सरकारले संघ र प्रदेशको निर्वाचन आगामी मङ्सिर ४ गतेलाई तोकिसकेको छ । आफ्नो कार्यकाल सकिन अब साढे ३ महिना मात्रै बाँकी छँदा पनि प्रदेशसभाले आफ्नो प्रदेश १ को नामकरण गर्न सकेको छैन । 

अहिलेसम्म दलहरूको तयारी र प्रदेशसभाको अवस्था हेर्दा नामकरणको विषय अब यो कार्यकाल हल्लाहल्लैमा सीमित हुने देखिन्छ । सबैभन्दा बढी सांसद (दुई तिहाइ) सङ्ख्या भएको तत्कालीन नेकपा हुँदा पनि प्रदेशले नामको टुङ्गो लाग्न सकेन । ‘संविधानसभाले ८ वर्षमा टुङ्गो लगाउन नसकेको नाम सजिलै टुङ्गिहाल्छ भन्ने होइन,’ प्रदेशसभा गठन भएको केही वर्षसम्म तत्कालीन मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्ने गर्दथे । तत्कालीन संविधानसभाले गर्न नसकेको मध्ये प्रदेशको नाम र राजधानीको टुङ्गो लगाउने कार्यभार प्रदेशसभालाई दिएको थियो । देशभरका सात प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशले यो कार्यभार पुरा गरे । तर, प्रदेश १ ले पुरा गर्न सकेन । 

प्रदेशको नामको विषयमा टुङ्गो लाग्न नसक्नुमा पार्टीहरूको निष्क्रियता पनि प्रमुख कारण हो । पार्टीका संसदीय दलहरू सक्रियतापूर्वक लागिरहे । मन्त्रीहरू पनि दौडधुपमै देखिए । यद्यपि प्रमुख दलका प्रदेश पार्टीको जिम्मामा रहेका नेताहरू नामकरणको सवालमा उदासीन जस्तै बने । प्रदेश १ मा नामकरणको टुङ्गो लगाउने भनेर सरकारको आव्हानमा १ पटक मात्रै सर्वदलीय बैठक बस्यो । तर, पार्टीहरू आफैँले बैठक बसाउने, छलफल गर्ने, सरकारलाई सुझाव पेस गर्ने विषयमा मौनजस्तै रहे ।

‘अहिले राजनीतिक दल र तिनका नेताहरू संघ र प्रदेशको चुनावी दौडधुपमा व्यस्त हुन थालिसकेका छन् । अब नामकरणतिर ध्यान कसको जाने ?,’ एक सांसद भन्छन् । संसद्को कार्यकालको अन्तिम चरणमा नामको टुङ्गो लगाउन सांसदहरूले जोडतोडका साथ आवाज उठाए । कतिपय सांसदले नाम नटुङ्ग्याई आफूहरूलाई जनतामा जान लाज हुने भन्दै भावनात्मक अभिव्यक्तिहरू दिए । तर, नामको टुङ्गो लाग्न अहिलेसम्म सकेन । 

प्रदेशको नाम टुङ्गो लाग्न नसक्नुको मुख्य जिम्मेवार आफू नभएको पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनिरहेका छन् । तर, आफैँले नाम राख्न नपाएकोमा पछुतो भने उनलाई छ ।

 पछिल्लो पटक प्रदेशको नाम किरात नराखे द्वन्द्व हुने, देशै विखण्डन हुनसक्ने भन्दै चर्को अभिव्यक्ति दिएका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले पनि ठोस पहल गर्न सकेनन् । बरु उनले दिएका अभिव्यक्तिले एमाले मात्रै होइन उनका आफ्नै दलका र सहकर्मी दलहरूसमेत भड्किने अवस्था बन्यो । ‘मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले यसरी बोल्नु भनेको कि त हुस्सुपना हो कि त उनले पहिचानसहितको नाम आउन नदिन यस्तो बोलिरहेका छन्,’ पहिचानवादी नेता गोपाल किराँती भन्छन् । 

नेपाली काँग्रेसले प्रदेशको नामकरणका विषयमा ‘पहिचान जोडेर भए पनि, पहिचान नजोडी भए पनि जस्तो भए पनि नाम चाहिँ आउनुपर्छ,’ भन्दै आएको छ । संसद्‍मा बोल्ने काँग्रेसका सांसदहरूले पनि यस्तै आशय प्रकट गरिरहेका छन् । आइतबारको संसद् बैठकमा पनि काँग्रेस सांसदहरूले पहिचान जोडेर भए पनि नाम आउनु पर्ने बताएका थिए । 

तर, कम्युनिस्ट पार्टीहरू एमाले, माओवादी केन्द्र, नेकपा एसको पार्टीगत इगोका कारण नामकरण हुन समस्या देखिन्छ । ‘एमालेले कोशी बाहेक अर्को नाम नै नहुने भनेको छ, उसको एजेण्डा किन लागू हुन दिने ?,’ प्रदेश १ सरकारमा सहभागी एक मन्त्री भन्छन्, ‘पहिचान सहितको नाम नहुने हो भने विजयपुर प्रदेश नामकरण गरौँ या विराट प्रदेश घोषणा गरौँ भन्दा पनि एमाले मान्दैन, हामीले सगरमाथा भए पनि लौन त भनेका थियौँ ।’

तर, पूर्व मुख्यमन्त्री शेरधन राई भने वर्तमान सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले सहजकर्ताको भूमिका पुरा नगर्दा प्रदेशको नामकरण हुन नसकेको बताउँछन् । ‘मुख्यमन्त्री आफैले जनता भिडाउन खोजेका छन्, सरकारले सहजीकरण गरे नेकपा एमाले छलफलका लागि तयार छ,’ संखुवासभामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भनेका थिए । प्रदेशको नामकरणका लागि नेपाली काँग्रेसले पनि खुट्टा कमाएको राईले बताए । नेकपा एमाले सहमतिका लागि कोशी, सगरमाथा, विजयपुर, सप्तकोशी, किरात लगायतका नाममा छलफल गर्न तयार भएको उनको भनाइ छ । एमालेले औपचारिक रूपमा दलहरूको बैठकमा कोशी प्रदेश नामकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि काँग्रेसको एउटा पक्षले पनि सप्तकोशी नाम राख्नुपर्ने बताएको थियो । 

तर, दुवै नाम पहिचान विरोधी भएको भन्दै माओवादी, नेकपा एस, जनता समाजवादी पार्टी, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चलगायतले फरक रणनीति तय गरे । सोही रणनीति अन्तर्गत आन्दोलन चर्काउने र पहिचानसहितको नामकरण गराउने, नसके पहिचानवादीहरूको आन्दोलन र प्रदर्शनलाई देखाउँदै संसद्को अधिवेशन अन्त्य वा विघटन गर्ने तयारी सरकारले गरेको थियो । त्यही छनक पाएका एमाले र काँग्रेसले पनि गम्भीरतापूर्वक छलफललाई अगाडि बढाएनन् । जसको परिणाम प्रदेशसभाले बजेट पास भएको केही हप्तामै प्रदेशको नाम दिने भनेर गरिएको अपेक्षा हल्लामै सीमित भएको छ । त्यति मात्रै होइन अब यही प्रदेशसभाले नाम ल्याउने विषय पनि टर्दै गएको छ ।