गुणस्तरीय सवारी साधनका लागि ‘युरो–६’ मापदण्डबारे फेरि बहस सुरु भएको छ । धेरै अघिदेखि बहसमा रहेको तर दोधारमै रहेको युरो–६ मापदण्डको मुद्दाले फेरि स्थान पाएको हो । नेपालमा युरो–४, युरो–५ हुँदै युरो–६ मा जाने कि एकैपटक युरो–६ मा जाने भन्ने बहस सुरु भएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गाडी आयातमा ‘युरो–६’ मापदण्ड लागू गर्ने तयारी गरेको छ । मन्त्री प्रदीप यादवले मन्त्रालय सम्हाले लगत्तै सवारी प्रदुषण मापदण्ड सम्बन्धी मुद्दा उठाएका छन् । मन्त्री यादवले युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन अध्ययन समितिसमेत बनाएर प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यसका लागि वातावरण विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको छ । समितिमा महानिर्देशक घिमिरेसहित विभागकै प्रवक्तासमेत रहेका शंकर प्रसाद पौडेल र मन्त्रालयका सुशील पौडेल छन् ।

साउन १७ गते बनेको समितिलाई मंगलबारसम्म अर्थात् साउन २४ गते मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको थियो । तर, अध्ययनका लागि समय अपुग भएको भन्दै केही दिन समय थप गरिएको संयोजक घिमिरेले बताए ।

‘समितिलाई आवश्यक अध्ययनसहित उपयुक्त सुझाव दिन मंगलबारसम्मको समय सीमा दिइएको हो । तर, अहिले हामी अध्ययनकै क्रममा छौं, शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाउँछौं,’ घिमिरेले रातोपाटीसँग भने ।

उसो त वातावरण प्रदुषण मापदण्डका लागि अहिलेमात्र समिति बनेको होइन, यसअघि पनि यस्ता धेरै अध्ययन समिति बनेका थिए । पटकपटक बनेको अध्ययन समितिले मन्त्रालयलाई क्रमशः युरो–४, युरो–५ हुँदै युरो–६ मा जानुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यसअघि नै ‘नेपाल प्रदुषण मापदण्ड २०७८’ बन्दा पहिलो चरणमा युरो–४ मा जान सकिने र आवश्यक तयारी पश्चात दुई वर्षपछि युरो–६ मा जान सकिने सुझाव पेस भएको थियो । वातावरण विभागका तात्कालीन महानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीको संयोजकत्वमा बनेको अध्ययन समितिले तत्काल युरो–६ मा जाँदा सवारीको पार्टपुर्जाहरुको लागतसँगै उपलब्धतामा समस्या आउने र गाडीको मूल्यसमेत बढ्ने हुँदा क्रमशः युरो–४ हुँदै युरो–६ मा जानुपर्ने प्रतिवेदन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेको थियो ।

तर, यसअघिका मन्त्री रामसहाय प्रसाद यादवले ‘नेपाल प्रदुषण मापदण्ड २०७८’ खारेज गर्दै तत्काल युरो–६ मापदण्ड अघि बढाउन निर्देशन गरे । युरो–४ कि युरो–६ भन्ने बहसका बीच मन्त्री फेरिए । मन्त्री प्रदीप यादव आएसँगै फेरि सोही मुद्दा उठेको छ ।

युरो–६ चाहना कि बाध्यता ?

बिना अध्ययन, बिना तयारी युरो–६ का लागि सरकारले ताकेता गरिरहेको नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको आरोप छ । उच्च टेक्नोलोजीको नाममा युरो–६ लाई जबरजस्ती कार्यान्वयनमा ल्याउने र उपभोग्य मूल्य बढाउने खेलमा सरकार लागेको नाडाको आरोप छ ।

‘नेपालजस्तो देशलाई युरो–६ मापदण्ड बाध्यता कम तर चाहना ज्यादा हो । विकसित भनिएका विश्वका १५० भन्दा बढी देशले अहिले पनि युरो–४ का गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । तर हामीलाई अहिले नै युरो–६ मा जानैपर्ने त्यस्तो बाध्यता के आइलाग्यो ?’ नाडाका अध्यक्ष ध्रुप थापाले प्रश्न गरे ।

‘यसो हुँदा अहिलेकै गाडीको मूल्य ४० प्रतिशतभन्दा माथिले बढ्छ । यसको प्रत्यक्ष परोक्ष प्रभाव गाडी उपभोक्ता हुँदै क्रमशः बजार, उत्पादन र आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा समेत पर्न जान्छ । यसो हुनु भनेको अन्ततः राष्ट्रकै लागि घाटा हो,’ थापाले रातोपाटीसँग भने ।

प्रदुषण मापदण्डका लागि तथा उच्च टेक्नोलोजीको प्रयोग र विकासका लागि युरो–६ को प्रयोगमा जानु राम्रो भए पनि तत्काल कार्यान्वयनमा जानु हतार हुने उनको भनाइ छ ।

तर, युरो–६ कार्यान्वयन सम्भावना अध्ययन समितिका संयोजक एवं वातावरण विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरे यसको ठाडै अस्वीकार गर्छन् ।

उनले भने, ‘टर्म एण्ड कन्डिसन उत्पादक मुलुकहरुका लागि हो, हामीजस्तो उपभोगकर्ता मुलुकहरुका लागि होइन । किन्नेले त राम्रै किन्ने हो, उत्कृष्ट नै खोज्ने हो, पर्खिने होइन ।’

यद्यपि, हाम्रा पूर्वाधार युरो–६ प्रयोगका लागि अनुकुल छ कि छैन, त्यो भने हेर्नुपर्ने उनको तर्क छ । अहिले समितिले सोही अध्ययन गरिरहेको र आवश्यक सल्लाह सुझावसहित शुक्रबारसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने उनले जानकारी दिए ।

‘आफ्टर सेल्स्’को समस्या

अध्यक्ष थापा नेपालजस्तो देशका लागि युरो–६ गाडी भित्र्याउने भन्दा पनि ‘आफ्टर सेल्स्’ (बिक्री पछिको) सर्भिसका लागि समस्या पर्ने बताउँछन् ।

‘अहिले पनि हाम्रो वर्कशप प्रणाली परम्परागत शैलीमै चलिरहेको छ । अर्धदक्ष मेकानिक्सहरुले काम गरिरहेका छन् । यस्तोमा युरो–६ जस्तो टेक्नोलोजीमा एकैपटक जाँदा ठूलो समस्या आउन सक्छ,’ उनले भने, ‘उच्च टेक्नोलोजीमा सफ्टवेयरमा आधारित फङ्सनमा अभ्यस्त हुन गाह्रै हुन्छ । अझ यो समस्या ग्रामीण क्षेत्रमा थप विकराल छ ।’

युरो–६ टेक्नोलोेजीमा आधारित गाडी हुम्ला, जुम्ला जस्ता विकट क्षेत्रमा गएर बिग्रिए त्यसको हातल के होला भन्ने उनको प्रश्न छ । उनले भने, ‘किनकि त्यस्ता ठाउँमा न त हामीसँग टेक्निकल टिमको उपलब्धता हुन्छ, न त पार्टस्हरु नै । त्यसैले अहिले नै युरो–६ का लागि हतारिनु हाम्रा लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ ।’

हाल दक्षिण एशियाली मुलुकहरुमा भारत र भुटानबाहेक अन्य मुलुकले युरो–६ लाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छैनन् । अझ एड्भान्स टेक्नोलोजीमा तीव्रतर विकास गरिरहेको छिमेकी चीनले समेत युरो–६ लाई प्रयोगमा ल्याइ नसकेको अवस्थामा नेपालले भने युरो–६ लाई नै जोड गरिरहनुले शंका जन्माएको यस क्षेत्रका विज्ञ बताउँछन् ।

भारतमा भने बढीभन्दा बढी कोइलाको प्रयोग हुँदा वायु प्रदुषणमा तीव्रता आएसँगै प्रदुषण घटाउने उद्देश्यले युरो–६ लाई कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । तर, गाडी उत्पादक मुलुक भारत आफैले चाहिँ युरो–३, युरो–४ का गाडीहरु उत्पादन गरेर निर्यात गरिरहेको छ ।

युरो–६ मा जाँदा फाइदा के ?

मुख्यतः वायु प्रदुषणको निराकरण नै युरो–६ प्रयोगको मुख्य उद्देश्य हो । तर, ठूलाठूला औद्योगिक देश भनिएकाले नै युरो–३, युरो–४ का गाडीहरु चलाइरहेका बेला नेपालजस्तो देशले चाहिँ अहिले नै युरो–६ का लागि किन हतारिनुपर्‍यो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उठेको छ ।

फेरि, नवीकरणीय ऊर्जायुक्त विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइरहेको अवस्थामा किन युरो–४, युरो–६ को बहस चाहियो भन्ने प्रश्न पनि नउठेको होइन । तर, महानिर्देशक घिमिरे यसैको सपोर्टका लागि पनि युरो–६ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तर्क गर्छन् ।

‘विद्युतीय गाडी प्रयोगमा जानु त आफैमा राम्रो विकल्प भइहाल्यो । पेट्रोलियम गाडीमा समेत युरो–६ मा जान सकियो भने वातावरण प्रदुषण कम गर्न सकिन्छ भन्ने हो । तर यसका लागि क–कसको के स्वार्थ बाझियो भनेर हेर्ने होइन, सिधै कार्यान्वयनमा जाने हो,’ उनले भने ।

हाल नेपालमा युरो–३ मापदण्डका गाडी प्रयोग भइरहेका छन् । तर, कमर्सियल गाडीहरुलाई छाडेर अधिकांश प्यासेन्जर (कार, जिप, भ्यान) लगायतका गाडी र मोटरसाइकलमा भने अहिले नै ८० प्रतिशतमाथि युरो–६ का गाडी नेपालमा भित्रिरहेको नाडा आफै स्वीकार्छ । बाँकी प्रयोगहरुलाई पनि युरो–४ हुँदै क्रमशः युरो–६ मा लैजानुपर्ने नाडाको जोड छ ।

युरो मापदण्ड सवारी साधनको इन्जिनको टेक्नोलोजीसँग सम्बन्धित छ । युरोपियन युनियन र ईईए सदस्य राष्ट्रहरू र बेलायतमा बेचिने सवारी साधनहरूको प्रयोगबाट कति प्रदूषण उत्सर्जन गर्छ भन्ने यसमा मापन गरिएको छ । सन् १९९२ बाट सुरु भएको सवारी प्रदुषण उत्सर्जन मापन मापदण्ड हाल युरो–७ को चरणमा छ । सन् १९९२ मा युरो–१ कार्यान्वयनमा आएको थियो भने सन् १९९६ मा युरो–२, सन् २००० मा युरो–३ (जुन अहिले हामीले प्रयोग गरिरहेका छौं), सन् २००५ मा युरो–४, सन् २००८ मा युरो–५, सन् २०१४ मा युरो–६ र सन् २०२५ सम्ममा युरो–७ को प्रयोग गर्नेगरी विश्व अगाडि बढिरहेको छ । तर, नेपालमा भने अझै युरो–४ कि युरो–६ मा जाने भन्ने विवाद चलिरहेको छ ।

युरो–३ का गाडीहरुले वायु प्रदुषणयुक्त हानिकारक ग्यास कार्बनडाइअक्साइड २.३० प्रतिशत र नाइट्रोजनअक्साइड ०.१५ प्रतिशत उत्सर्जन गर्छन् भने सोही प्रदुषण युरो–६ मा जाँदा क्रमशः १.० प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड र ०.०६ प्रतिशत नाइट्रोजनअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्छ ।

तर, युरो–४ मा १.० प्रतिशत कार्बनडाइअक्साइड र ०.०८ प्रतिशत नाइट्रोजनअक्साइड ग्यास उत्सर्जन गर्ने हुँदा युरो–४ र युरो–६ मा तात्विक फरक नपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।