भौतिक पूर्वाधार तथा आयोजनाहरुको काम कारबाही व्यवस्थित गर्ने गरी ल्याइएको नयाँ अवधारणा हो– राष्ट्रिय आयोजना बैंक । विकासका तोकिएका लक्ष्य गुणस्तरयुक्त तथा निर्दिष्ट समयसीमा भित्रै हासिल गर्नेगरी आयोजना तथा परियोजनाहरुको सही पहिचान र छनोट गर्नेगरी आयोजना बैंकको अवधारणा ल्याइएको हो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ माघ २६ गते निकै उत्साहका साथ आयोजना बैंक अर्थात् ‘प्रोजेक्ट बैंक’को उद्घाटन गरेका थिए ।

उसो त २०७५ वैशाख ३० गते होटल भिभान्तमा भएको वृहत कार्यशाला गोष्ठीले बहुआयामिक, राष्ट्रिय तथा बहुवर्षीय आयोजनाहरुलाई आयोजना बैंकमार्फत नै अघि बढाउने संकल्प गरेको थियो । तर, यतिखेर सोही आयोजना बैंकको लक्ष्य एकातिर तर काम अर्कोतिर जस्तै भएको छ ।

अहिले सयौं आयोजना, परियोजनाहरु बैंकमा चाङ लागेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार हाल बैंकमा सानाठूला गरी ६ हजारभन्दा बढी आयोजना थुप्रिएका छन् ।

सांसद वा नेता, पार्टीगतदेखि अमुक स्वार्थ समूहबाट समेत मनलाग्दी आयोजना नआउन् भनेर व्यवस्था गरिएको सोही आयोजना बैंक अहिले तिनै स्वार्थ समूहको चङ्गुलमा परेको छ । नियन्त्रणका बाबजुद एउटा दुईवटा गर्दागर्दै चाङ लागेर धान्ने स्थिति नै नरहेको आयोगको प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा समेत रहेका सहसचिव राजेन्द्र कुमार पौडेल बताउँछन् ।

‘प्रोजेक्ट बैंकमार्फत कस्ता प्रोजेक्ट जानुपर्ने र त्यसको मापदण्ड के हो भन्नेबारे निर्देशिकमा प्रस्ट उल्लेख गरिएको छ । तर, यहाँ ऐन, नियम कसले मान्ने ?’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘एउटा दुईवटा गर्दागर्दै ६ सयभन्दा बढी आयोजना बैंकमा परिसकेका छन् । यद्यपि, कार्यसम्पादन भने निकै फितलो छ ।’

आयोजना तथा परियोजना छनोटका लागि तीन चरण तोकिएका छन् । पहिलो चरणमा आयोजनाको पहिचान गर्ने, दोस्रोमा आयोजनाको मूल्याङ्कन गर्ने र तेस्रोमा आयोजनाको छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने पर्छन् । यी भित्र पनि आयोजनाको क्षमता, प्रभाव तथा उपलब्धी लगायतका विविध चरण छन् । सबै प्रक्रिया पुर्‍याएर लगानीको समेत सुनिश्चितता गरेपछि ‘नेशनल प्रोजेक्ट बैंक म्यानेजमेन्ट इनफर्मेसन सिस्टम (एनपीबीएमआईएस) प्रणालीमा प्रविष्ट भएपछि मात्र बजेटमा हाल्न सकिने व्यवस्था छ । तर, पछिल्लो समय यो व्यवस्थालाई लत्याएर नेता, मन्त्रालय तथा निकायहरुले स्वार्थ अनुकुल जस्केलोबाट आयोजनाहरुमा बजेट माग्ने र हाल्ने गरेका छन् । जसले गर्दा आजभोलि आयोजना बैंकमा आयोजनाको चाङ लाग्ने तर लक्ष्य अनुरुप उपलब्धी हासिल हुन सकिरहेको छैन ।

आर्थिक वर्षमा थपिए २० ठूला आयोजना

चालु आर्थिक वर्षको थप २० वटा आयोजनासहित वहुवर्षीय राष्ट्रिय स्तरका आयोजनाहरुको संख्या ५१ पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार एक दर्जन मन्त्रालय तथा विभागबाट गरी यस वर्ष २० वटा महत्वाकांक्षी आयोजना बैंकमा थपिएका छन् ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गत ५३ करोड ७९ लाख रुपैयाँ बराबरका तीन वटा आयोजना परेका छन् । मन्त्रालयले लामो समयदेखि प्रक्रियामै राखेको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना, भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाई आयोजना र नविनतम यान्त्रिक सिंचाई आयोजनाले यस वर्षको बजेटमार्फत निरन्तरता पाएको छ । सो मध्ये १२ करोड ७० लाख रुपैयाँ ऋणमार्फत र बाँकी ४१ करोड ९ लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारले व्यहोर्ने बताइएको छ ।

यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफूल विकास आयोजनाका लागि ३० करोड रुपैयाँको प्रोजेक्ट प्रदान गरिएको छ । जसमध्ये १७ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋणमार्फत र १३ करोड रुपैयाँ सरकारी अनुदानमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिने बताइएको छ ।

यसै वर्ष गृह मन्त्रालयले कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभाग स्थापनाका लागि ३ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस आयोजनाका लागि पूर्ण स्रोत सुनिश्चितता नेपाल सरकारले नै गर्नेछ ।

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत जैविक विविधता तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यक्रमका लागि ४५ करोड २७ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई पूर्वदक्षिण एसियाको यातायात तथा व्यापार आवद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रम र राप्ती लोकमार्गका लागि क्रमशः एक अर्ब ४८ लाख र ७० करोड प्रदान गरिएको छ ।

यस्तै, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय अन्तर्गत महिला समुत्थान कार्यक्रमका लागि ३८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ, सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय भवन प्रविधि अनुसन्धान केन्द्र र सहरी विकास आयोजनाका लागि क्रमशः ७ करोड २१ लाख रुपैयाँ र ३३ करोड रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत विद्यालय शिक्षा क्षेत्र योजना (केन्द्र स्तर) १ अर्ब ४० करोड ४४ लाख रुपैयाँ र उच्च शिक्षाको उत्कृष्टता प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १ अर्ब ४९ करोड ६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

यसैगरी, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क आयोजनाका लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीबाट गरी कुल ६० करोड रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गरिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गत तीन वटा आयोजना परेकोमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्थानीय आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि यस वर्ष ३ अर्ब रुपैयाँ, ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना ए.एफ तर्फ २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ र स्थानीय पूर्वाधार सहयोग कार्यक्रम अन्तर्गत ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरुका लागि पुनः एकीकरण परियोजना पहिलो चरणका लागि १८ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको सरकारले अर्थमन्त्रालय–वित्तीय व्यवस्थातर्फ समृद्धिका लागि वन आयोजनाका लागि १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ र अर्थ मन्त्रालयकै वैदेशिक ऋण भुक्तानी (बहुपक्षीय) एआईबीका लागि ४ करोड ४७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायहरु अन्तर्गत जम्मा ३३१ विकास कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालन हुनेछन् ।