असारको महिना, किसानहरु खेतबारीमा कुटोकोदालो गर्दै मानो छरेर मुरी उब्जाउने काममा व्यस्त छन् । झमझम झरी पर्न थालेको छ । असार सकिन अब धेरै दिन बाँकी छैन । यता सरकारी निकायहरुलाई किसानलाई भन्दा बढी रन्को छ । जथाभावि बजेट सकाउने र सबै पैसा खर्च भएको देखाउने चटारोमा विकासे अड्डादेखि साना ठूला सबै निकाय लागिपरेका छन् ।

लाग्छ नेपालमा विकासको गति अत्यन्त तीव्र रुपमा भइरहेको छ । कतै बाटो पिच हुँदै छ त कतै भएको पिच उप्काएर ढल खनिदै छ, कतै पिचमाथि पिच थपिँदै छ । हिलाम्मे सडकमा कतै ग्राभेल गर्ने काम हँुदैछ । रातदिन नभनी चौबीसै घन्टा काम भइरहेको छ । यस आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेटबाट दिनकै अरबौँ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । न कुनै योजना छ, न कुनै समन्वय छ, न कुनै अनुगमन र निरीक्षण छ । जसरी हुन्छ राज्यको बजेट भ्याउने नाममा सरकारी निकायलाई भ्याइनभ्याई छ । 

भएको बजेट फ्रिज हुन नदिई सबै खर्च भएको देखाउन र अर्को वर्ष अझ बढी बजेट मागेर अनियमित तरिकाले खर्च गर्न अहिले सबै विकासे अड्डाहरु लागि परेका छन् । विकासे अड्डामात्र होइन अन्य सरकारी निकायहरुले पनि तारे होटेलमा उपलब्धिविहीन गोष्ठी र सेमिनार गर्दै राज्यको ढुकुटी रित्याइरहेका छन् । यो असारभरि तारे होटेलका सेमिनार हलहरु कुनै खालि नहुने स्थितिमा छन् । यता सरकारी निकाय तथा मन्त्रालय विभागका सेमिनारहल तथा तालिम केन्द्रमा ढुसी लागेको छ । ती ठाउँहरुमा कुनै पनि निकायले कार्यक्रम गरेको पाइँदैन । सामान्य तालिम तथा सेमिनारका लागि सबैले तारे होटेल रोज्नुपर्ने कारण बुझिनसक्नु छ । 

नेपालको विकास किन हुन सकेन भनेर विगत केही वर्ष पहिलेदेखि बहस हुँदै आएको छ । कसैले राजनीतिक अस्थिरतालाई विकासको बाधकको रुपमा औँल्याएको पाइन्छ । कसैले प्रशासनिक संयन्त्रभित्रको बढ्दो भ्रष्टचारलाई विकासको बाधक मानेका छन् । कसैले नीतिगत कुरा तथा बजेट अभावलाई पनि विकासको बाधक मानेका छन् । ती सबै तर्क आफ्नो ठाउँमा सही छन् । ती कारणहरुमध्ये थप एउटा कारण प्रयाप्त बजेट हुँदाहँुदै पनि खर्च गर्न सक्ने क्षमता नहुनु पनि हो ।

प्रयाप्त बजेट हुँदाहँुदै र समयमै बजेट आउँदाआउँदै पनि विकासका लागि छुट्टाएको बजेट खर्च नहुनु र चालु खर्च छुट्टाएको भन्दा बढी खर्च हुने स्थिति आउनुमा कतै सम्बन्धित निकायभित्र रहेको स्वार्थी सोच त हाबी छैन ? आर्थिक वर्षका आठ नौ महिना कानमा तेल हालेर बस्ने अनि जब बर्खा सुरु हुन लाग्छ तब हतार हतार आयोजना छनोट गर्ने र हतार हतार आयोजना स्वीकृत गरेर काम गर्ने जुन शैली सरकारी निकायमा छ । त्यसले दशकौँसम्म पनि हाम्रो विकास हुन सक्दैन । आफूले कुनै दोष लिन नचाहने र अरुलाई दोष थोपरेर उम्कने शैलीले खै हाम्रो विकास कता जाने हो सम्बन्धित निकायलाई नै थाहाँ होला । 

विगत एक दशक यता कहिले बजेट समयमा नआउने, कहिले बजेट पूरा नआउने, कहिले बजेट समयमा आए पनि समयमा पास नहुने तथा बजेटलाई राजनीतिक दाउपेचको रुपमा लिने जस्ता कारणले पुँजीगत खर्च सोचेअनुरुप हुन सकिरहेको थिएन । तर नयाँ संविधान आइसकेपछि संविधानमै बजेट पेस हुने मिति उल्लेख गरियो र विगत दुई आर्थिक वर्ष यता समयमै बजेट प्रस्तुत भई बजेट पास पनि समयमै भएको छ । खर्च गर्ने अख्तियारी पनि समयमै दिइएको छ । तर पनि पुँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर खर्च गर्ने रोगबाट सम्बन्धित निकाय मुक्त हुन सकिरहेका छैनन् । सधैँ अरुलाई दोष दिएर उम्कने विकासे अड्डाहरुले सबै अनुकुल परिस्थिति सिर्जना गरेर बजेट खर्च गर भन्दा पनि किन खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् ? किन आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावि खर्च गर्ने र झारा टार्ने काम गरिरहेका छन् ? कि सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरुमा खर्च गर्न सक्ने क्षमता नै छैन ? यी विषयमा गम्भीर अध्ययन हुनु अत्यन्त जरुरी छ । रेमिट्यान्सको भरमा चलेको अर्थतन्त्र र जनताको रगत र पसिनाको कमाइबाट सङ्कलन भएको करको दुरुपयोग भइरहँदा सबै निकायहरु मुकदर्शक बनिरहेका छन् । खर्च गर्न नसक्ने निकायलाई कुनै कारबाही वा स्पष्टीकरण सोध्ने कामसम्म नहुनले कालेकाले मिलेर खाउ भाले भन्ने उखानलाई चरितार्थ गरेको छ । 

असारको जस्तो तामझामसहितका विकासका कामहरु अन्य समयमा पनि हुने हो भने देश बन्न कति समय पो लाग्छ र ? तर अरु समयमा अनेक बाहाना देखाएर केही नगर्ने र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर जथाभावी खर्च गर्ने र खातापाता मिलाएर आफ्नो भुँडी भर्ने प्रवृत्ति हाम्रो विकास हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । यो प्रवृत्तिलाई रोक्न नसक्ने हो भने जतिसुकै बजेट छुट्टाए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन । सरकारी निकायहरुले अरुलाई दोष दिने होइन, पहिला आफू सच्चिने काम गर्नुपर्छ । असारमा आएर बजेट सक्ने प्रवृत्ति अब रोक्नु जरुरी छ ।

यसका लागि एउटा निश्चित मापदन्ड र कार्यविधि बनाउनुपर्छ । आयोजना प्रमुखसँग कार्य सम्पादन करार गर्ने र सो कार्यसम्पादनलाई आधार मानेर निजको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ । जिम्मेबारी पन्छाउने प्रवृत्तिलाई पनि रोक्नु आवश्यक छ । असारमा आएर रकम निकासा गर्नेकामलाई रोक्दै बैशाख अन्त्य सम्ममा सबै बजेट निकासा गरिसक्ने र खर्च गर्न नसक्नेहरुलाई कालो सूचीमा राखेर कारबाही गर्नुपर्छ । त्यस्तै सेमिनार, तालिम तथा गोष्ठीको नाममा तारे होटेलमा कार्यक्रम गरेर जथाभावि खर्च गर्ने कार्यलाई रोक्न प्रत्येक सरकारी निकायले त्यस्ता कार्यक्रमहरु आफ्नै तालिम र सेमिनार र गोष्ठी हलहरुमा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यदि आफ्नै हल नभएमा अन्य सरकारी निकायको हलमा गर्ने व्यवस्था कडाइँका साथ लागू गरी तारे होटेलमा गर्ने जथाभावि खर्चलाई रोक्नु पर्छ । 

असारमा किसानले रोपेको धानले त मङ्सिरमा पक्कै पनि प्रतिफल दिन्छ । तर असारमा जथाभावी रुपमा विकासको नाममा गरेको खर्चले कहिल्लै पनि प्रतिफल दिँदैन । त्यसरी गरेको विकास टिकाउ पनि हँुदैन र अनियमितता हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । असारे विकास खहरेको भेल जस्तै हो, जसको कुनै भर हुँदैन । तसर्थ असारे विकासको छिटो निकास होस । सम्बन्धित निकाय यस विषयमा गम्भीर बनुन् ।