राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर सन्देशसहित प्रतिनिधि सभामा आएको तथ्यांक विधेयक २०७८ बहुमतले पारित भएको छ । बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बहुमतले सो विधेयक पारित भएको हो । 

तथ्यांक उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, प्रकाशन र वितरणलाई विश्वसनीय, व्यवस्थित बनाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको नीति निर्माण, नीति कार्यान्वयन, स्रोत व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथ्यांक सम्बन्धी कानुनलाई थप संशोधन गर्न र एकीकरण गर्न आवश्यक भएको सो ऐन संसदले बनाएको हो । 

सो विधेयकमाथि संशाेधन प्रताव राखेका सांसद प्रेम सुवाल र विद्या भट्टराई आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिएपछि सभामुखले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमत सांसदले अस्वीकृत गरे ।