउँदा गरेको दुई पक्षीय सम्झौता अन्तर्गत हो ?

भनेपछि एमालेले गरेका कामको क्रेडिट लिन खोज्दैछ अहिलेको सरकार ?

क्रेडिट लियो लिएन म जान्दिनँ, त्यो एमालेका पालामा भएको हो कि होइन, यतिमात्रै तपाईहरूले उत्खनन् गरेर मलाई बताइदिनुहोला । त्योचाहिँ तपाईहरू भन्दै भन्नुहुन्न, चुच्चे रेल खोइमात्र भन्नुहुन्छ । चुच्चे रेल आएपछि देखाइदिउँला ।

पोखरामा रसुवाबाट रेल आइहाल्छ, अनि पोखरा हुँदै म्याग्दी जान्छ र कुश्मामा त स्टेशन नै हुन्छ भन्ने सतही कुरा किन गरेको भनेर प्रश्न उठाउन नपाउने ?

त्यो सतही कुरा नै थिएन ।

संविधान जोगाउने भनेको त्यही किताब खल्तीमा हालेर बस्ने त होला । त्योभन्दा बढी केही गर्नु भएको छ ? के हो संविधान जोगाउनु भनेको ?

औँलाले नै देखाएपछि आइहाल्छ भन्ने भयो नि ? बल्ल त फिजिविलिटी स्टडी हुँदैछ भनेपछि...?

बाटो कताबाट जान्छ त ? मलाई देखाउनुस् न । यो बाटोबाट हिँडाउनुपर्छ भनेर भन्नै पर्छ नि । त्यसैले यसमा पूर्वाग्रह राखिएको मात्र हो । धेरै मान्छेलाई केपी ओली मन परेको थिएन । तर उहाँ नै लोकप्रिय हुनुभयो, प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो । त्यो काँग्रेसलाई अपच भयो, किनभने ऊ सधैँभरि जितेर आएको । यो नहुने कुरा भयो भन्ने उसलाई भएपछि त्यसमा हामी नाच्न थाल्यौँ । 

सुशासन र विकास निर्माणमा दलहरूको किन प्राथमिकीकरण हुँदैन, किन यसमा समस्या रहन्छ ?

हो, यो हुनुपर्ने हो । हामीले पनि यही कुरा उठाएका हौं । हामीले सरकार छाडेको १ वर्ष बित्यो । एक वर्षको बीचमा साथीहरूले के गर्नुभयो त नयाँ कुरा ? 

उहाँहरूले त संविधान जोगायौँ भन्नुहुन्छ नि !

संविधान जोगाउने भनेको त्यही किताब खल्तीमा हालेर बस्ने त होला । त्योभन्दा बढी केही गर्नु भएको छ ? के हो संविधान जोगाउनु भनेको ?

राजनीतिक दलहरूमा धेरै पूर्वाग्रह जस्तो देखियो, आफू हुन्जेल सबै ठिक, आफू बाहिर हुने बित्तिकै सबै सिध्यायो, खत्तमै पार्‍यो भन्ने ?

दलीय प्रतिस्पर्धामा यो कहिलेकाँही भनिएला तर, तपाईले गरेको प्रश्न जस्तै थियो भने, नारायण खड्काले गएर रेलको डीपीआर गरेको कुरा पनि गलत हो भन्दा हुन्थ्यो होला नि, मैले किन भनिनँ त ! गरेका कामलाई त गरेको भनिसक्यो त । चुनाव घोषणा भयो, मलाई प्रतिक्रिया माग्नु भयो, मैले पनि स्वागत गर्छु भनेँ त । हामीलाई शंका छ भनेनौं । गरेका कुरालाई गरेको भनेकै छौँ त । जस्तो नेता मन नपरेकोचाहिँ केपी ओली । केपी ओलीलाई लखेट्न मन लागेपछि सबै नेतालाई चोर भन्ने ? चोरचाहिँ अर्कैै छ, अनि चोरको नामचाहिँ नलिने ?

समस्या के हो त ? दलहरूको प्रवृत्ति अनि व्यवहार किन यस्तो भइरहेको छ ?

सबैको बारेमा त भन्न सक्दिनँ । तर, हाम्रो दल त्यस्तो छैन । मैले जानेको पनि यत्ति हो । हाम्रो दल ठिक बाटोमा हिँड्न चाहन्छ । अरु ठिक बाटोमा हिँडिरहेका छैनन् । हाम्रो आपत्ति त्यही हो । त्यसकारण ठिकलाई ठिक र बेठिकलाई बेठिक भने भयो त ।

जस्तो झार उखेल्ने काम चाहिँ काम हो कि होइन भनेर अहिले प्रश्न उठ्यो । मैले जवाफ पनि दिएँ । प्रश्न गर्न पनि पाइयो, जवाफ दिन पनि पर्‍यो । अर्को, भ्यूटावरका ठाउँमा उद्योग खोलेको भए के हुन्थ्यो भन्ने प्रश्न पनि ठिक हो । तर, भ्यूटावर नै बने, गर्ने के त ? त्यहाँ पनि रोजगारी अलिअलि सिर्जना भयो । मेरो जवाफ त्यही हो ।

एमालेले दुई पटक संसद विघटन गर्‍यो । संविधान च्यात्ने र व्यवस्था भत्काउने पार्टीलाई किन भोट दिने भनेर पाँच दलीय गठबन्धनले एजेन्डा बनाएका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?

प्रधानमन्त्रीको अधिकार के हो भनेर उहाँहरूले व्याख्या गर्नुपर्ला नि त ! प्रधानमन्त्री थपना त होइन होला । हामीले त यसको व्याख्या गरेका छौँ । २०७७ साल पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा किन विघटन गर्‍यौँ भन्दा जुन घोषणापत्र देखाएर मत मागेका थियौँ, त्यो खण्डित भएको थियो । त्यो जनताप्रति इमानदारिता हो कि बेइमानी ? एउटा घोषणापत्र देखाएर चुनाव जित्ने, लागु गर्ने बेलामा अर्कोतिर दौडने इमानदारिता हो कि ‘यो घोषणापत्रले काम नगर्ने भयो, हामी विभाजित भयौँ, त्यसकारण अर्को जनमत दिनुुुस् । पत्याए हामीलाई भोट हाल्नुस्, नपत्याए अर्कोलाई भोट हाल्नुस्’ भन्नुचाहिँ इमानदारिता हो ?

हामीले त त्यही गरेका हौँ । चुनावमा जानु प्रतिगमन त होइन रहेछ नि ! चुनावमा जानु प्रतिगमन हो भने अहिले पाँच दलीय गठबन्धन पनि प्रतिगमनतिर लाग्यो ।

अहिले त चुनावको समय नै भइसक्यो, त्यति बेला त संवैधानिक पाटोबाट हेर्दा पनि झण्डै दुई वर्ष नै बाँकी थियो नि ?

समय नै कति भयो र त्यसो भए ? अहिले पनि विवाद त नभएको होइन । चुनाव घोषणा गर्नासाथ संसद् विघटन हुनुपर्छ भन्ने पनि छ । त्यसैले केपी ओलीको मात्रै कुरा होइन, जोसुकै भए पनि प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी प्रमुख हो, उसलाई त्यो हक हुन्छ ।

मलाई कामै गर्न दिएनन्, हातखुट्टा नै बाँधे भनेर त्यसबेलाका प्रधानमन्त्री डिफेन्स गर्नुहुन्छ । आफ्नै पार्टी मिलाउन नसक्नु र त्यसको रिसमा संसद विघटन गर्नु पनि त जायज थिएन होला नि ?

त्यो अर्को पाटो भयो, तर अहिले हामी संवैधानिक कुरा गर्दैछौँ । संवैधानिक हिसाबले अधिकार छैन त ? दुनियाँमा त्यो अधिकार छैन त प्रधानमन्त्रीलाई ? छ । त्यसैले हामीले भङ्ग गरेका हौँ । अहिलेको परमादेशी सरकारले, परमादेश जारी गर्ने श्रीमानहरूले गर्नुभएको हो त ?

गठबन्धनका दल एमाले भन्ने पार्टी पनि त परमादेशबाटै जन्मिएको हो भन्छन् । किन सरकारलाई मात्रै परमादेशी भन्नुहुन्छ ?

एमाले परमादेशबाट जन्मियो भन्ने कुरा फाल्तु हो । एमाले कुनै परमादेशबाट होइन, यो काँग्रेसको भ्वाइस हो । यदि त्यसो भन्ने हो भने सबै पार्टी परमादेशी हुन्, उता निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका होइनन् । हामी जुन तहको बहस गर्न खोज्दैछौँ, त्यो बहसमा यस्तो ओठे जवाफको मिनिङ हुँदैन र यसले कहीँ पुर्‍याउँदैन । यो त सडक पसलको गफजस्तो हुन्छ । हामी तर्कमै जाने हो । जस्तो अहिले बेलायतमा पनि पार्लियामेन्ट गडबड नै भएको छ । उनीहरू आफ्नो विधि अन्तर्गत म्यानेज गर्दैछन् ।

भनेपछि मंसिरमा हुने आम निर्वाचनमा जनतामाझ जाँदा एमाले संसद विघटन ठिक थियो भनेरै जान्छ ?

हो, हामी संसद विघटन ठिक थियो, भोलि आउने प्रधानमन्त्रीहरूले संसद् विघटन गर्न पाउनुपर्छ । कुन अवस्थामा विघटन गर्न पाउनुपर्छ भन्दा जनताले जुन घोषणापत्र हेरेर मत दिए, त्यो घोषणापत्र लागु नहुने स्थिति भयो र जनमत खण्डित भयो भने पुनः जनमतमा जान पाउनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थाको मान्यता त्यही हो ।

यदि त्यस्तो हुने हो भने त फेरि राजनीतिक अस्थिरता रहिरहने भयो नि ? यसको वकालत गर्दै गर्दा एमाले अस्थिरताको वाहक बन्दैन ?

अहिले कुन स्थिरता आयो मलाई बताउनुुस् न ! हामीले पुस ५ मा संसद विघटन गर्‍यौँ, अदालतले ब्युँताइदियो । त्यसपछि संविधानका धारा प्रयोग गर्दै जाने क्रममा अर्कोपटक विघटन भयो, त्यसमा अदालतले यति गते यति बजे फलानालाई प्रधानमन्त्री बनाएर शपथग्रहण गराऊ भन्यो । अदालतले कुनै संसदीय कुरा त बोलेन । यो गलत यसो गर्नुहुँदैन, तिमीहरू आफै निर्णय गर पनि भन्नसक्थ्यो होला तर हाम्रो अदालतले त्यो त भनेन । सर्वोच्च अदालतमा रहेका न्यायमूर्तिहरूले के न्याय दिनुभयो त भन्दा यति गते, यति बजेर यति मिनेटमा फलानालाई प्रधानमन्त्री घोषणा गरेर मलाई जानकारी दिनू भनेर निर्देशन दिनुभयो । यो त कहीँ भएको कुरा होइन, यो त लजीकल्ली जानुपर्ने होला नि ! नियमकानुनको व्याख्या मनलाग्दी गर्न थालियो भने कहीँ पनि पुगिँदैन । यसले त जहिले पनि अस्थिरता नै निम्त्याउँछ । हामीले अस्थिरता नआओस् भन्नका लागि विघटन गरेका थियौँ, किनभने हामीसँग रहेको मत खण्डित भयो, यसले अब स्थिरता दिँदैन, हर्स टे«डिङमा जान्छ भनेर विघटन गरेका थियौँ । तर त्यसलाई बढावा दिनेगरी सर्वोच्चबाट परमादेश दिएर सरकार बनाइयो । अनि परमादेशबाट आएको सरकार भन्दा काँग्रेसहरूले चित्त दुखाउनुपर्ने किन ? भएकै त्यही हो ।

चुनावमा जाँदा केपी ओलीले हार्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि, केपी ओली नजिक रहेकालाई हराइदिएको भए त भइहाल्थ्यो । त्यो बाटोमा साथीहरू जानु भएन, बरु लाइन लागेर मुद्दा हाल्न जानुभयो ।

तपाईंमाथि पनि आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसबेला तपाई प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेला विघटन गर्ने सल्लाह तपाईले नै दिएको हो र पछि शक्ति कम हुँदै गएपछि बालुवाटारमा ‘रअ’ का सामन्थ गोयललाई प्रवेश गराइएको भन्ने पनि छ नि ?

यस्तो आरोपको केही अर्थ रहँदैन । गोयलको कुरामा अस्ति प्रचण्डजीको कुरामाथि पनि प्रश्न उठ्ला । राजनीतिक व्यक्तिहरूले विभिन्न नेतालाई भेट्छन् । त्यो सामान्य हो । त्यसैले संसद् विघटनदेखि सबै कुरामा हामी जोजो थियौँ, त्यो हाम्रो सहमतिमै भएको हो । 

नेकपाको एउटा पक्ष विपक्षमा थियो, किनभने ऊ केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न चाहन्थ्यो । केपी ओलीसँग रहेका मान्छेहरू उहाँहरूलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न चाहिरहनुभएको थिएन । विवादित कुरा नै त्यही थियो र सबैले बुझेका पनि थिए । यसमा चपाएर बोल्न जरुरी नै छैन । नेकपाभित्रको शक्ति संघर्षबाट पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई असर गर्ने भयो र राजनीतिक अस्थिरतामा जाने भयो भनेरै हामीले चुनावको कुरा गरेका हौँ । चुनावमा जाँदा केपी ओलीले हार्न सक्नुहुन्थ्यो होला नि, केपी ओली नजिक रहेकालाई हराइदिएको भए त भइहाल्थ्यो । त्यो बाटोमा साथीहरू जानु भएन, बरु लाइन लागेर मुद्दा हाल्न जानुभयो । राजनीतिलाई अदालतभित्र छिराएपछि परिवर्तन गर्छौँ भन्नु कथामात्रै हुँदैन र ? राजनीतिको कमाण्डमा बस्नुपर्ने होइन सबै चिजहरू ?

हाम्रो देशमा शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिबाट परिवर्तन हुन बाँकी तीन वटा क्षेत्र छन् । एउटा कर्मचारीतन्त्र परिवर्तन भएको छैन । किनकि पूर्ण क्रान्ति थिएन । हामीले माथिल्लो तहमा राजनीति परिवर्तन गर्‍यौँ । राजतन्त्र हटायौँ, गणतन्त्र ल्यायौँ, एकात्मक राज्यको ठाउँमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनायौँ, त्यतिमात्रै हो हामीले गरेको परिवर्तन । स्थानीय तहको अधिकारहरू बहाल गर्‍यौँ, त्यो राजनीतिक तहको कुरा थियो ।

अर्को, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणको जगको कुरा छ । त्यो अघि नै तपाईंहरूले उठाउनुभएझैं घोषणापत्रसँग जोडिन आउने कुरा भयो । त्यसपछि न्यायिक क्षेत्र, सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ । तर हामीले परिवर्तनका जे विधि अपनायौँ, त्यसले यी कुनै पनि चिजलाई छुन सकेन । यहाँसम्मकि संविधान नयाँ बनेपछि हाम्रा श्रीमानहरूले शपथग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा विद्रोह गर्नुभयो । यी सबै हाम्रा बाँकी रहेका विषय भए ।

त्यसोभए परिवर्तनका विधि नै गलत थियो त ?

होइन, विधि गलत होइन । यो बाहेक अरु बाटो नै थिएन । हामीले दुई वटा वर्गको सहकार्यमा परिवर्तन गरेका हौँ । चलनचल्तीको भाषामा भन्ने हो भने वामपन्थी र बुर्जुवा वर्गको सहकार्यमा परिवर्तन गरेको हो । अझ हाम्रो संविधानले त बुर्जुवा वर्गभन्दा बढी समाजवादउन्मुख भनिदिएको छ । त्यहाँबाट दायाँबायाँ गर्न पाइँदैन भनेको छ । त्यहाँसम्म राम्रै गरेका छौँ, बेठिक भएको छैन, तर हाम्रा परिवर्तनका काम अधुरा छन् । अस्थिरतामा रहेर ती कुरालाई उहाँहरू (सत्तापक्ष) ले कसरी चेन्ज गर्नुहुन्छ त ? भन्ने हाम्रो प्रश्न हो ।

संसद् विघटनकै कारण मुलुकको राजनीति ध्रुवीकृत बन्यो । एकातिर एमाले र अर्कोतिर अरु शक्ति मिल्न पुगे । यस्तो अवस्थामा हुने चुनावमा एमालेले कस्ता चुनौती झेल्नुपर्ने देखेको छ ?

अघिकै विषयलाई जोडौँ, हाम्रो क्रान्तिको ‘प्रवृत्ति’ के देखियो भने दुईटा वर्गको सहकार्यमा परिवर्तन गर्‍यौँ र ‘क्रस रोड’मा आएर उभियौँ । संविधानले के भनिदियो भने एउटा फोर्सले जित्यो भने समाजवादउन्मुख हुँदै जान्छ, अग्रगामी बाटोबाट जान्छ । अर्को फोर्सले जित्यो भने यथास्थितिमा रहन्छ । पश्चगामी र प्रतिकृयावादी नभनी नरम भाषा प्रयोग गर्दा यथास्थितिको नेतृत्व काँग्रेसले गर्छ । जे छ, त्यसैमा रहेर बाँडीचुँडी खाने काँग्रेसको अहिलेको पोलिटिकल लाइन हो । मासबेस पार्टी भन्ने काँग्रेस यथास्थितिमै रम्ने एउटा धु्रव हो भने अर्को धु्रव यथास्थितिबाट अघि जाने हो । हाम्रा साथीहरू अहिले यथास्थितिमा रम्ने धु्रवलाई गजबको रातो छाता भनेर ओढेर हिँडिरहनुभएको छ । 

प्रचण्डजीहरूले अस्तिमात्रै अधिवेशन गर्नुभएको छ, त्यसमा के के लेख्नुभएको छ ? नेपाली काँग्रेसको वर्गचरित्र, त्यो पार्टी कस्तो चरित्र भएको भनेर लेख्नुभएको होला । आफ्नो दस्तावेजमा यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी पार्टी भनेर लेख्ने, अनि त्यसकै छाता ओढेर म सुरक्षित छु भनेर जाने हो भने पार्टी के हुन्छ त ? त्यसको तर्क चाहिँदैन ? चाहिन्छ नि !

त्यसैले अबको चुनावमा जनतालाई हाम्रो प्रश्न  छ, तपाईंहरू कुन बाटो जाने ? यथास्थितिमा बस्ने हो भने हामीलाई भोट दिनुपरेन, हामी अगाडि जान चाहिरहेका छौँ, परिवर्तन चाहिरहेका छौँ । परिवर्तनको बाटोमा जाने हो भने यो धु्रवबाहेक अरु बाटो छँदैछैन । एमाले र एमालेसँग सहमत हुनेहरूको शक्ति बलियो बन्नुपर्छ । जसले स्थिरता दिने र परिवर्तन गर्ने गर्छ । होइन, यथास्थितिमै बस्ने हो भने काँग्रेसकै झण्डा बोक्नुपर्‍यो र त्यसलाई नै बलियो बनाउनुपर्‍यो भन्छौँ ।

तर पाँच दलीय गठबन्धनले त एमालेलाई  यथास्थितिवादी भन्छ । खासमा यथास्थितिवादी को र अग्रगमनकारी को भन्नेमै जनता झुक्किने भए नि ?

यसमा त तथ्यमा जानुपर्छ । नेपाली काँग्रेस के हो मलाई बताउनुस् त ? वामपन्थी पार्टीहरूमा प्रचण्ड र माधव नेपालले लिएको र काँग्रेसले लिएको पोलिटिकल लाइन एउटै हो त ? एउटै हो भने त ठिक छ, हामी उहाँहरूभन्दा कमजोर नै मानिदिउँला । जनतालाई भनौँला– उहाँहरू महान्, रातो काँग्रेसको छाता ओढेर आउनुभएको छ । त्यसमै भोट हाल्नुस् भनौँला ।

त्यसमा त प्रस्ट हुुनुपर्ला नि ! नेपाली काँग्रेस के पार्टी हो, उहाँहरूको डकुमेन्ट नै पल्टाएर हेरौ न ! प्रचण्डजीहरूले अस्तिमात्रै अधिवेशन गर्नुभएको छ, त्यसमा के के लेख्नुभएको छ ? नेपाली काँग्रेसको वर्गचरित्र, त्यो पार्टी कस्तो चरित्र भएको भनेर लेख्नुभएको होला । आफ्नो दस्तावेजमा यथास्थितिवादी र प्रतिक्रियावादी पार्टी भनेर लेख्ने, अनि त्यसकै छाता ओढेर म सुरक्षित छु भनेर जाने हो भने पार्टी के हुन्छ त ? त्यसको तर्क चाहिँदैन ? चाहिन्छ नि !

बाहिर माधव–प्रचण्डलाई जे भने पनि तपाईहरूले भित्रभित्रै ‘आउनुुस् है’ भनेर भन्नुभएको मायाले हो र ?

हामी सबैलाई ओपन छौँ भनेका छौँ । दुई वटा बाटोमध्ये कुन बाटोमा जाने भन्ने उहाँहरूको कुरा हो । हामी मध्यमार्गबाट बायाँतिर छौँ, तपाईहरू कहाँ हुनुहुन्छ ? हाम्रो सबैलाई यही प्रश्न हो । आउने नआउने व्यक्तिको इच्छा हो । हामीले पार्टी खोल्दा भोलि अरुले पनि पार्टी खोल्छन्, त्यसबेला अलिकति भोट पुग्दैन, तिनीहरूलाई हालेर जिताएर सरकार चलाउने भनेर पार्टी खोलेको होइन । पञ्चायतकालमा सानो पार्टी हुँदा पनि परिवर्तन ल्याइन्छ, राजतन्त्र फालिन्छ, मुलुक फेरिन्छ, समाजवाद ल्याइन्छ भनेर लागेका हौँ । एक्लै हौँ वा कोही साथी मिल्न आउन् । आज पनि एमाले त्यही पोजिसनमा छ । साथीहरू मिल्न आउनुभयो भने चाँडो होला, नभए ढिलो हुन्छ तर हुन्छ । 

पाँच दलीय गठबन्धनसँग हारिन्छ भनेर त्रसित हुनुभएको त होइन ?

यो उल्टो कुरा भयो । एमालेसँग त्रसित नभएको भए पाँच दलीय गठबन्धन किन बनाउनुपर्यो त ? हामी कमजोर छौँ, भैगो । कमजोर एमालेसँग लड्न आठ नौवटा मिल्नुपर्छ त ? पर्दैन नि ।

एमालेले गठबन्धन भत्काउन लामै प्रयास गर्‍यो तर सम्भव भएन । त्यसपछि गठबन्धनमा रहेका दललाई आफूतिर तान्न अलि प्रयास गर्न थालेको त होइन ?

उहाँहरूबाट त्रसित नै भएको भए हामीले पनि पहिल्यै एउटा बाटो लिन्थ्यौँ होला ।

त्रसित होइन भने एमालेले हार्दा देश डुब्छ, जित्यो भनेमात्रै रहन्छ भन्नुको तात्पर्य के त ?

त्यो किन भनेको भने एमाले प्रगतिको वाहक हो । एमाले यथास्थितिवादी पार्टी होइन । एमालेले हार्दा मुलुक यथास्थितिमा रहन्छ । परिवर्तन चाहिएको छैन भने ठिक छ, यो नै सम्पूर्ण हो, मिलिजुली खाने हो, जसले सक्छ त्यसले खान्छ, नसक्ने मर्छ भनेर बस्ने हो भने ठिक छ ।

संविधान जोगिए, संघीयता बचे पो परिवर्तन हुँदै जाला । एमालेले त संविधान नै भत्काउन थालेको थिएन र ?

संविधान र संघीयता कहाँबाट जोगियो ? हाम्रो पालामा प्रदेशमा सात जना मन्त्री थिए । अहिले मन्त्रीको संख्या त म भन्दिनँ, तर मुख्यमन्त्रीहरूले कार्यक्रम के बनाउनुभएको भन्दा बा–आमाका नाममा ट्रस्ट खोलेर पैसा खाने । त्यसले संघीयता बन्छ कि बिग्रन्छ ?

यो अवस्था फेरि एमालेकै कारण आयो भन्ने तर्क पनि होला नि ?

एमालेले बनाए पनि गाली खाने, नबनाए पनि गाली खाने । कमसे कम गरेको कामलाई त गरेको भन्नुपर्‍यो नि ! एमाले हुँदा सात जना मन्त्री बनायो, त्यो राम्रै हो भन्यो भने त हाम्रो पनि मन बुझ्छ होला नि । सरकारमा बसेर कम खर्च गराउँदा पनि हामीले गाली खाने, अनि चोर आएको पनि तैले ताल्चा नलाएर हो भनेर आरोप लगाउन थाल्ने हो भने कहीँ पुगिँदैन ।

अब, नेकपा एमालेले एकल बहुमतको सरकार बनाउँछ भनिँदैछ, के छ आधार ?

हामी एजेन्डामा जाने हो । एजेन्डामै भोट आउँछ भन्ने हो । म एमालेका सन्दर्भमा दुई प्रश्न गर्ने गरेको पाउँछु । एमालेका खासखास नेता मन नपरेकोले सधैँ यस्ता बुढा नेतालाई भोट दिन्छ कसैले, अब त स्वतन्त्रहरू आइसके भनिन्छ । हुन पनि यो ठाउँमा स्वतन्त्र साथीहरूले मेयरमा चुनाव पनि जितिसक्नु भएको छ । त्यसलाई देखाउँदै तपाईंहरूको च्याप्टर क्लोज हुँदैछ नि भनेर प्रश्न गरिन्छ । त्यो भनेको एउटा व्यक्तिले आफ्नो एजेन्डा सेल गर्न सक्यो भने चुनाव जित्ने रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि हो । अर्को प्रश्नचाहिँ, एमाले एक्लो अनि अरु ७/८ वटाको गठबन्धन हुँदैछ, तपाईंहरू कसरी जित्नु हुन्छ ? 

तर एजेन्डा सेल गर्दा व्यक्तिले नै चुनाव जित्ने रहेछ नि । काठमाडौँको मेयरकै उदाहरण दिउँ । मेयरमा एमाले हार्‍यो, गठबन्धन हार्‍यो । एजेन्डा सेल हुँदा त चुनाव जसले पनि जित्ने रहेछ । त्यसैले हामी एजेन्डा सेल गर्न सक्छौँ भन्ने मतमा छौँ । हाम्रो एजेन्डा भनेको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली, समाजवादको यात्रा र रुपान्तरणकारी काम हुन् । यसमा गठबन्धनका साथीहरूले छेउटुप्पो केही पनि पाउँदैनन् भन्ने हाम्रो विश्वास हो । हामीले आफ्ना कुरा भन्न सक्यौँ र जनताले पत्याए हामी सरकारमा आउँछौँ ।

कति जति आउँछ त तपाईहरूको मत ?

हामीसँग अहिले पनि १ प्रतिशत मत त धेरै छ । काँग्रेसले पपुलर भोटमा मेरो बढी छ भन्ने होला । वडा अध्यक्षबाहेक अरुको सहारा लिनै सकेको छैन । तपाईंहरू आफैले पनि विश्लेषण गर्नु भएकै होला ! काँग्रेसले आफ्नो खुट्टा माथि पार्न वडा अध्यक्षबाट हिसाब गरौं भन्छ । त्योबाहेक उसले कहीँ देख्दैन । हामी भन्छौं, वडा अध्यक्षबाट गने पनि, सदस्यबाट, मेयर वा उपमेयरबाट भए पनि गरौँ भनिरहेका छौं । तथ्य त तथ्य नै हो नि । हामीकहाँ भएको हाम्रो भोट हो । काँग्रेसको भोट त गठबन्धनको भोट हो नि । माओवादीको वा माधव नेपालको भोट गठबन्धनको भोट हो । त्यसलाई हामीले एउटै पार्टी मानेको छौँ नि त ।

त्यसकारण सरकार बनाउन पुग्ने सिट जित्छौँ भनेर लाग्ने हो । हामी सरकार बनाउने पार्टी हौँ क्या । अब चुनाव आइहाल्यो, एक पटक चुनाव लडौँ, दुईचार सिट जितिहालौँ अनि २/४ प्रतिशत ल्याएर राष्ट्रिय पार्टी बनिहालौँ भनेर लाग्ने पार्टी होइन एमाले ।

प्रत्यक्ष निर्वाचनमा १ मतले पनि परिणामलाई फरक पार्न सक्छ । भलै एमालेसँग पपुलर मत होला । तर गठबन्धनको संयुक्त मत चुनौती बन्न सक्ला नि । यो प्राविधिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै तपाईहरूका रणनीतिहरू के–के छन् ?

यो एमालेमा मात्र लागु हुने कुरा होइन । एमालेका सन्दर्भमा स्वतन्त्रले पनि एमालेलाई हराउन सक्छ, अथवा गठबन्धनले पनि एमालेलाई हराउन सक्छ भने अरुलाई चाहिँ केहीले पनि छुँदैन भन्ने त हुँदैन । 

मैले अघि पनि भनेँ, एजेन्डा बिक्यो भने त गठबन्धनको बाउ आए पनि केही लाग्दैन । जस्तो, धरानमा स्वतन्त्रले जित्यो, धनगढीमा र काठमाडौंमा पनि स्वतन्त्रले जित्यो । 

यसमै एउटा प्रश्न, स्वतन्त्रले ल्याएको यो परिणाम र स्वतन्त्रहरूको उम्मेदवारीमाथि तपाईको विश्लेषण के हो ?

यस बारेमा म छलफल नै आवश्यक ठान्दिनँ किनकि हामी दलवाला हौँ । दलले दलसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने हो । हामी दलीय व्यवस्थामा छौं । त्यसैले अरुमा त्यति ध्यान दिन जरुरी म ठान्दिनँ । यहाँ दलले नै धेरै अर्थ राख्छ ।

तपाईं एमाले उपमहासचिव हुनुहुन्छ । यसपटक जनताबाट अनुमोदन हुने होला नि ?

म चुनाव लड्न गएँ भने जनताबाट अनुमोदन हुने हो । हाम्रो पार्टीमा ८ लाख ५० हजार सदस्य छन् । सबै चुनाव लड्दैनन् । त्यसमध्ये अहिले लगभग १ लाखले चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरे । मौका पाउँदा त्यसरी नै गर्ने हो, मौका नपाए साथीहरूलाई साथ दिने हो ।

विष्णु रिमाल पनि चुनाव लडेर जितेर आओस् भन्ने लागेको रहेछ, योचाहिँ मेरा लागि प्रशंसनीय विषय हो । तर, यो विवाह गर्ने उमेर गयो भनेजस्तो उमेर जाने विषयचाहिँ होइन है ।

यस पटकको निर्वाचनमा तपाईको योजना के छ ?

पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही हुन्छ । पार्टीको निर्णयभन्दा दायाँबायाँ हुँदैन । हाम्रो पार्टीमा पहिले नै घोषणा गरेर फलानो ठाउँको प्रतिस्पर्धी भन्नेचाहिँ हुँदैन ।

केपी ओलीको नजिकको भएर जहिले पनि लाभ पाउने गरेको आरोप तपाईमाथि लाग्ने गरेको छ नि !

त्यो निर्वाचित भएर पाउनु पर्ने पद पनि पाएको छैन । म सांसद पनि भएको छैन, मन्त्री पनि भएको छैन र त्यो मेरो सपना पनि होइन । सबै मान्छे मन्त्री बन्दैनन् । सबै मान्छे प्रधानमन्त्री बन्दैनन् । मलाई इच्छा भएन भने म नहुन पनि सक्छु । 

एक पटक वा दुई पटकभन्दा बढी समानुपातिकमा सामान्यतया कोही पनि जाँदैनन् । तत्कालीन नेकपा एमालेमा संविधानसभामा समानुपातिकमा गएपछि पोलिटब्युरोमा समानुपातिकमा बस्नेले दोहोर्‍याउनु हुँदैन भनेर प्रस्ताव राख्ने मै हुँ । ७० सालको समानुपातिकमा त हामी कसैलाई पनि दोहोर्‍याएनौँ । 

साथीहरूलाई विष्णु रिमाल पनि चुनाव लडेर जितेर आओस् भन्ने लागेको रहेछ, योचाहिँ मेरा लागि प्रशंसनीय विषय हो । तर, यो विवाह गर्ने उमेर गयो भनेजस्तो उमेर जाने विषयचाहिँ होइन है । पार्टीमा विभिन्न व्यक्तिका विभिन्न भूमिका रहन्छन् । सबै सांसद बन्दैनन्, सबै संसदीय राजनीतिमा जाँदैनन् ।