बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले हेटौंडा बजार क्षेत्रको सडक बिस्तार गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबारबाट हेटौंडामा सुरु भएको जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरको आठौं जिल्ला सभा उद्घाटन गर्दै उनले हेटौंडा असन जस्तो साँघुरो भएको भन्दै सडक विस्तार गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

सरकारले कुनै पनि दिन आफ्नो राइट अफ वे क्लियर गर्नसक्ने भन्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने, ‘सडक विस्तारका लागि अब सरकार धेरै दिन पखिँदैन । केही अल्टरनेट उपाय भए गर्नुस् ।’ उनले दुई महिनाभित्र हेटौंडा अस्पतालमा किड्नी ट्रान्सप्लान्ट स्थापना हुने पनि दावी गरे । ‘हेटौंडा अस्पतालमा नै मिर्गौला प्रत्यारोपण सेवा आगामी २ महिनामा नै हुन्छ । यसका लागि हामीले बजेट विनियोजन गरेका छौं ।’, मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने । उनले प्रदेशको १३ वटै जिल्लाका अस्पतालबाट मिर्गौलाका समस्या भएका बिरामीका लागि डायलासिस सेवासमेत सुरु गरिने बताए ।

कृषि औजार र रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्न विदेशी कम्पनीसँग प्रदेश सरकारले छलफल गरिरहेको उनले बताए । हेटौंडामा विश्वविद्यालय स्थापनाको तयारी समेत अगाडि बढेको मुख्यमन्त्री पाण्डेले दावी गरे । उनले भूमिका नै नभएको जिल्ला समन्वय समिति अब रहन नसक्ने बताए । मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने ‘जिसस सक्रिय भएको खण्डमा भूमिका बढ्दै जान्छ ।’ मुख्यमन्त्री पाण्डेले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेरै प्रदेश सरकारले काम गर्ने र यस वर्षबाट वडा समाजवादी कार्यक्रम लागू गर्न लागेको बताए ।

जिसस सदस्य सदस्य सुमित्रा लामाले स्वागत गरेको कार्यक्रममा नीति तथा कार्यक्रम उपप्रमुख सानुकाजी लुइटेलले प्रस्तुत गरेका थिए । जिल्लासभामा राक्सिराङ गाउँपालिका प्रथम, इन्द्रसरोबर गाउँपालिका द्वितीय र बागमती गाउँपालिका तृतीय घोषणा गर्दै सम्मानित गरिएको थियो ।

जिसस मकवानपुरको बजेट ११ करोड ४६ लाख

जिल्ला समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि ११ करोड ४६ लाख ५ हजार ४७९ रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । बुधबार जिल्ला सभामा समन्वय समिति उपप्रमुख सानुकाजी लुईटेलल बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्रोतकोरुपमा संघीय अनुदानबाट १ करोड ४० लाख १७ हजार, वाग्मती प्रदेश सरकार अनुदानबाट ७५ लाख, प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँटबाट १३ लाख, विविध कोष खातामा रहेको २२ लाख ४४ हजार, जिल्ला विकास समितिको मौज्दात कोषबाट ८ करोड ८८ लाख, कोरोना आपतकालीन कोषको १२ लाख गरी ११ करोड ४६ लाख ५ हजार ४७९ रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए ।

समन्वय समितिले सन्तुलित, दिगो र गुणस्तरीय विकास, रोजगारी सृजना र गरिबी निवारण, खेलकुद र पर्यटन विकास, वातावरण संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन तथा प्राकृतिक स्रोतको सदुपयोग प्रबद्र्धन, सामाजिक न्याय तथा लैङ्गिक जोखिम न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखेको समन्वय समिति प्रमुख ललितबहादुर घलानले बताए ।