संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत लिएर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएको संघीय निजामती सेवा विधेयक अघि बढ्न सकेको छैन । कानुन मन्त्रालयले यस विधेयकबारे आन्तरिक छलफल थाले पनि टुंगोमा पुर्‍याउन सकेको छैन ।

जसका कारण विधेयकले ऐनको रूप ग्रहण गर्ने सम्भावना निकै कम हुँदै जान थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयले सरोकारवाला निकायसँग गहन छलफल नगरी र प्रशासनविद्हरूसँग कुनै सुझावै नलिई हचुवाकै आधारमा सो विधेयक अघि बढाइएको छ ।

विधेयक प्रस्तावमा वृत्ति विकासलाई सङ्कुचन गर्न खोजिएको भन्दै देशभरका नायब सुब्बा र खरिदार स्तरका कर्मचारी आन्दोलित रहँदै आएका छन् । कानुन मन्त्रालयले सो विधेयकमा प्रस्तावित प्रावधानबारे अध्ययन गरी आवश्यकताअनुसार संशोधनसहित पुनः विधेयकलाई सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा नै पठाउनेछ । यद्यपि, कानुन मन्त्रालयले अलमल गरिरहेको बताइएको छ । आजको राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।