२०७४ सालको संघ र प्रदेश निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धनको तर्फबाट संयुक्त घोषणा पत्र जारी गरे । चुनावपछि झण्डै दुई तिहाइ बहुमतसहित गठबन्धनको सरकार पनि बन्यो । स्थिर सरकार बनेको समयमा घोषणा पत्रअनुसार काम हुन्छ भन्ने सबैको अपेक्षा थियो । तर वाम गठबन्धनले खेलकुद विषयमा गरेको वाचा घोषणा पत्रमै सीमित भयो । 

घोषणापत्रमा खेलकुदअन्तर्गत राष्ट्रको पहिचान, सम्मान र गरिमा अभिवृद्धि गर्ने गरी खेल क्षेत्रको विकास गरिने उल्लेख थियो । त्यस्तै खेलकुदमार्फत् नागरिकको शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य, सामूहिक भावनाको विकास र अनुशासित तथा मर्यादित जीवनयापन गर्न सिकाइने पनि उल्लेख थियो । 

वाम गठबन्धनको घोषणापत्रको खेलकुद शीर्षकमा बागमती उपत्यकामा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका चार रङ्गशाला स्थापना गरिने र खेलकुद महाविद्यालय सञ्चालन गरिने छ भनेर पनि लेखिएको थियो । 

तर, हालसम्म अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बनेको छैन । राजधानीमा भएको दशरथ रङ्गशाला वाम गठबन्धन सरकारको समयमा बनेको रङ्गशाला होइन । साग आयोजनाका लागि सरकारले उक्त रङ्गशाला पुनर्निर्माण भने गर्‍यो । 

घोषणापत्रकै अर्को शीर्षकमा प्रत्येक प्रदेश सदरमुकाममा एक अत्याधुनिक र साधन सम्पन्न खेल ग्रामसहित रङ्गशाला निर्माण गरिनेछ भनेर उल्लेख छ । तर, हालसम्म कुनै पनि सदरमुकाममा रङ्गशाला निर्माणको काम सुरु भएन । सरकारले निर्माण नगरे पनि भएका संरचनाहरू पुनर्निर्माण गर्न सकिने अवस्था थियो । त्यो पनि सरकारले गर्न सकेन । 

त्यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहमा रङ्गशाला, खेलमैदान, युवा क्लब तथा विचरण पार्कहरू निर्माण गरिने कुरा पनि घोषणा पत्रमा नै सीमित भयो । 

यस्ता थिए अन्य वाचा

राजधानीमा खेलकुद विश्वविद्यालय र प्रदेश सदरमुकामहरूमा खेलकुदसम्बन्धी आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख थियो । प्राथमिक तहदेखि महाविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई खेलकुदमा भाग लिन अनिवार्य गरिने, सबै तहका विद्यालयमा इन्डोर तथा आउट डोर खेलकुद कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै सुविधा सम्पन्न खेलमैदानको व्यवस्था गरिने भनिएको थियो ।

सबै गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाका टोलहरूमा खेलमैदान र विचरण पार्क बनाइने तथा नागरिकहरूलाई बिहान र बेलुका खेलकुदमा अनिवार्य भाग लिन प्रोत्साहित गरिने पनि उल्लेख गरिए पनि यी विषय लेखनमै सीमित भयो ।

काँग्रेसले समेटेन खेलकुद !

२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनका लागि काँग्रेसको घोषणापत्रमा खेलकुदबारे केही समेटिएको थिएन । घोषणापत्रको सिङ्गै किताब तयार पार्दा पनि काँग्रेसले खेलकुदलाई समेट्न सकेन । 

यद्यपि  काँग्रेसले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भने खेलकुदलाई प्राथमिकता दिएको थियो । तर, संघ र प्रदेशको घोषणापत्रको कुनै पनि शीर्षकमा काँग्रेसले खेलकुदलाई समेट्न सकेन । 

नेपाली काँग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री महेश आचार्यको संयोजकत्वमा काँग्रेसले घोषणापत्र तयार पारेको थियो । घोषणापत्र तयार पार्दा युवाको कुरालाई समेटिएको र त्यसैमा काँग्रेसले खेलकुदको कुरालाई पनि युवासँगको कुरामा जोड्न खोजेको आचार्यले बताए । 

‘खेलकुद नै भनेर हामीले छुट्याएका हौँ भन्ने छैन । युवालक्षित कार्यक्रमलाई खेलकुदसँग जोड्न खोजेका हौँ । युवाको कार्यक्रम भने हामीसँग धेरै थिए,’ आचार्यले रातोपाटीसँगको कुराकानीमा भने । 

राप्रपाको रङ्गशाला निर्माण घोषणामै सीमित 

तत्कालीन अध्यक्ष कमल थापाको पालामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले घोषणापत्र जारी गरेको थियो । राप्रपाको खेलकुदको विकास एवं प्रवर्द्धनका लागि राखिएको शीर्षकमा खेलकुदका महत्त्वपूर्ण बुँदा समेटिएको थियो । 

जसअन्तर्गत काठमाडौँमा तीन वर्षभित्र ५० हजार दर्शक क्षमताको रङ्गशाला निर्माण गर्ने उल्लेख थियो । भलै संसद्मा राप्रपाको पहुँच पुगेन तर राप्रपाका नेताहरूले पनि संसद्मा यो रङ्गशाला निर्माण या खेलकुदसम्बन्धी योजनाको विषयमा कुनै कुरा उठाएनन् । 

मधेसवादी दलहरूको प्राथमिकतामा पनि छैन खेलकुद 

राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल अन्य मधेसवादी दलहरूले पनि घोषणापत्रमा खेलकुदलाई प्राथमिकतामा राखेको थिएन । जबकि मधेसवादी दलहरूबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का नेता एकवाल मियाँ युवा तथा खेलकुद मन्त्री नियुक्त भएका थिए । छोटो समय मन्त्री बनेका उनले खेलकुदसम्बन्धी कुनै निर्णय गर्न सकेनन् । 

अन्य साना दलहरूको खेलकुद विकास गर्ने र खेलाडीलाई सम्मान गर्ने एजेन्डामा छन् । कुनै दलले राष्ट्रिय स्तरमा गरिने खेलकुद प्रतियोगिताको विषयमा कुरा उठाएनन् ।