बिहीबार, १३ वैशाख २०८१
ताजा लोकप्रिय

केन्द्रीय बैंकको नीतिले १५ प्रतिशतसम्म पुग्यो ब्याज, ऋणीहरू मर्कामा

बिहीबार, २६ साउन २०७९, १६ : २२
बिहीबार, २६ साउन २०७९

नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिले मुलुकमा व्यवसायिक वातावरण झन बिग्रन थालेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले जनाएको छ । बैंक, वित्तिय संस्थाबाट ऋण लिएर उद्यम गर्न चाहने र साना साना ऋणीहरू सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ ।

राष्ट्र बैंकबाट जारी भएको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी मार्ग दर्शन २०७८ को मस्यौदाबाट चालु पूँजीलाई कडाइ गर्ने संकेत देखिएको भन्दै यसले व्यापार सहजीकरण तथा लगानी मैत्री वातावरणमा गम्भिर असर गर्ने चेम्बरले जनाएको छ । केन्द्रीय बैंकको अधिकांश नीतिहरु बैंक वित्तिय संस्थालाई मात्रै पोस्ने खालको भएको चेम्बरले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चेम्बरको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एक करोड रुपैयाँ सम्मको चालु पुँजीको कर्जाको सीमा निर्धारण बिक्रीको अधिकतम २० प्रतिशत सम्म मात्रै रहने व्यवस्थाले बजारमा लामो समय सम्मका लागि उधारोमा हुने बिक्री तथा दशैं तिहारको बेलामा मात्र ५० प्रतिशत बिक्री हुने सामानका लागि राख्नुपर्ने मौज्दात अहिलेको प्रस्तावित सीमाले पुग्दैन । वार्षिक कारोबार बिक्रीको ५० प्रतिशतसम्म यो सिमा कायम गरिनु पर्दछ ।’

राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले ऋणीहरू असाध्यै मर्कामा परेकाले ब्याजदरमा पुनरावलोकन गर्न पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । आधार दरमा गरिएको अस्वभाविक वृद्धिका कारण निश्चित आय भएका ऋणहरू सवैभन्दा बढी मर्कामा परेको चेम्बरको ठहर छ । चेम्बरले भनेको छ, ‘यसअघि निश्चित व्याजदरमा कर्जा लिएका ऋणीहरू राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण थप समस्यामा परेका छन् । अधार दर अस्वभाविक रुपमा बढ्दा यसको मार ऋणीहरुमा परेको छ, ।’

वेस रेट प्रिमियमा यसअघिको व्यवस्था अधिकतम १ दशमलव ५ प्रतिशत विपरित स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको हकमा २ र अन्यमा ४ प्रतिशत सम्मको सीमाले व्यवसायिक गतिविधि प्रभावित हुने र मुल्यवृद्धि झन बढ्ने चेम्बरको ठहर छ । उद्योग व्यवसायलाई सहज ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि लचिलो नीतिको अपेक्षा विपरित कर्जा बिस्तारको  लक्ष्य समेत घटाउँदा अर्थतन्त्र नै संकुचनमा पर्ने चेम्बरले जनाएको छ । नगद प्रवाहलाई संकुचन एवं कर्जा प्रवाहको लक्ष्यलाई सिमित गरेर व्याजदर बढाउँदा बजेटले लिएको ८ प्रतिशतको लक्ष्य र मुल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा सिमित गर्न कठिन हुने चेम्बरले जनाएको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले आफ्नो गतिविधि बढाउनुपर्ने भएपनि मौद्रिक नीतिका कारण संकुचन आउन सक्ने र यसले रोजगारीमा समेत असर गर्ने चेम्बरको ठहर छ  ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप