बजेट सुनिश्चित नभएसम्म निजगढमा रूख काट्न दिइन्न : वनमन्त्री यादव
वन तथा वातावरणमन्त्री प्रदीप यादवले वाराको निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि मुआब्जा पाइसकेका टाँगियाबस्ती खाली गराएर विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने बजेटको सुनिश्चित भएपछि मात्रै रूख काट्ने अनुमति दिइने बताएका छन् ।
सामुदायिक वन दिवस, २०७९ का अवसरमा आज आयोजित राष्ट्रिय पुरस्कार वितरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री यादवले आफू व्यक्तिगत रुपमा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको पक्षधर भएकाले मुआब्जा पाइसकेको जग्गा खाली नहुँदासम्म र बजेटको सुनिश्चितता नहुँदासम्म एउटा रूख पनि काट्न नदिने बताएको उनको सचिवालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
उनले भने, “विमानस्थल निर्माणका नाममा वन विनास गर्न दिइने छैन, सम्मानित अदालतलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु, रूख कटान गर्ने, विभिन्न नाटक गरेर पैसा खाइदिने तर विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट सुनिश्चितता नहुने । यस्तो सड्यन्त्र हुन दिन्न ।”
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि मन्त्रालय सधैँ सकारात्मक रहेकाले सबैभन्दा पहिले मुआब्जा पाइसकेको वनको कब्जा गरिएको करिब ५०० हेक्टर जमिन खाली हुनुपर्ने तथा विमानस्थल निर्माणका लागि बजेटको सुनिश्चितता हुनुपर्ने मन्त्रालयको माग रहेको मन्त्री यादवले जानकारी गराए ।
उनले भने, “मुआब्जा पाइसकेको जमिन खाली गरियोस्, विमानस्थल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने रूख कटान गर्न मन्त्रालय अनुमति दिन तयार छ ।” यसैगरी मन्त्री यादवले वन माफियालाई तह लगाउनका लागि आफू जस्तोसुकै कदम चाल्न पनि पछि नहट्ने बताए ।
सोही कार्यक्रममा मन्त्री यादवले सामुदायिक वनका क्रियाकलापले नेपालको वनजङ्गल क्षेत्रमा उल्लेख्य वृद्धि हुनाका साथै वनको विकासमा ठूलो योगदान पुगेको बताए । मन्त्री यादवले वन कर्मचारी, विभिन्न सामुदायिक वन तथा समुदायमा आधारित साझेदारी वन, कबुलियती वन, निजी वनहरुले गरेका राम्रा कामका कारण अहिले वन तथा वातावरण मन्त्रालय गालीको ठाउँमा ताली खाने मन्त्रालय भएको बताए । उनले भने, “वन कर्मचारी तथा विभिन्न सामुदायिक वनहरुले वनको जग्गा जमिन संरक्षण गर्नुका साथै वनजङ्गल जोगाउन ठूलो योगदान दिनु भएको छ, यसैकारण देशमा हरियाली छ ।”
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्याटु खोप्दा रगतको क्यान्सर हुने खतरा
-
१४ करोड बराबरको अल्कोहलयुक्त पेय पदार्थ निर्यात
-
निजी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर भर्ना हुने आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता दिन कार्यदलको सुझाव
-
पार्टी एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला
-
क्रियाशील सदस्यहरूले नै क्रियाशील सदस्यताको महत्त्व नै बुझाउन सकेनन् : उपप्रधानमन्त्री सिंह
-
एकताबद्ध भएर जानुको विकल्प छैन : सिटौला