शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

कार्चेन लामा विरुद्धको रिट निवेदन खारेज

बुधबार, २५ साउन २०७९, २० : ३४
बुधबार, २५ साउन २०७९

उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णाली सरकारका तत्कालीन उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री छिरिङ डम्डुल लामा (कार्चेन) विरुद्धको रिट निवेदन खारेज गरिदिएको छ । ०७८ फागुन २ गते मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा कानुन संकायमा तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत विनिता बोगटीले मन्त्रीमा नियुक्त लामा फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति भएको र त्यस्ता व्यक्ति कानुनतः सार्वजनिक पद धारण गर्न नमिल्ने भन्दै रिट निवेदन दायर गरेकी थिइन् ।

प्रदेशसभा सदस्य नरहे पनि मन्त्री नियुक्त गरिएका उनी संविधानतः गैर सांसदले ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था अनुसार जिम्मेवारीमुक्त भइसकेका छन् । उनको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदनलाई अदालतले उनी पदमुक्त भइसकेपछि खारेज गरिदिएको हो ।

उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता सरोजनिधि वाग्लेले लामाको कार्यकाल समाप्त भएकाले रिट निवेदनको औचित्य सकिएपछि इजलासले खारेज गरिदिएको हो । लामाको पदावधि सोमबार सकिएको हो । रिट दायर गर्ने  विनिता बोगटीले मन्त्रीको कार्यकाल सकिँदा पनि सुनुवाई नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइन् । ६ महिनासम्म रिटको ६ सुनुवाइ नहुनु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।

यस्तै अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र टीका विष्टले कर्णाली प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई लिएर दायर गरिएको रिटमा भने इजलासले सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ । अब मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्दा समावेशीतालाई ख्याल गर्नु भनेर सरकारको नाममा आदेश जारी भएको प्रवक्ता वाग्लेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए ।

मन्त्रीमण्डल समावेशी नभएपछि त्यसविरुद्व खत्री र विष्टले अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । नेपालको संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गरेको भए पनि कर्णाली प्रदेश सरकार गठन र विस्तारमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएको रिटमा उल्लेख छ ।

गत माघ २३ मा मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले पाँच जना मन्त्री नियुक्त गरी शपथ दिलाएका थिए ।

 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

रातोपाटी संवाददाता
रातोपाटी संवाददाता

‘सबैको, सबैभन्दा राम्रो’ रातोपाटी डटकम। 

लेखकबाट थप