निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर ४ गतेका लागि तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको तयारी तीव्र पारेको छ । यतिबेला आयोगले निर्वाचनमा सहभागी हुने दलको पहिचानका लागि दल दर्ताको काम गरिरहेको छ । साउन ३१ गतेसम्मका लागि दल दर्ताको कार्यक्रम राखिएकोमा हालसम्म ३१ दल दर्ता भएका छन् भने अन्य केही दल दर्ताको प्रक्रियामा छन् ।

दल दर्ताको काम सकेपछि मतदाता नामावली तयार पारेर स्थानीय तहसम्म पठाएर त्यसमा भएको त्रुटि सच्याउन लाग्ने आयोगका सहप्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । मतदाता नामावलीमा त्रुटि भएमा सच्याउने, नामावलीमा नपर्ने नाम परेको छ वा दोहोरो नाम परेको छ भने त्यसलाई हटाउने काममा आयोग जुटिरहेको उनको भनाइ छ ।

दल दर्ताको काम सकेपछि उनीहरुलाई समानुपातिक निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको बन्द सूची बुझाउन लगाउने कार्यसूची तय गरिएको छ । यो काम सकिएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ताको काम सुरु गर्ने सहप्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए ।

निर्वाचनका आवश्यक नीति नियम संशोधन गरिँदै

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि हाल कायम रहेका केही कार्यविधि र नियमावली संशोधन गर्दैछ । सहप्रवक्ता अर्यालले भने, ‘आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने मौजुदा नीति, नियम, निर्देशिका, नियमावलीमा गर्नुपर्ने आवश्यक सुधार, परिमार्जनका लागि पनि आयोग जुटेको छ । सम्बन्धित शाखाले नीति, नियम र निर्देशिकाहरुमा समयमै परिमार्जन र निर्माण गर्नुपर्ने भए नयाँ निर्माण गर्नका लागि पनि आयोगले निर्देशन दिइसकेको छ । त्यो अनुसार आयोगका सबै शाखा, महाशाखाहरु जुटिरहेका छन् ।’

निर्वाचनका लागि ठूलो जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्ने र धेरै परिमाणमा निर्वाचन सामग्री जुटाउनुपर्ने भएकोले आयोगले त्यसका लागि पनि प्रारम्भिक काम थालेको छ । ती सामग्री जुटाउन वस्तुनिष्ठ ढंगबाट माग गर्नका लागि शाखागत रुपमा बजेट तयारी गरी आयोगले पूर्ण आवश्यक बजेट बनाएर सरकारसँग बजेट माग गर्ने तयारी गरिरहेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए ।

समानुपातिक तर्फको निर्वाचन कार्यतालिका आयोगले बनाइसकेको र छिट्टै नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भएपछि निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुने उनको भनाइ छ । यस्तै मतपत्र छपाइका लागि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको अवलोकन गर्नेदेखि लिएर, आयोगमा रहेको मौज्दात कागजहरूको अवलोकन गर्ने र थप कति कागज चाहिन्छ भन्ने आकलन गर्ने उनले बताए ।

उनले भने, ‘जनशिक्षाको छापाखानाको स्थिति, छाप्नु पर्ने परिमाण, निर्देशिका, मतदाता नामावली लगायत छपाइका लागि त्यहाँका पदाधिकारीसँग आयोगले गम्भीर छलफल गरिरहेको छ । त्यो संस्थाले छाप्न नसकेका सामग्री बाहिरी संस्थाहरूसँग स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाबाट छपाएर समयमा पुर्याउनुपर्ने ठाउँमा पुर्याउने व्यवस्था मिलाउँछौँ ।’

यस्तै निर्वाचनका लागि चाहिने ५८ प्रकारका निर्वाचन सामग्रीमध्ये आयोगसँग मौजुदा सामग्रीको तथ्याङ्क संकलन गर्ने र नपुग सामग्री खरिद गर्ने तयारीमा आयोग रहेको सहप्रवक्ता अर्यालले बताए । आयोग अन्तर्गतका विभिन्न महाशाखा र शाखाले गर्नुपर्ने काम, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले गर्नुपर्ने काम, आयोगले गर्नुपर्ने कामलाई आन्तरिक कार्ययोजना बनाएर अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै आयोगले मतदाता शिक्षा र तालिम कार्यक्रमलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउने तयारी गरेको छ । निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको सिप क्षमता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक पर्ने तालिम दिइने उनले बताए ।

यस्ता छन् आयोगले सञ्चालन गर्न लागेका तालिम

निर्वाचनमा परिचालित हुने सुरक्षाकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि निर्वाचन र सुरक्षा विषयक तालिम, चुनावबारे रिपोर्टिङ गर्ने आमसञ्चार माध्यमबाट खटिने जनशक्तिहरुलाई अब हुने निर्वाचनको विधि, प्रक्रियाका बारेमा जानकारी गराएर सही सूचना जनतासँग पुर्याउन निर्वाचन र सञ्चार विषयक तालिम दिइने अर्यालले बताए । केन्द्रमा २ वा ३ वटा तालिम दिइने र प्रदेशस्तरसम्म तालिम पुर्याउने उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन सामग्रीका लागि आर्थिक व्यवस्थापन र लेखा सम्बन्धी काम गर्ने कर्मचारीको सिप र दक्षता अभिवृद्धिका लागि, निर्वाचन सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि निर्वाचन अधिकृतहरूका लागि, मतदान तथा मतदान अधिकृतहरुको तालिम, मतदाता शिक्षाका लागि तालिम, निर्वाचनको विधि प्रक्रियाहरूको जानकारी दिन राजनीतिक दलका फोकल पर्सनहरुलाई तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको सहप्रवक्ता अर्यालको भनाइ छ ।

यस्तै आगामी निर्वाचनमा मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई आयोगले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गरेको उनले बताए । छापा, रेडियो, टेलिभिजन, सामाजिक सञ्जालबाट विभिन्न भाषामा सन्देश जारी गरी मतदाता शिक्षाको कार्यक्रम गर्ने र ७५ वटै जिल्लामा सांगीतिक कन्सर्ट गर्ने योजना आयोगको छ ।

विभिन्न जिल्लामा मतदान केन्द्र थपिने

आयोगले विभिन्न जिल्लामा मतदाताको चापका आधारमा मतदान केन्द्र थप गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको बेलाभन्दा ३ सय हाराहारी निर्वाचन केन्द्र थप हुने आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनका बेला २१ हजार ७ सय ५६ स्थानीय तह रहेकोमा अब २२ हजार हाराहारी मतदान केन्द्र हुनेछ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनपछि संकलन भएको मतदाता संख्या बढेका जिल्लाहरु झापा, मोरङ, मकवानपुर, चितवन, नवलपरासी, कपिलबस्तु, रुपन्देही, दाङ, बाँके, कैलाली, काठमाडौं लगायत जिल्लामा मतदान केन्द्र बढ्न सक्ने आयोगको अनुमान छ ।